नेपालमा चाडबाडको बेला भएपनि चुनावको महौल छ यतिबेला । यो माहौललाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले निकै तताएका पनि छन् । राजनीतिक दल र तिनका कतिपय नेताहरुका कारण लोकतन्त्रको मियो मानिने दलीय प्रणालीप्रति मानिसहरुमा वितृष्णा बढेकै पनि छ । यो धमिलो पानीमा माछामार्न सकिन्छ कि भनेर अनेक रंग र रुपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै चाडबाडको बेला गाउँ पस्नेहरुको निकै ठूलो लर्को देखिएको छ ।

गत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बालेन्द्र साह (बालेन) ले काठमाडौ महानगरपलिकाको मेयर पदमा दुईटा ठूला दलहरु लाई हराए । एमालेका केशव स्थापित र कांग्रेस माओवादी लगायतले गठबन्धन गरेर सिर्जना श्रेष्ठलाई उम्मेदवार खडा गरेका थिए तर दलका यी उम्मेदवारलाई पानी पनि भन्न नपाउने गरी बालेनले विजय हासिल गरेसँगै धरानमा पनि हर्क साम्पाङले त्यसै गरी जित हासिल गरे । त्यही हौसलाले कतै माछो परिहाल्छ कि भन्ने अभिलाषाले कतै स्वतन्त्र त कतै व्यक्तिको थोरै लोकप्रियता छ भनेर नयाँ दल नै खोलेर चुनावमा होमिएको देखिएको छ । यसरी दुलादेखि कमिला निक्ले जसरी दल खोल्दैमा नेपाल विकास हुने भए धेरै पहिला भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

अहिलेको चुनाव संसदका लागि हो । यो स्थानीय जस्तो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय होइन । एक किसिमले पक्कै हो किनकि यसले मुलुकका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु छान्छ, मुख्य मन्त्रीहरु छान्छ तर मेयरजस्तो सांसद एक्लै कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुंदैन । स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु यो कुरामा जनतालाई ढांटिरहेका छन् र बालेन साह वा हर्क साम्पाङले झैं रातारात उधुम गरेर देखाउँछु भन्ने झूटो सपना बाँडिरहेका छन् ।

यो कुरा प्रष्ट छ कि स्वतन्त्र व्यक्तिको उमेदवारी आउँदैमा वा एक दुई स्वतन्त्रले जित्दैमा देशले काचुली फेर्दैन । हो कार्यकारी अधिकार भएको थियो स्थानीय निकाय जस्तो अधिकार थियो भने उपल्ब्धी हुने थियो । तर यो सङ्घीय निर्बाचनमा होमिने अभिलाषा बोकेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले स्थानीय तहको निर्बाचन र संघीय निर्बाचनको फरक जनतामा लैजान आनाकानी गर्नुलाई पनि अव बुझ्नु जरुरी छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर संसदमा केही काम वा भूमिका निर्बाह गर्न नसक्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा जनता स्वयंले नै गर्नुपर्छ । भोलि चुनाबपछि जितेर आउँदा पनि कार्यकारी अधिकार नभएको ठाउँमा गर्नै पर्ने कामहरु पनि स्वतन्त्रको हैसियतका कारण गर्न सकिदैन रहेछ भनेर भाषण गर्ने पनि यिनै कथित स्वतन्त्र उमेदवारी दिने व्यक्ति नै हुनेछन् । त्यसपछि उनीहरु कुनै राजनीतिक दलको फेरो समाउन पुग्नेछन् । र, कार्यकारी अधिकार पाउने मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने छन् । जनताको मत पद बार्गेनिङ गर्ने हतियार बन्ने छ ।

विगतमा पनि केही स्वतन्त्रहरुले संसदको चुनाव जितेकै थिए । तर, तिनीहरु पछि कता गए ? केही बर्ष अघिका इतिहास हेरौं त ? उनीहरु ठूला दलमा गए अनि मन्त्री भएर अकूत कमाएर अहिले उग्राएर बसिरहेकाछन् । हारे भने बिरालो भएर भएपनि कुनै दलभित्र प्रवेश गर्छ्न् भन्ने कुरा विगतका कथित स्वतन्त्र सांसदहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

यस्तै खाले रमिताको सारथी बन्नुपर्ने नेपाली जनताको नियति नै बनेको छ । सशस्त्र युद्धका कारण देश पचासौं बर्ष पछि धकेलिएको छ । शान्ति सम्झौताको पनि डेढ दशक वितिसकेको छ तर केही परिवर्तन देख्नु भएको छ ? कुनै युवा विदेश जान रोकिएको देखिन्छ ? देशभित्र कति रोजगारी खुले ? खुले त केवल नेताहरुको भोकाएका भुडी खुले । अस्थिर समयको फाइदा धेरै नेताहरुले लिए, धनी भए यसको लेखाजोखा नेपाली जनताले नै गर्ने हो । तर, यी सबै कुराका दोषीहामी नै हौं ।

हाम्रो विवेकले सही निर्णय नगरेर हामीले निर्बाचनमा हालेको मतको कारण पनि हामी दोष भागी भएका हौं । हामी नेपालीहरु बहकिएर निर्णय गर्ने कारण नै पछि परेका छौ । दलको बिकल्प कार्यकारी अधिकार नभएको सघीय सांसदले चुनिएर दिन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । दलभित्रका योग्य मानिसहरु चुन्न सक्नु पर्छ यो चुनावमा । यसो भएमा मात्र हाम्रो मतको सदुपयोग होला । सही बिवेक प्रयोग गरी स्थिर सरकार बन्ने गरी मतदान गर्नुको विकल्प हामीसंग छैन । अन्यथा गर्यौं हामीले भने फेरि अरु पाँचबर्ष मुलुकलाई अस्थिर बनाइराख्ने मुख्य भूमिका हामीले नै खेलेको ठहर हुने छ ।

सरकार स्वतन्त्र सांसदहरुको बन्न सक्ला ? अहिलेसको सन्दर्भमा यो असम्भव छ । लहडमा र लहैलहैमा केही स्वतन्त्रहरुले यो सघीय निर्वाचनमा जितेर आए भने पनि केवल कसैलाई सरकार बनाउन नपुग्ने अवस्थामा बिक्रीमा राखिने दसैँका खसी, बोका सरह गरी अन्य दलहरुले मोल मोलाइ गर्नेछन् स्वतन्त्रहरुको । खसीबोकाको ढाड छामेर मूल्य निर्धारण गरे जसरी यिनीहरुको गन्ती हुनेछ र आवश्यता हेरी मूल्य निर्धारण हुने छ । लौ यी सबै कुराबाट हामीले भोट दिएर जिताएको स्वतन्त्र जोगियो रे मानौं अनि उसले गर्ने भनेको राज्यले दिने सांसद बिकास कोषको खर्चमात्र चाहेको ठाउंमा पुर्याउन सक्ला । विगतका स्वतन्त्र हेर्ने हो भने त त्यस्तो खर्च पनि आफनो नजिकका ठेकेदार मार्फत गराएर बाँकी रकम कुम्ल्याएको हामीले देखेकै हौं ।

दल भैकन पनि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले के भुमिका निभाए ? के उनको कुरा सुनियो ? यो दलीय ब्यवस्था हो महोदय । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति शासन प्रणाली भए जनताले हाँसेर स्वतन्त्र व्यक्ति नै रोज्दथे होला । जनतालाई चाहिएको बिकास र समृद्धिहो त्यो स्वतन्त्र सासदबाट अहिलेको दलीय व्यबस्था भएको हाम्रो मुलुकका लागि असम्भव छ । कति बर्ष भयो जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयतले देशलाई बरबाद पारेको छ भनेर कराएको ? यो प्रणाली फेरौ भनेको ? कतै सुनिएको छ ? यस कुराले पनि प्रस्टै हुन्छ एक्ला व्यक्तिले परिवर्तन ल्याउछु भन्नु मुर्खता हो अहिलेको अवस्थामा किनकि कार्यकारी अधिकार नभएको ठाउमा गएर के गर्ने ?