खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाको भूमिकालाई थप सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउँदै समग्र सेवा प्रवाहलाई सुधार गरी नतिजामा आबद्ध गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत अन्य कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालित कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी समापनको अवसरमा सोमबार मेयर तीर्थराज भट्टराई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाकर पौडेलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, निजामती सेवा ऐन, निजामती सेवा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन लगायतका प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाले परिलक्षित गरे अनुसार मेयर भट्टराईसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले लगत्तै नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने 

मेयर भट्टराई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलबीच नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र आन्तरिक श्रोत साधन तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने बजेट तथा लगानीको उपयोग गरी कार्य गर्ने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिने छैन’ भन्ने भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, राजनैतिक विचारप्रति तटस्थ रही सेवाप्रति इमान्दार रहने, नागरिकप्रति जिम्मेवार रही जवाफदेही ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन, कानून, नीति, निर्देशिका र कार्यविधिको परिधिभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने, नगरपालिका तहमा प्रवाहित सेवा र नगरवासीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा मापनयोग्य नतिजा हाँसिल गर्ने लगायतका शर्त अघि सारिएको छ । नगरपालिकाले २०७८ भदौ १८ गते पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको थियो ।
यस्ता छन् नगरले हासिल गर्नुपर्ने सूचक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १४ वटा नतिजामुलक सूचक हासिल गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शासकीय प्रबन्ध, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, सुशासन, सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधि, आन्तरिक श्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकास, विषयगत क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ता, वातावरण संरक्षण र सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्थापन र नियन्त्रण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, भू–उपयोग तथा व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय अनुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनंकन लगायतका क्षेत्रमा नतिजामुलक सुचक हासिल गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरसभा र नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, नगर विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, निर्धारित चौमासिक लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्ने, आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । यस्तै, सेवा प्रवाहका बारे नागरिकलाई सुसुचित गराई सेवाग्राहीमैत्री कार्य वातावरण भएको, सम्बन्धित विषयको कानूनमा तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण भएको, भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी सदुपयोग गरेको, खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपले संचालन भएको, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढेको, विद्युतीय शासन प्रबद्र्धन गर्दै इन्टरनेटका माध्यमबाट अन्तर शाखाबीच सूचना तथा जानकारी आदान–प्रदान भएको, वेबसाईट अद्यावधिक भएको हुने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा अद्यावधिक नगर यातायात गुरुयोजना निर्माण, अद्यावधिक तथा कार्यान्वयन गर्ने, सबै वडामा भवन संहिता लागू गर्ने, स्थानीय भौतिक पूर्वाधारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, नगरपालिकास्तरीय व्यवस्थित खेलमैदान निर्माण र संचालन गर्ने, हरेक वडामा कम्तीमा एक वटा व्यवस्थित खेलमैदान निर्माण गर्ने, योजनाको डिजाईन र कार्यान्वयन समयमा सम्पन्न गर्ने, नगरपालिकाभित्रका सडकको राईट–अफ–वे निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकास वातावरणमैत्री र दिगो बनाउने, मर्मत सम्भार कोष सम्बन्धी स्थानीय कानून तर्जुमा गरी कोष स्थापना गर्ने र तोकिए बमोजिम कोषको सदुपयोग गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका बारेमा लागत, परिमाण, गुणस्तर, समय लगायतका विषयमा सेवाग्राही जानकार हुने लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवातर्फ जनशक्ति, उपकरण, औषधिको व्यवस्थापन भई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सम्पूर्ण नगरवासीको पहुँच वृद्धि, शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी नगरपालिकाको आधारभूत र मावि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको, विद्यार्थी भर्ना दरमा वृद्धि भएको, कृषि तथा पशुपन्छी सेवातर्फ नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी अर्गानिक नगर अभियानमा उल्लेख्य प्रगति भएको, कृषिजन्य तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा नगर आत्मनिर्भर हुंदै गएको, उद्योग तथा वाणिज्य, नगर क्षेत्रभित्र कम्तिमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना भई सञ्चालनमा आएको, स्थानीय सहकारी सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था भई कार्यान्वयन भएको हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली प्रभावकारी गर्ने, सबै वडाबाट अनलाईन प्रणालीमार्फत् व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा प्रवाह गर्ने, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भई कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्था गर्ने, नगरपालिका र वडा कार्यालय तथा मातहतका कार्यालय वातावरणमैत्री घोषणा गर्ने, फोहोरमैलाको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गर्ने, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सदुपयोग गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवा सुचारू गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने भनिएको छ ।

सम्झौतामा स्थानीय योजना प्रक्रियामा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको हुने, बजेट कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन लैङ्गिकमैत्री र समावेशी भएको, सबै वडा बालमैत्री घोषणा गरिएको हुने, स्थानीय सामाजिक द्वन्द घटाउन सामुदायिक मेलिमिलाप केन्द्रको भुमिका बढेको हुने, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण भई सोही अनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको हुनेछ । यस्तै, सबै वडामा भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, ऐतिहासिक स्थलको पहिचान र सो स्थानमा अभिलेख वा शिलालेखमा विवरण लेख्ने, नगरपालिकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने र सो को संरक्षण गरिने भनिएको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन प्रणाली सुदृढ भएको, आर्थिक सुशासन र अनुशासन प्रबद्र्धन भएको, आर्थिक प्रशासन प्रणाली सुदृढ भएको, आर्थिक सुशासन र अनुशासन प्रबद्र्धन भएको, निर्धारित ढाँचा र पद्धती अनुसार तोकिएको समयभित्र आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको हुने, अन्य व्यक्ति, संस्था, पदाधीकारीको नाममा रहेको पेश्की कम्तीमा २५ प्रतिशतले घटाउने, वार्षिक बेरुजु फछ्र्यौट कम्तिमा ५० प्रतिशत भएको हुने अपेक्षा गरिएको छ ।