काठमाडौं। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि सत्ता गठबन्धनमा एक आपसमा आएको केही असन्तुष्टिका बाबजुद आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा समेत निरन्तरता दिएका छन्।

यद्यपि हालको सत्ता गठबन्धनबाट स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने नयाँ समिकरण कायम गरेको छ। उसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा असहमति जनाउदै एमालेसँग चुनावी समिकरण बनाएको हो।

बदलिँदो चुनावी परिणामले प्रत्यक्ष रुपमा समिकरणमा प्रभाव पार्ने आँकलन राजनीतिक वृत्रमा गरिएको छ। तसर्थ अहिल्यै नै सत्ता समिकरणमा कस्तो फेरबदल आउछ यकिनका साथ भन्न सकिँदैन।

गठबन्धनको भबिश्य वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्णायक मानिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको मनस्थितिमा आउने फेरबदलले नै निर्धारण गरिएको समेत कतिपयले चर्चा गर्ने गर्दछन्। हालको राजनीतिक परिदृश्य र आगामी निर्वाचनको बदलिदो परिणामले गठबन्धनको भबिश्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको सहयात्रा चुनावी परिणामले नै निर्क्याैल गर्ने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बिगतको संसदीय अभ्यासले समेत यस पटक गठबन्धन निर्वाचनपछि समेत निरन्तरता पाउँछ भन्नेमा संशय उत्पन्न गरेको छ।

२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेको माओवादीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको यथार्थ नेपाली राजनीतिमा नदेखिएको होइन।
पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दलहरु समेत आगामी निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्।

यी दुबै दलका शीर्ष नेताहरुको प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारीले समेत सत्ता गठबन्धन निर्वाचनपछि संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका प्रकट हुन थालेकोे छ।
सत्ता गठबन्धनका हालका चार दलहरु मध्ये तीन दलका प्रमुख नेताहरु सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

हाल प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेसका सभापति देउवा स्वयम प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी देखिन्छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नो तर्फबाट आकांक्षा ब्यक्त गरिसकेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र गठबन्धनका अर्को घटक चित्रबहादुर केसी भने प्रधानमन्त्रीको रेस भन्दा बाहिरै रहेका छन्। तथापि माधव नेपालले समेत एक कार्यक्रममा भावी प्रधानमन्त्री पनि सँगै छौ भन्ने आशयको अभिब्यक्ति दिनुले उनी पनि आकांक्षी हुन कि भन्ने आशंका समेत छ।

सोमबार गोरखामा भएको एक कार्यक्रमा गठबन्धन दलकै नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड अबको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरेका थिए। उनको आशय अनुसार चुनाव लगत्तै देउवा र प्रचण्डको आलापालो प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ।

माओवादीले वर्तमान गठबन्धनमा प्राप्त गर्ने लाभ र हानिका आधारमा गठबन्धनको आयु तय हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। माओवादीको संभावित आँकलन बिगत भन्दा सिटमा केही बढाउने अपेक्षा गरेको छ। माओवादीको सिट संख्यामा आउने बदलाव नै सत्ता साझेदारीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने छ। तर त्यो संभव नभएको माओवादीका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

उनले बिगतको सिटसंख्यामा केही फरेरबदल आउने स्वीकार गरे। उनले गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा त्यसले मतदाता र कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको उनको भनाइ छ। तर यसपालीको निर्वाचनमा कार्यकर्ता र नेताहरुकोबीचमा अन्यौलता छ।

नेतृत्वले कतिबेला समिकरण बदल्ने हो भन्ने आशंका कार्यकर्ता तहमा ब्याप्त छ। उनले भने, ‘केही सिटमा तलमाथि हुन सक्छ, वाम गठबन्धनको समयमा जस्तो हुँदैन, अहिले मतदातामा समेत अन्यौलता उत्पन्न भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीको स्वघोषित दाबीले पनि समिकरण बदलिन सक्ने खतरा उत्तिकै रहेको ती नेता आशंका ब्यक्त गर्दछन्। संसदीय राजनीतिमा राजकीय पद प्राप्तिको जोडघटाउमा केन्द्रित हुने भन्दै भोलिको राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाब आएसँगै नयाँ समिकरण बन्न सक्ने पर्याप्त संभावना रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘संसदीय राजनीतिमा नाफ घाटाको हिसाब कितावले नै निक्र्यौल गर्ने भएकाले त्यो संभावनालाई नकार्न सकिँदैन।’ त्यसो त प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपा, जसपा र आफूसहितको गठबन्धनले सत्ता सहकार्य गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरिसकेका छन्।

तर आगामी निर्वाचनको मतपरिणासँगै प्राप्त गर्ने सिट संख्याको आधारमा गठबन्धन बन्ने या नबने निक्र्यौल हुनेछ। सरकार बन्न आवश्यक संसद संख्या पुगेको खण्डमा यो अवस्था आउन सक्छ अन्यथा प्रतिपक्षी भूमिका नै एमालेको हुने देखिन्छ।

अप्रत्याशित रुपमा आउने निर्वाचन परिणाम बाहेकको अवस्थामा एमाले र कांग्रेसकै नेतृत्वमा दुई धार नेपालको राजनीतिमा हुने हालसम्म विकसित घटनाक्रमले दर्शाउँछ। निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आउने या नआउने तय गर्ने शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले देखिन्छ।

एमाले नेता डा.भीम रावल नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त र एजेण्डा भन्दा पनि सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुने भएकाले निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन हुन सक्ने बताउँछन्। उनले अहिले दलहरुको चुनावी समिकरण हेर्दा नीति बिचार र उद्देश्यमा एकरुपता नभएर सत्ता साझेदारी र चुनाव जित्न उद्दत रहेकाले मंसिर ४ पछि नयाँ समिकरण बने कुनै आश्चर्य नहुने बताए।

उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा भने, ‘अब राजाबादी गणतन्त्रवादीदेखि हिन्दु धर्म सापेक्ष र होलिवाइन वाला, संघीयता पक्षधर र बिराधीहरु सबै एकै गठजोड गरेर निर्वाचन जित्नै पर्ने मनोकांक्षाले ग्रसित भएर लागेको अबस्थामा भोलि निर्वाचनपछि त्यो अवस्था नआउाला भन्न सकिँदैन। आज गरिएको गठबन्धनले नै भोलि त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गरिसक्यो।’

यस्तो छ सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदको संख्या र संवैधानिक ब्यबस्था

प्रतिनिधभा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको तीस दिन भित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली अनुरुप हाल कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउने संभावना छैन। तसर्थ दुई वा सो भन्दा दलकै सत्ता साझेदारी नै अपरिहार्य छ।

नेपालको संविधानको धारा (७६) को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अनुरुप कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउने कुनै संभावना छैन। उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त संसदको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दास्रो कानुनी व्यवस्था छ।

यस्तै उपधारा (२) बमोजिम दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुकाबीच सत्ता साझेदारी गरी सरकार गठन हुन नसकेमा धारा(३) अनुसार राष्ट्रपतिले संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा(४)अनुरुप सरकार गठन भएको तीस दिन भित्र विश्वासको मत सदनबाट लिनुपर्ने छ। त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा(२) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने पर्यापत आधारसहत संसदको कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलेसमेत धारा (६) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा अन्तत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने काुननी व्यवस्था नेपालको संविधानमा विद्यमान छ।

आगामी निार्वचनको नतिजा आए पछाडि दलहरुका गठबन्धनबीच नै सत्ता सहकार्यको सहमति अत्यावश्यक छ। सो सत्ता सहकार्यमा दलका आफ्नै आकांक्षामा निर्भर गर्ने देखिन्छ।

सत्ता बाँडफाँटमा सहमति भए दलहरुको संयुक्त सरकार गठन हुन्छ दलहरुको आपसी सहमतिमा प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषदको गठन हुने छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी जम्मा २७५ संसदको संख्या रहेको छ। जसअनुसार सरकार बनाउन १३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ।

आशन्न निर्वाचनको परिणामपछि दलहरुको निर्धारण हुने संसदीय हैसियतको आधारमा नै सरकार बन्ने अबस्था देखिन्छ। तर, सत्ता साझेदार दलहरुको यकिन भने अहिल्यै गर्न सकिने अवस्था छैन।