आमचुनाव हुन अझै महिना दिन, सयौं घण्टा बाँकी छ। तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिलक्षित षड्यन्त्रहरुको खिचडी घण्टाघण्टामा घरघरमा पाकिरहेका छन्।

चुनावलाई उपयोग गरेर राष्ट्रिय सुरक्षामा कसरी धावा बोल्न सकिन्छ र राष्ट्रिय अन्तिम शक्ति नेपाली सेनामाथि नियन्त्रण जमाउन सकिन्छ भन्ने घातक रणनीति तर्जुमा हुनु नेपाल र नेपालीहरुको लागि पक्कै पनि सुखद् होइन।

तसर्थ, देखाउने दाँत चुनाव भए पनि खाने दाँत सत्ता, शक्ति, सम्पति (राष्ट्रिय ढुकुटी) हुँदै अव सुरक्षातिर सरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको धरोहर नियन्त्रणमा लिने कि भत्काउने बिकल्पसहितको षड्यन्त्र तर्जुमा भएको छ।

नेपाली सेनालाई सामेल गरेर र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाएर यो षड्यन्त्र पूरा गर्ने गुप्त महाषड्यन्त्र झन् खतरनाक छ। त्यही षड्यन्त्र महाषड्यन्त्रको सेरोफेरोमा मेरो यो लेख केन्द्रित छ।

किन महाषड्यन्त्र ?

राष्ट्रिय संयन्त्रहरुको एकपछि अर्को अवसान भएपछि न्यायालयपछि नेपाली सेनाको पालो हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ थियो। राज्यको सर्बोच्च संस्था राष्ट्रपतिदेखि कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संबैधानिक निकायहरुलाई ध्वस्त पारिसकिएको छ।

जनताको आँखामा ती सबै गिरिसकेका छन्। त्यो सुनियोजित चालबाजी र षड्यन्त्र थियो। राष्ट्रिय ढुकुटी टाट् पल्टिसकेको छ। बिदेश सम्बन्धको तार चुंडिएर चंगा चैट् भइसकेको छ। चेनअफकमाण्ड साशितमाथि कथित् साशक र साशकमाथि परम्पराबादी बिदेशी उपसचिवको अर्थपूर्ण  शासन छ।

तसर्थ, अबको महाषड्यन्त्र याने कि अन्तिम धक्काको टार्गेट नेपाली सेना हो। किनभने नागरिकता बिधेयकको बिलम्वकारी, सीमा अतिक्रमणको ब्यवधानकारी र देश कब्जाको बाधक नेपाली सेना हो भन्ने षड्यन्त्रकारीको निश्कर्ष दुर्भाग्यपूर्ण छ।

पछिल्लो समयमा सैनिक नेतृत्व र भूतपूर्वक सैनिकहरुले ग्रेटवाल बनेर नागरिकता बिधेयकको षड्यन्त्रबिरुद्ध प्रदर्शन गरेको दूरदर्शी, साहसिक र राष्ट्रबादी कदमसँग स्वदेशी बिदेशी षड्यन्त्रकारीहरु आगो भएका छन्। बिडम्बना, गठबन्धन सरकार त्यो षड्यन्त्रको गोटी बनेको छ।

यस्तो अनिश्चित र अन्धकार अनिर्णयको मोडमा षड्यन्त्रकारीहरुले गर्ने भनेको धमिलो पानीमा माछा मार्ने हो। सबैभन्दा धेरै माओबादीको बाध्यता र आबस्यकता हो यो। त्यसैले यो चुनावलाई रणनीतिक उपयोग गरेर सके सत्ताकब्जा नसके ब्यबस्था/मुलुक असफलको कित्तामा पु¥याउने उसको ग्राण्डडिजाइन समयमा सबैले बुझ्न जरुरी छ।

जनताको आस्थाको एकमात्र धरोहर नेपाली सेना कहिले चीन कहिले अमेरिकाको पोल्टामा गएको हो कि भन्ने शंकाले महाषड्न्यत्रलाई मलजल गरेको छ। जुन कदापि होइन।

तर महाषड्यन्त्र नेपाली सेनालाई जनता र अन्य बिदेसी सैन्य सम्पर्क, सम्बन्धबाट छिन्न र एकलौटी भारतीय नियन्त्रणमा राख्न उद्यत छ। यसको रचनाकार बिदेशी गुप्तचर संस्था र गोटी प्रचण्ड-बाबुराम हुन् । सहजकर्ता गठबन्धन सरकार आफैं हो।

खतराका ब्याटल ईण्डिकेसन्स्

आयातित् संबिधान, अनपेक्षित् धर्मनिरपेक्षता र संघीयता, सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा निजामति नियन्त्रणको नौटंकी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बेवास्ता, राष्ट्रिय इण्टेलिजेन्समाथिको कब्जा, कोभिड नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मेवारी, एमसीसी-एसपीपी प्रकरण, राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयक सबै खतराका परिसूचक थिए।

फाष्टट्रयाक सडक जिम्मेवारी, फाष्टट्रयाक बढुवा प्रणाली, निजगढ् बिमानस्थल न्यारेटिभ्, नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडियु) को बिलम्ब, अतिक्रमित भूभाग कालापानी ईस्यु, राज्यको पुनर्संरचना, सैनिक पुनर्संरचना ईस्यु सेनालाई सडक र सदनमा तान्ने हान्ने खतराका अरु घण्टीहरु हुन्।

संघीय गणतन्त्रमा नेपाली सेनालाई लगातार चौतर्फी दबाब र आक्रमणको घेरामा राखिँदै आएको छ र यसलाई के विधि प्रयोग गरेर आफूखुसी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास जारी छ । अहिले यो तरलतामा षड्यन्त्रका तानाबनाहरु बुनिएका छन् जसलाई समयमै चिन्नु र निस्तेज पार्नु मुलुकका लागि सबैभन्दा पहिलो काम हो र हुनुपर्छ।

समयको रोजाइ

मुलुकको इतिहासमा यति धेरै राजनीतिक बितृष्णा कहिल्यै थिएन। नेतृत्वप्रतिकोे अबिश्वास र घृणाले सीमा नाघेको छ। भ्रम, छलकपट् षड्यन्त्र बिक्री नहुने भएपछि दल र दलका नेतृत्वहरुको अस्तित्व संकटमा परेको छ। चुनावी मैदान पाउने, चुनाव जित्ने आशा भरोसा हराएको छ।

त्यसैले यस्तो अनिश्चित र अन्धकार अनिर्णयको मोडमा षड्यन्त्रकारीहरुले गर्ने भनेको धमिलो पानीमा माछा मार्ने हो। सबैभन्दा धेरै माओबादीको बाध्यता र आबस्यकता हो यो। त्यसैले यो चुनावलाई रणनीतिक उपयोग गरेर सके सत्ताकब्जा नसके ब्यबस्था/मुलुक असफलको कित्तामा पुर्‍याउने उसको ग्राण्डडिजाइन समयमा सबैले बुझ्न जरुरी छ।

सडक सदनको शक्ति सञ्चय, लुकाएको हतियारको दुरुपयोग र कालो धनको ठेगान लगाउन यो रणनीतिको बाटो रोजिएको हुन सक्दछ।
कथित् जनयुद्धकालदेखि लतारिएको र मिलेको काँग्रेस एमाले दलहरुलाई अझ बटार्न र लतार्न सकिन्छ भन्ने उसको पूर्वानुमानलाई सरासर असत्य भन्न पनि सकिँदैन।

मेलमिलाप र एकता यो मुलुकमा असम्भव छ र जति प्रयास गर्‍यो उति कलह, फुट् र बिभाजन हुने सबैको नियति हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। २ तीहाइका सपना, बिपना, चरण, अध्याय पूरा भइसकेका छन् र २ थान प्रधानमन्त्रीको क्षणिक जित भए पनि जनता र मातृभूमिको लज्जाजनक हार भइसकेको छ।

आम जनताको बितृष्णा आक्रोसमा रुपान्तरण भएको सामाजिक मनोबिज्ञान ज्यादै डरलाग्दो छ। राजासँग एकताको पूर्व प्रयासलाई बेजोड् उचालिएको गुप्त बिकल्प उस्तै रोचक र एड्भेन्चरस् छ।

सेनाको त्रास

सैनिक नेतृत्वसहित भु.पु. सैनिकले शीतल निवासमा राष्ट्रिय सुरक्षाको माग गरेर ग्रेटवाल खडा गरेपछि सबैको सातो गएको थियो। त्यही सेनाको डरले आम चुनावको संघारमा देउवा-प्रचण्ड सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति बिरुद्ध चाहेर पनि आक्रमक हुन सकेनन्।

बरु त्यही चुनावको उपयोग गरेर प्रचण्ड राष्ट्रपति पदमा भारतीय कठपुतलीलाई पुर्‍याउने न्यारेटिभको पछाडि लागे। प्रम देउवा पनि चुनावका मुखमा सेनालाई चिढ्याउने मुड्मा देखिएनन्। चुनाव भाँड्ने दुर्घटना टार्न सेनाको डेटरेन्स् र त्रासले केही हदसम्म काम गर्‍यो।

सर्बोच्च पद कब्जाको रणनीति

भावी राष्ट्रपति पद कब्जाको षड्यन्त्र सर्बोच्च पदमा एकजना पात्रलाई पदासिन गराउने भागबण्डामा मात्र सीमित छैन। परमाधिपतिमा निसृत संबिधान र सेनाको संरक्षण परिचालन अधिकार र हिम्मत प्रदर्शनको संभावना उत्तिकै छ।

पृथ्वीनारायण शाह भन्दा शक्तिसाली राष्ट्रपिता हुने खुवाफ देखेर नेपाली सेनालाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने विदेशीको चालमा गोटी बन्नेहरु विभिन्न प्रकारले सलबलाएका छन्।

कार्यकारी राष्ट्रपतिको बुलन्द मागलाई यो महाषड्यन्त्रको कसीमा घोटेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुन पानी फोके नेता र कुन दल कति पानीमा छन् भन्ने कुरा इतिहासले प्रष्ट पारिसकेको छ र भबिष्यमा झन् सजिलै लतार्न सकिन्छ भन्ने बिश्वासले यहाँ जरा गाडिसकेको छ।

महाषड्यन्त्र नेपाली सेनालाई जनता र अन्य बिदेसी सैन्य सम्पर्क, सम्बन्धबाट छिन्न र एकलौटी भारतीय नियन्त्रणमा राख्न उद्यत छ। यसको रचनाकार बिदेशी गुप्तचर संस्था र गोटी प्रचण्ड-बाबुराम हुन्। सहजकर्ता गठबन्धन सरकार आफैं हो।

राजनीति टेस्टेड् र असफलसिद्ध थोत्रे नेताहरुमा अब ज्ञान, बिबेक, दर्शन, नैतिकता, इमान, इख र सुशासनको बिउ अङ्कुरित् हुन्छ कि भन्ने कुरा जनताले पत्याउन छाडिसकेका छन्।

सिद्धान्त, दर्शन, स्वाभिमानहीन भारतीय कठपुतली अस्थिर र बिचलित डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो चुनावी मैदान गोर्खा र उम्मेदवारी त्यसै त्यागेका छैनन्। झट्ट हेर्दा प्रचण्डसँग आफ्नी छोरीका लागि पद छाडेकोजस्तो देखिए पनि यो प्रकरणलाई यत्तिमै मात्र विश्लेषण गर्नु भूल हुने छ।

तर, आलोपालो आफू प्रधानमन्त्री हुने कागतालीमा २ जनाको त्यो टिम र संयोजन सत्ताकब्जा अथवा मुलुक बिखण्डन या बिलयको लागि अपूर्ब अवसर हुन सक्दछ। छापामारलाई रक्षा, अर्थ, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति मानेर सलाम ठोक्न बाध्य नेपाली सेनाले पाउन बाँकी भनेको छापामार परमाधिपति मात्र हो। महाषड्यन्त्रले सेनालाई सरासर डोर्‍याउन र पुर्‍याउन खोजेको ठाउँ अन्यथा नभए त्यहीं हो।

स्मरण रहोस्, त्यो अवस्थामा सेना नियन्त्रण मात्र होइन कुनै दल र दलका नेताहरुको खैरियत रहने छैन। गोर्खाबाट एकीकरण भएको मातृभूमिको बिखण्डन र बिलय दुष्प्रयास गोर्खा दरबारबाट भयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।

संकटका शृङखला

पटकपटक साशन गरेर किस्ता किस्तामा मातृभूमि बेचबिखन गरी राष्ट्रिय ढुकुटी टाट् उल्टाइसकेका उमेर ढल्केका सबै नेताले राजनीतिक सन्यास लिएपछि सुख, शान्ति समृद्धि आउने आम नागरिकको मुख मिठ्याइ छ।

तर, अगाडि संकटको झन् ठूलो पत्रपत्रको पहाड खडा छ। भविष्यको सत्ता झन् ठूला कालोधन ब्यापारी, तस्कर र अपराधीहरुको हातमा जाने छ। त्यहाँ निःसन्देह पूर्व छापामार र अपराधीहरुको समन्वय र सहकार्य हुने छ। अनि विश्वमञ्च र बिश्व मानचित्रमा नेपाल कहाँ छ खोज्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसपछिको सत्तारोहण पालो नागरिकता बिधेयकको सुबिधासँग जोडिएकाहरुको हुने छ। भारतीय मूलका नागरिकहरु सत्तासीन भएर नेपालीमाथि गर्ने साशन झन् पीडादायी हुनेछ।

धेरै बिज्ञ र भुक्तभोगीहरुले आगामी चुनावलाई संघीय गणतान्त्रिक नेपालको अन्तिम अभ्यास भन्नुका पछाडि अरु धेरै निराशाजनक षड्यन्त्रका श्रृङ्खलालाई बुझ्न पर्दछ।

आजसम्म भ्रममा रमाउने हामी जनताहरु, दल र तिनका घोषणापत्रमा अल्मलिने होइन, षड्यन्त्रको पहिचान र मातृभूमि रक्षाको सूत्र पत्ता लगाउन दत्तचित्त रहनुमा सबैको भलो छ। चुनाव एउटा खानपिन र ठट्टाको अति महङ्गो जात्रा थियो, हो।

चुनावलाई लोकतन्त्रिक अभ्यासका रुपमा नभई आफ्ना लागि सत्ता कब्जा गर्ने र सो सत्ता विदेशीका लागि काम गरिदिने खालका उम्मेदबारहरुको छनौट भयो भने निसन्देह सेना र देशविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरुले सफलता पाउने छन्।

अहिले शक्ति जनताको हातमा आएको बेला हो, त्यसैले गुप्त षड्यन्त्रहरुलाई चिर्ने गरी जनता सजग हुनु जरुरी छ र जनताको छनौट सोही अनुसारको हुनु आवश्यक छ।

नेपाली सेनालाई सुझाव

चौतर्फी षड्यन्त्रबाट जोगिएर सतर्क र साबधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेको नेपाली सेना झन सचेत र सुझबुझसाथ सक्रिय हुन जरुरी छ। राजनीतिक सक्रियताको लागि २०४६ देखि हरेक साशकले दिनरात उचालेको सेनाले राजनीतिक सक्रियता होइन खबरदारी गर्न बिलम्ब भइसकेको छ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयहरुले मुलुक बिखण्डनको बिजारोपण गरेको छ भनेर अडान लिन नसक्नु हाम्रो महाभुल भएको थियो । अरु सँगसगै तत्कालीन युनिफर्मको म समेत दोषी छु त्यो अक्षम्य महाभुलको लागि।

छापामारलाई रक्षा, अर्थ, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति मानेर सलाम ठोक्न बाध्य नेपाली सेनाले पाउन बाँकी भनेको छापामार परमाधिपति मात्र हो। महाषड्यन्त्रले सेनालाई सरासर डोर्‍याउन र पुर्‍याउन खोजको ठाउँ अन्यथा नभए त्यहीं हो।

त्यही महाभुलले हो बर्तमान सेना आज धर्मसंकटमा परेको। छिमेकी भारत,पाकिस्तान, बंगलादेशका सेनाले प्रजातन्त्रलाई ठिक ट्रयाकमा राख्न, आर्थिक अनुसाशनमा रहन, सुशासन दिएर जनहितमा केन्द्रित हुन सानदार र अर्थपूर्ण दबाब दिएका छन्।

जब कि तीभन्दा पुरानो बहादुरीको गौरव र गाथा बोकेको कालजयी सेना नतमस्तक भएर मातृभूमि भड्खालोमा हालेको टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं । राष्ट्रिय सुरक्षाको उपहास।

के हाम्रो सैनिक पुनर्संरचना र पुनः करेक्सन गोर्खा चुनाव केन्द्रित नौटंकी मात्र थियो त? आफूले खनेको खाल्डोमा कतै हामी आफैं जाकिँदै त छैनौं? धेरै प्रश्न र जिज्ञाशाको अनुत्तरित शंकाले सेना भोलि बिबादमा आउनु हुँदैन । अरु जस्तै षड्यन्त्रको पछि पछि सेना लतारिनु हुँदैन।

संघीयता मुलुक बिखण्डनको २ धारे तरवार हो भन्नेमा सन्देह रहेन। धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय समूहहरुलाई गोजी गोजीमा गृनेड बोकाएर तम्तयार राखिएको छ। बिदेशी ईशारामा बिष्फोटन गराउनलाई। संबिधानको अस्विकारोक्ति अर्को द्वन्द्वको तयारी हो।

बाहिर निःशस्त्र भित्र सशस्त्र अन्य समूहहरु कुनै पनि समय बिष्फोटन गराउन तयार छन्। लुकाइएका हतियारको मस्कद् र प्रयोजन बुझ्न कठिन भएन। प्राकृतिक सम्पदा बेचे जस्तै, सीमापारिबाट मातृभूमिमा बम ढुंगा बर्षाएजस्तै, सीमा अतिक्रमण गर्न उक्साउने नेपाली नागरिकता बोकेका बिदेशी जासुस र मतियारहरु छ्याप्छयाप्ती छन्। यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने खतरनाक षड्यन्त्रहरुको निगरानी नियन्त्रण सजिलो छैन।

यी चुनौतीहरुको गहन अध्ययन, अनुसन्धान र राजनीतिक निरुपणमा नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरुको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। सफलताको लागि संयुक्त र एकीकृत पहल प्रयासको सख्त जरुरी छ।

पत्रपत्रमा छापामार, गुण्डा, अपराधीहरुको सुरक्षा दस्ता लिएर षड्यन्त्रका माला बुन्ने बर्तमान र निवर्तमान भिभिआईपीहरुलाई दिइएको सैनिक सुरक्षा दस्ता दुरुपयोग हुन र अपराधिक गतिबिधिबाट जोगाउन फिर्ता बोलाउन जरुरी छ।

राजनीतिकरण र गोपनीयता भंगका छिद्रबाट संगठनहरुलाई जोगाउन, ब्यावशायिक मूल्य मान्यता अक्षुण्ण राख्न समेत राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिक नियुक्तिका अधिकारीहरुबाट सशस्त्र गार्डहरु फिर्ता बोलाउन जरुरी छ। त्यसको सट्टामा सिभिल सुरक्षाकर्मी खटाउने बिकल्प उपयुक्त हुन सक्दछ।

बिदेशी हस्तक्षेप हटाउने, ईण्टेलिजेन्स र काउण्टर ईण्टेलिजेन्स एजेन्सीलाई धार लगाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सशक्त बनाउने र एनडियुलाई थिंक ट्याङ्कको अध्ययन अनुसन्धान मञ्च बनाउने काममा नेपाली सेनाको ध्यान जान जरुरी छ।

सन्तुलित कुटनीति, राष्ट्रिय मेलमिलाप, राष्ट्रिय एकता, संघीयता खारेजी र सुशासनले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्राप्ति हुन सक्दछ भन्ने कुरा जनता र भावी पिढीहरुलाई बुझाउन बिलम्ब भइसकेको छ।

नेपालको घरेलु मामिलामा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने माहिर खेलाडी भारत नै हो। भारतको अदुरदर्शीताले हो चीन र पश्चिमा शक्ति नेपालमा आक्रमक भएर उत्रिएको।

नेपाली सेनाले जस्तोसुकै जोखिम उठाएर किन नहोस् इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा पुर्‍याएको शारीरिक, भौतिक, नैतिक सहयोग र शुभेच्छाको भारतले सम्मान र कदर गर्नुपर्दछ।

भबिष्यको बिश्व शक्ति भारतले सानो भूपरिबेष्ठित मुलुकलाई अड्काउने लड्काउने पड्काउने भन्दा मन मश्तिष्क जित्न फकाउने रणनीति लिनु बान्छनीय हुनेछ।

दोष बिदेशीको होइन सबै हाम्रा अकर्मण्य, अवसरबादी, अपरिपक्व, भ्रष्टाचारी नेताहरुको हो। नेता पाल्ने पोस्ने र देश र जनता बिरुद्ध प्रयोग गर्ने परम्परागत काइते सोच अब भारतलगायत चीन र लामो दूरीका स्ट्रोजिक पार्टनर कसैले पाल्नु हुँदैन।