नेपालको आधा भूभाग ढाकेको नेपालको वन क्षेत्र, समृद्धीको एक प्रमुख आधार हो भन्ने विषयमा फरक मत नहोला।

साल, सल्ला, सिसौ, खयर, उत्तिस, असना, धुपी तथा बहुमुल्य जडिबुटी जुन आर्थिक दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेका विभिन्न प्रजातिहरु यही हाम्रो बनमा प्रसस्त मात्रामा पाइन्छन्। जैविक विविधताले भरिपूर्ण परिस्थीतिकीय प्रणाली, तथा खानी क्षेत्र पनि यसै वन क्षेत्र भित्र पर्छन्।

अथाह जल विद्युतको सम्भावना बोकेका नदीनालाहरु, तथा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा जस्ता देशको विकासकोलागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु यसै क्षेत्रमा पाइन्छन्।

जडिबुटीको खानीको रुपमा रहेको नेपालका वन क्षेत्रहरु स्थानीय र आदिवासीहरुको जिविकोपार्जन मुख्य आधारको रुपमा रहेको हो। यसै सन्दर्भमा विश्व बहसमा आएको कार्वन व्यापारको सौदावाजी र पर्यटनको आधार पनि यही वन क्षेत्र नै हो।

वन ब्यवस्थापनको रुपमा रहेको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा वन क्षेत्रले तल्लो तहसम्मै प्रजातान्त्रिक अभ्यास र वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न गराई विश्वकै ठूलो जमातलाइ ध्यानाकर्षण गराएको छ।

वन उपभोक्ता समुहहरुले वन व्यवस्थापनमा मात्र नभै स्थानीय स्तरमा सामाजिक विकास तथा आर्थिक उन्नतीका विविध कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन्।

त्यसैले सरकारका मौजुदा मन्त्रालयहरु मध्ये अधिकांस मन्त्रालयहरु कतै न कतै न कतै कार्यगत रुपमा वन मन्त्रालयसँग नै सहकार्य गरिरहेका छन्। तर यति ठूलो संभावना बोकेको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने मामिलामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भिल्लको देशमा मणि भै भएको छ।

अध्ययनकालमा उत्कृष्ठ ठहरीएका विद्यार्थीहरु र धेरै जसो विदेशी बिदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाबाट सुशोभित कर्मचारीहरुको कार्यस्थल पनि वन क्षेत्र नै हो।

हसिला, सवैलाई मिलाउन सक्ने, जुनसुकै परिस्थितीमा पनि जुध्न सक्ने, देश र परिस्थिति बुझेका र धेरै समय स्थानिय जनताका जनजिविकामा प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर रहेका झण्डै नेपालका निजामती कर्मचारी मध्ये १० प्रतिशत कर्मचारी ओगटेको मन्त्रालय पनि वन क्षेत्र नै हो।

विशेष अधिकारका रुपमा गोली हान्नेसक्ने बलियो कानुनी आधार र न्यायिक निरुपणको लागि अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा समेत रहेका कर्मचारीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको मन्त्रालय पनि वन मन्त्रालय नै हो।

वन प्रशासनको त्यो गर्विलो ईतिहास र रवाफ साक्षी छ। तर आज, कार्यवन्यनको दृष्टिकोणले इतिहासकै सवैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। अब्बल वन प्राविधिकहरु वन सम्बर्धनका कितावलाई सिरानीमा राखेर ढलापढा नापजाच गर्नमै बिवश छन्।

वन संरक्षण र वन उपभोक्ताका समस्यासँग साक्षात्कार नै नभएका स्वघोषित राजनैतिक पहुचमा रहेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका र आफूलाई परिवर्तनकारी विकासप्रेमी फेकोफन भन्न रुचाउन डलरजिवीहरुसग उच्च वन प्रशासकहरु आँखा जुधाउन डराउँछन्।

वन विज्ञानका तमाम सिद्धान्त र अभ्यासलाइ थाँती राखेर वन प्रशासकहरु उनीहरु कै तालमा नाचिरहेका छन्। वन प्रशासकहरुको एउटै आशा छ, अवकासपछि पनि आफ्नो रवाफ कायम राखिराख्न सकियोस्। हातमुख जोर्न मार्ग प्रसस्त गर्न सकियोस्।

अहिले ६० लाख हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये करीव १ लाख २० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ। संघीय वन कानूनले करिब करिब नचिनेका डिभिजन वन प्रमुखहरुको मातहतमा वन क्षेत्रको सुरक्षा छोडिएको छ।

वन ऐन , २०७६ का अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कार्यान्वयन र चलन चल्तीमा आइरहेको छ। पूर्ण रुपमा डिभिजन वन कार्यालायहरुले न प्राविधिक काम नै गर्न सक्छन् न अर्धन्यायीक निकायको भुमिका नै निर्वाह गर्न सकेकाछन्।

आखिर वन मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत कार्यभार बोकेको डिभिजन वन कार्यालय गर्छ चैं के त? उही वन ऐन, २०७६ ले कृषिवाली सहर घोषणा गरेको निजी वन पैदावारमा टाँचा मार्ने र वन भित्र फलफूल रोप्ने काम मात्रै हो त?

वन मन्त्रालयको पहिचान के हो त? युवा विदेश पलायन भएपछि छोरी, बुहारी, चेलीबेटी, बालबच्चा पढाउन शहर छिरेपछि खण्डहरमा परिणत भएर झाडी पलाएरे हरियाली देखिएका डाँडा वारि नै वन मन्त्रालयको उपलब्धि हो त?

अब वन प्रशासनको भूमिका क्रमश कमजोर हुनुको कारणहरु खोज्नै पर्ने अवस्था छ। कुल निजामती कर्मचारीको १० प्रतिशत रहेको संस्था जुन अब्बल प्राविधिक जनशक्ति रहेको वन कर्मचारी या मानव संसाधन नै अभाव हो कि उसको उचित व्यवस्थापन र प्रशासनमा देखिएको समस्या मुख्य हो। करिव २५ जना सहसचिवहरु रहेको त्यो पनि अधिकाश विदेशी नामचलेका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन्।

यी सहसचिवहरु के वन प्रशासनमा पछिल्लो समय असफल भएकै हुन् त? वन मन्त्रालयले पठाएको कुनै कानुन मन्त्रिपरिषद वा संसदले पास नगरेर यो अवस्था आएको हो भने कुन त्यस्तो कानुन रहेछ जो सचिवले पठाएको र त्यसैको कारण यो अवस्था आएको हो?

वा विचाराधीन त्यस्ता सारभूत महत्वका कुनै कानुन पाइपलाइनमा छन्? हैन भने वन मन्त्रालयले आफैले नमागेको र नवनाएको नीति र कानुनलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्ने नैतिक आधार छ र वन प्रशासनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले यस तर्फ ध्यान दिने हो कि?

यस्तो परिस्थितिमा वनका उच्च प्रशासकहरु के गरिहेका छन्? आउनुहोस् खुलेर यस विषयमा चर्चा गराैं। वन प्रशासनका जानकार जीवनको करिव करिव २५/३० वर्ष वन क्षेत्रमा नै विताइ सक्नु भएको कसैसग नमिठो नबोल्ने छवि बनाउनु भएका र सम्वन्धित विषयमा विद्यावारिधी हासिल गर्नुभएका डा. प्रेमनारायण कँडेलको नेतृत्वमा विगत केही वर्षदेखि वन प्रशासन चलिरहेको छ।

मन्त्रीका रुपमा पाहुनासरी आउनु भएका राजनीतिज्ञको प्रशासन पनि सचिवज्यूले नै चलाइरहनु भएकै आभास हुन्छ। आखिर उहँकै पालामा यतिको कमजोर स्तरको वन प्रशासन किन हुन पुग्यो?

आफ्नो ५८ वर्षको उमेरका कारण आउदो बुधबारदेखि अवकास हुन लाग्नु भएका सचिवज्यूले आफुलाई आफ्नो नजरमा वन प्रशासनको सफलताको कसीमा कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ होला खै?

सचिव हुने वेला त डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई संघमा ल्याउँछु भनि यदाकादा उहाँले गर्नुभएका प्रतिवद्धता भुल्नु भएको छ छैन होला? वन प्राविधिकको मुख्य औजार वन सम्वर्धन प्रणालीको बारेमा संघीय सरकार मुकदर्शक मूर्तिको रुपमा रहँदा पेशागत धर्म र उच्च प्रशासक हुनुका नाताले पोल्यो कि पोलेन होला?

वन सम्वर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सुधार सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने समितिको प्रतिवेदन किन धोती लागाउनु भयो होला? अध्ययन विदा स्विकृतिमा निजामती कर्मचारीले भोग्नु परेको सास्तीमा उहा आफूलाई कत्तिको जिम्वेवार ठान्नु हुन्छ?

कायविधि परिवर्तन गरेर चुरेको कार्यालयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग अन्र्तगतका सेवा समूहका कर्मचारीको सरुवा गरेर उहाँले चलाउनु भएको वन प्रशासनमा सेवा विशिष्टिकरणलाई कसरी हेर्न सकिएला?

उपसचिव जति विभाग र अन्य कार्यालयमा थन्क्याएर निकुञ्ज जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रको व्यवस्थापन निमित्तबाट गर्ने मोडेलबाट के पाउन सकिएला? वन प्रशासनले अर्धन्यायिक भूमिका र प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका गुमाइरहेको बेला अहिलेको वन मन्त्रालयका चमेनागृहमा हुने छलफलका विषयहरु “काठको आयतन निकाल्ने सुत्रमा त, व्यवसायीले उठाएर दिए नि, जाने वेलामा केही नहुने हो भने झ्याउ चै किन खोल्नु?” फलानो खानी र फलानो जलविद्युत बाट कत्तिको कबुल छ अरे नि।

हुन त चमेनागृहमा हुने यस्ता वहसका विषयहरुमा तथ्य परक आधार त पक्कै नहोला यद्यपि यस्ता विषय मा विषय उठान हुनु भनेको पात त्यतिकै हल्लिएन होला कि भन्ने सवाल आउँछ नै।

संघीय वन मन्त्रालयका यत्तिका ब्रगेल्ती कुराहरु उठिहरँदा प्रदेश वन मन्त्रालयमा त्यहाका राजनीतज्ञसँगको साँठगाँठमा रहेका कर्मचारीले डिभिजन वन कार्यालयलाई किन संघ मातहतमा लैजाने? सचिव र मन्त्रीका लागी कमाउने भाँडो बनाउन, यति सानो कार्यक्षेत्र रहेको संघीय मन्त्रालय र विभागमा त यतिको विकृत्ति छ भने डिभिजन वन कार्यालय नै संघमा जाने हो भने त पक्कै नाँङ्गो नाच देखिने थियो भन्नेहरु पनि छन्।

यद्यपि यी विषयहरुमा झुठा ठहरिउन, र वन प्रशासनको शान र इमानमा धक्का नलागोस भन्ने नै हो। भनिन्छ चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ र चाँदीको घेरा पनि हुन्छ। छिट्टै वन मन्त्रालय ले प्रशासनिक र राजनैतिक दुवै रुपमा नेतृत्व पाउर्दैछ।

अपजस केवल मन्त्री सचिवको अनि जस मात्रै चै बाँकी कर्मचारीको भन्ने मात्रैपनि हुर्दैन होला स्थायी सरकार र सामुहिक नेतृत्वको जगमा वन मन्त्रालयले अर्धन्यायिक निकाय र प्राविधिक मन्त्रालयको गरिमालाई कायम राख्न सक्ला या नसक्ला यो भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको छ।