खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई ठेकेदार पिडित नगर घोषणा गरिएको छ । नगरभित्र ठेक्कामा काम भइरहेका अधिकांश योजनाको काममा ठेकेदारले चरम ढिलासुस्ती गरेपछि ठेकेदार पीडित नगर घोषणा गरिएको हो ।

मासिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बिहीबार नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले आयोजनाको काममा आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र सम्पर्कविहीन बनेर राज्यलाई ठगी गर्ने केही निर्माण व्यवसायीका कारण नगरपालिकालाई केही गैरजिम्मेवार निर्माण व्यवसायी पीडित नगर घोषणा गरेका हुन् ।

नगरपालिकाभित्र विभिन्न समयमा ठेक्का लागेको सडक, पुल, खेलमैदान र भवन निर्माण सम्वन्धीका १७ वटा योजनाको काममा निर्माण व्यवसायीले चरम ढिलासुस्ती गरेको तथा पटक पटक पत्राचार गर्ने, टेलिफोनमार्फत ताकेता गर्ने र डेलिगेसन जाँदा पनि बेपरवाह गरेकाले गैरजिम्मेवार निर्माण व्यवसायी पीडित नगर घोषणा गर्नुपरेको मेयर भट्टराईले बताए ।

नगरपालिकाभित्रका हुर्लुङ-जालपा सडक, महुरे फोक्सिङटार सडकअन्तर्गत महुरे-सिमपानी (राजापानी) सडक, अस्पतालचोक-लफ्याङ सडक, साप्सुखोला-दुबे सडक, अस्पतालचोक-आहाले सडक कालोपत्रे, भुते जिरो-आयुर्वेद सडक, अल्छेढुंगा-नेर्पा-दोर्पा सडक, हाटडाँडा काफ्लेगाउँ घुम्तीवर सडक स्तरोन्नतीको काममा निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्ती छ ।

यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतका छेपेखोला पक्की पुल, पंखु खोला पुल, भालु खोला मेवा खोला पुल, दिक्तेल बजार ढलान, दिक्तेलको माटिकोरे खेलमैदान, जिल्ला अस्पतालको भवन, महुरेगढी प्राविधिक शिक्षालयको दुईवटा प्राविधिक भवन र विद्युत कार्यालयको भवन निर्माणको काममा चरम ढिलासुस्ती भएपछि नगरपालिका ठेकेदारविरुद्ध ‘एक्सन’मा उत्रिएको हो ।

‘खोटाङलाई तराईसँग जोड्ने महुरे-फोक्सिङटार, मध्यपहाडी लोकमार्ग, लोकमार्गअन्तर्गतका पुल नाली, दिक्तेल-आहालेसम्मको सडक पिच, अस्पतालचोकदेखि लफ्याङ हुँदै साप्सुसम्मको सडक अलपत्र परेका कारण नागरिक पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरी कर्तव्यविमुख हुँदा जिल्ला पछाडि परेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘बाह्य जिल्ला र अन्य पालिकाबाट जव यस नगरपालिकामा प्रवेश गर्छौँ तब पीडादायी र हीनतावोध महसुस गर्दै सडक यातायातको यात्रा तय गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था छ । केही निर्माण व्यवसायीको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध नागरिकको हकहित र अधिकारका लागि प्रतिरोधात्मक ढंगबाट संघर्षका अभियान चलाउन बाध्य बनेका छौँ ।’

ठेकेदारलाई मासिक प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ३ कात्तिकदेखि ३५ दिनभित्र आयोजनाको प्रगतिसहित मासिक कार्ययोजना र मासिक प्रगति विवरण बुझाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । सडक, पुल, खेलमैदान र भवन निर्माणसम्वन्धीका १७ योजनाको ठेक्का लिएर ढिलासुस्ती गरिरहेका रौताहा सुसम जेभी, भरत कन्ट्रक्सन/सिद्धिशाही जेभी, ढुकुचु/बगाले/डिएण्टी जेभी, सगरमाथा/सजिव आरएन जेभी, साप/सिरुवा जेभी, याक्थुहाङ/साप/सिरुवा जेभी, लगलगे कन्ट्रक्सन, उत्सव निर्माण सेवा, आशीर्वाद/मोहन एण्ड बेँसीगाउँ/इन्द्रलक्ष्मी जेभी, केएम इन्जिनियर बिल्डर्स, श्यामसुन्दर राम सागर नेपाल फूलबारी जेभी, मुकुन्द इन्दिरा निर्माण सेवा, सिरिष कन्ट्रक्सन, भक्तपुर, थास एण्ड थास कन्ट्रक्सनलाई प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

३५ दिनभित्र काम सुचारु नभए र तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन नहुने स्थिति सिर्जना भएमा नगरपालिकाबाट सम्वन्धित नियामक निकायहरूमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नेलगायतका कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने मेयर भट्टराईले बताए । ‘३५ दिनभित्र नगरपालिकासँग सम्पर्क गरी हालसम्म भएको कामको जानकारी गराउँदै मासिक कार्ययोजना र मासिक प्रगति विवरण बुझाउन सम्वन्धित सबै निर्माण व्यवसायीलाई आह्वान गर्दछौँ,’ भट्टराईले भने, ‘तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन नहुने स्थिति सिर्जना भएमा नगरपालिकाबाट सम्वन्धित नियमक निकायमा निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने लगायतका कानुनबमोजिमको हदैसम्मको कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने छौँ ।’

नगरपालिकाले आगामी दिनमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय तथा निकायहरूलाई आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्वन्धित विवरण अनिवार्य रूपमा नगरपालिकालाई पठाइदिने व्यवस्था गर्न, आयोजना सुरु गर्नु अगावै समन्वय गर्न, गुणस्तरयुक्त काम गर्न र आयोजनाको सूचनापाटी अनिवार्य राख्न लगाउने काम गर्नगराउन अनुरोध गरेको छ ।

‘सम्वन्धित निर्माण व्यवसायीलाई समयभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पुःनस्मरण गराउन चाहन्छौँ । सम्वन्धित आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका निकाय तथा कार्यालयलाई समेत आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न र तत्काल अधुरो अपुरो काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह छ,’ भट्टराईले भने, ‘नियमनकारी निकायका सरकारी कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने, धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, अनसन बस्ने, तालाबन्दी गर्ने लगायतको काम नगरपालिकाको अगुवाईमा गर्न बाध्य हुने छौँ ।’