खोटाङ । सहमतिपछि खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडाको सेवा सुचारु भएको छ । नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै दोर्पाचिउरीडाँडाका वडाध्यक्ष लिलाकुमार चौहान, वडा सदस्य पदमकुमारी राई, लक्ष्मी कामी, फडेन्द्र श्रेष्ठ र हरिकुमार खत्रीले भदौ २५ गतेदेखि वडा कार्यालयको सेवा बन्द गरेका थिए ।

मंगलबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई, उपमेयर बिसन राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाकर पौडेल, वडाध्यक्ष चौहानबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि ११ दिनपछि वडा कार्यालयको नियमित सेवा सुचारु भएको हो ।

वडा कार्यालयमा कार्यरत पुरानै कार्यालय सहयोगीलाई निरन्तरता दिने, वडा सचिव मीनप्रसाद आचार्यलाई वडामा खटाइएको बारेमा लिखित जानकारी उपलब्ध गराउने, अख्तियारमा उजुरी परेको अवस्थामा मध्यपहाडी लोकमार्ग–वडा कार्यालय दोर्पाचिउरीडाँडा सडक ढलानको भुक्तानी दिन नमिल्ने ब्यहोराको पत्र उपभोक्ता समितिलाई पठाउने, वडाको हक अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएपछि वडाको सेवा सुचारु भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग–वडा कार्यालय सडक ढलानको भुक्तानीको सन्दर्भमा अख्तियारको निर्णयको आधारमा काम अघि बढाउने सहमति भएको मेयर भट्टराईले बताए ।

वडाको विकास निर्माणका काममा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वडाको कामकाज बन्द गरेका वडाका जनप्रतिनिधिले भदौ ३१ गते नगरपालिकालाई वडा कार्यालयको बाची बुझाएका थिए । सहमतिपति वडा कार्यालयको चाँबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले वडाध्यक्ष चौहानलाई फिर्ता दिएका छन् । फरक दलले जितेकै कारण वडालाई योजना नदिने, सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी रोक्का गर्ने, वडा कार्यालयले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूमा अवरोध गर्ने, दुःख दिने, कर्मचारी हेरफेर गरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको चौहानले बताए । वडाको कामकाज बन्द गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा वडाध्यक्ष चौहानको आलोचना भएको थियो ।

गत ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका बाबजुद दोर्पाचिउरीडाँडामा चौहान सहित पाँच जनप्रतिनिधि एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । मेयर भट्टराई गठबन्धन अन्तरगत कांग्रेसबाट र उपमेयर राई माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । यही राजनीतिक कारण पनि वडा र नगरबीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुन पुगेको हो ।

स्टीमेट अनुसार सडक ढलान नभएको, अन्नपूर्ण माविको खेलमैदान र घेराबारा बनेको केही समयमै भत्किएको, एकीकृत वस्ती विस्तार योजना अलपत्र परेको लगायत अधिकांश योजनामा गठबन्धन दलका स्थानीय नेताले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।