राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) सँग आवद्ध भएर यस पटक पनि यानी २०७९ सालमा आयोजित आमनिर्वाचनमा मैले सुनसरीको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने निधो गरेको थिएँ। विगतमा २०५१ सालको निर्वाचनदेखि मैले सबै नै आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने मौका पाएको छु।

२०५१ सालमा मेरा पिताजी गोविन्दप्रसाद लोहनीको साथमा पाकिस्तानी पुरुष तथा महिला सांसदहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीमा म संलग्न थिएँ र हामीले त्यतिबेला ललितपुर जिल्लाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थियौँ।

त्यस्तै सम्बिधान सभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा पनि मेरै मातहतमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले क्रमशः मकवानपुर र चितवन जिल्ला अनि रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा पर्यवेक्षण कार्य गरेको थियो।

सन् १९९४ ताका म एक अङ्ग्रेजी द्वैमासिक पत्रिका ‘द माइलस्टोन’को प्रधान सम्पादकको हैसियतमा कार्यरत थिएँ। त्यसैले सो निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर निर्वाचन भन्दा केही महिना अघिदेखि नै सोको बारेमा आफ्नो पत्रिकामा विचार, समाचार, विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया र अन्तर्वार्ताहरू प्रकाशन गरिरहेको थिएँ।

निर्वाचन पश्चात बनेको नेकपा एमालेको ९ महिने एकमना सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र पछि उनले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा सम्बिधान सम्मत भएन भनेर बदर गर्ने प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पनि हामीले अन्तर्वार्ता लिएर प्रकाशित गरेका थियौँ।

त्यतिबेला आज जस्तो पर्यवेक्षणको काम त्यति सहज थिएन। किनकी २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात मुलुकमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पुर्नस्थापना भएको भएता पनि दलहरू बीच ज्यादै अस्वस्थकर प्रतिष्पर्धा हुनुका साथै चुनाव जित्न कतिपय पार्टी तथा उम्मेदवारहरू जे जस्तो हतकण्डा अपनाउन पनि तयार हुने गर्दथे भने निर्वाचन बहिस्कार र नेपाल बन्द तथा चक्का जाम गर्ने खेमाहरू पनि निकै सक्रिय रहन्थे।

नेपालले यस्ता कुराहरू सिक्ने खासगरी खुला सिमाना भएको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हो। त्यतिबेला भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा पनि लोकतन्त्रमा हुने विकृतिको बिगबिगी नै थियो।

आज आएर भने विहार लगायत भारतका उत्तरी राज्यहरू पनि अन्य राज्यहरू सरह नै राजनैतिक हिसाबमा समेत निकै सुसंस्कृत हुँदै गएका छन् भने नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले पनि जनचाहना मुताविक मुलुक हाँक्न नसकेको भएता पनि हाल आएर आमनिर्वाचनको बेला भने निकै हदसम्म परिपक्वता देखाउँदै शान्तिप्रिय ढङ्गमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न मद्दत पु¥याइरहेका छन्। यो एउटा ज्यादै सह्राहनीय कुरा हो।

२०५१ सालमा हामीले ललितपुर जिल्लाका धेरै जसो ग्रामीण र शहरी मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन गर्ने मौका पाएका थियौँ। अवलोकनको क्रममा हामीले कैयन् मतदान केन्द्रहरू तथा वरपरका क्षेत्रमा अनावश्यक झैंझगडा र विवादको स्थिति रहेको पनि पाएका थियौँ।

तैपनि त्यतिबेला समेत बुथ नै कब्जा गर्ने, मतपेटिका लुट्ने वा अन्य ठूलो तहको झमेला भने हामीेले कतै पनि देखेनौँ। बरु मतदाताहरूको लागि हिजो आजको जति भौतिक पूर्वाधारको बन्दोवस्ती त्यतिबेला गरिएको देखिएको थिएन।

त्यस्तै मतदाता शिक्षाको पनि राम्रो व्यवस्था थिएन। तर आज जस्तो मतदाताले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, समानुपातिक जस्ता धेरै थरीका मतपत्रमा छाप लगाउनु पर्ने झण्झट भने त्यतिबेला थिएन।

शहरमा जताततै राजनैतिक पार्टीका ब्यानर टाँगिएका तथा पोस्टर टाँसिएका हुन्थे र त्यस्ता चुनाव प्रचारका सामग्री निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि हप्तौँसम्म शहरलाई फोहर बनाएर भित्ता तथा बिजुलीका खम्बामा रहि नै रहन्थे।

मुल सडकका दायाँ बायाँका भित्ताहरूमा रङले पोतेर प्रचार गर्ने पनि गरिन्थ्यो र कलेज र विश्वविद्यालयका छात्रछात्रा राजनीतिमा निकै अल्झेका हुन्थे। तर हिजोआज यस्ता क्रियाकलापमा निकै नै कमी आएको छ।

यसो हुनुमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको तिव्र विकास हुनु पनि प्रमुख कारण हो भने आम युवा पिँढीमा राजनीतिदेखि वितृष्णा जागेको छ। त्यतिबेला हामीसँग पर्यवेक्षणमा जाने पाकिस्तानी सांसदहरूले हामीलाई पाकिस्तानको दाँजोमा नेपालको निर्वाचन ज्यादै शान्तिप्रिय तवरले हुँदो रहेछ भनेका थिए।

साँझको समयमा हामीले एकाध मतदान केन्द्रमा निर्वाचन आयोग र विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवार र उनका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा मतपेटिका सिल गर्दा र मतगणना स्थलतर्फ  लग्ने बेलामा केही चर्काचर्की वहस भएको वाहेक कुनै अप्रिय घटना भने नघटेको पनि देखेका थियौँ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरूले त्यतिबेला निकै सह्राहनीय काम गरेका थिए। पछि निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा हुने काम सरकारी निकायहरूले गर्न थाले अनि ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार पनि ह्वात्तै बढेर गयो।

३ दशकको पञ्चायती व्यवस्था पश्चात बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको दोस्रो आमनिर्वाचन भएकोले त्यतिबेला मतदाताहरू मतदानको निम्ति निकै उत्साहित भएको पनि हामीले पाएका थियौं।

तर समयको लामो यात्रासँगै मुलुकको विकासमा कुनै पार्टीको पनि खासै चासो र योगदान नरहने परिपाटीको विकास हुँदै गएकोले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदातामा निकै कम उत्साह र संलग्नता रहन थालेको थियो।

तर पनि जनआन्दोलनको समाप्ति पछिको प्रथम सम्बिधान सभाको निर्वाचनबाट भने मुलुकले नयाँ सम्बिधान, दीगो शान्ति र विकास पाउने र मुलुक समृद्धि तर्पm अघि बढ्ने चरम आशा जनतामा पलाएकोले त्यतिबेला फेरी मतदाताको उत्साहमा ठूलो अभिवृद्धि भएको थियो।

वि.सं. २०६५ (सन् २००८ अप्रिल १०) मा भएको पहिलो सम्बिधान सभाको निर्वाचनमा मकवानपुर र चितवनको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने क्रममा चितवनको मेघौली, पर्सा आदि तथा हेटौँडाको सेरोफेरोका कैयन् क्षेत्रहरूमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूको एकापसमा झडप भएका घटनाहरूको पनि हामीले अवलोकन गरेका थियौँ।

त्यतिबेला मेघौली पुग्न कच्ची सडकबाट निकै भित्र जानु पर्ने र सो क्षेत्र ज्यादै कम बस्ती भएको र विकट ठाउँमा भएकोले हामीमा पनि एक प्रकारको भय पैदा भएको थियो।

मेघौलीमा निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै दुइवटा राजनैतिक दलहरूको झडप भएर एउटा पार्टीको कार्यालयमा तोडफोड समेत भएको र केही व्यक्ति सख्त घाइते समेत भएकाले हामी सोही दिन साँझको समयमा त्यहाँ पुगेका थियौँ।

फिलिपिन्स तथा अन्य केही मुलुकका पर्यवेक्षकसहित त्यहाँ पुगेका हामीलाई भने त्यहाँका स्थानीय जनता र राजनैतिक पार्टीहरूले वास्तविकता पत्ता लगाउन र शान्ति कायम गर्न तथा मध्यस्थता गर्न समेत सहयोग पु¥याएका थिए।

हुनत पर्यवेक्षकको काम स्थितिको अवलोकन गर्ने मात्र भएपनि हामीले निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएकोले त्यहाँको स्थिति सामान्य बनाउन र विवाद सुल्झाउन तथा भोलिपल्टको निर्वाचन नबिथोलियोस् भन्नका खातिर सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थियौँ।

जनताले सम्बिधान सभाको निर्वाचन पश्चात मुलुकमा शान्ति छाउने र मुलुक स्थिरता र समृद्धितिर उन्मुख हुने आशा गरेको भएता पनि सम्बिधान सभाले आफ्नो पुरा समयमा पनि सम्बिधान बनाउन सकेन।

यस्तो संक्रमणकालमा पनि राजनैतिक पार्टीहरूले सम्बिधान निर्माणलाई खासै प्राथमिकता नदिएर साधारण समयमा जस्तै सरकार बनाउनमा र गिराउनमा नै व्यस्त रहे। हालै प्रकाशित एक नेपाली पुस्तकमा त्यतिबेला भएका राजनैतिक षडयन्त्र तथा वाह्य हस्तक्षेप र चलखेलका कुरा पढ्दा ज्यादै अचम्म र आश्चर्यको अनुभूति भएको थियो।

त्यसपछि वि.सं. २०७० (२०१३ नोभेम्बर १९) मा पुनः दोस्रो पटक सम्बिधान सभाको निर्वाचन भयो । यस पटक म र मेरो टोलीका फिनल्याण्ड र अन्य केही युरोपेली पर्यवेक्षकहरू रुपन्देहीलाई मुख्य आधार बनाएर नवलपरासी र चितवनसम्मको पर्यवेक्षणमा खटिएका थियौँ।

सो निर्वाचनमा रुपन्देहीमा झडप र विवादका छिटफुट घटना वाहेक खासै कुनै अप्रिय घटना घट्न पाएन । तर नवलपरासी र चितवनको सिमा क्षेत्रतिरका केही मतदान केन्द्र र वरपर भने ठूलै झडप भएकोले हामीले चितवन पुगेर निर्वाचनको समय सकिए पछिको मतपेटिका सिल गर्ने र ढुवानी गर्ने कार्यको पर्यवेक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न हुन पाएनौँ। त्यसैले रुपन्देहीमा नै सो कार्य ग¥यौं।

२०७४ (सन् २०१७) सालको निर्वाचनमा मैले काठमाडौँ जिल्लाको पर्यवेक्षण गरेको थिएँ। नयाँ सम्बिधान घोषणा पश्चातको यो निर्वाचनमा मुलुकको विकास र समृद्धिको आशाका साथ मतदाताहरूको राम्रै उपस्थिति थियो।

विगतका निर्वाचनहरूमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको ओइरो लाग्ने भएको भएता पनि पछिल्ला चुनावहरूमा उनीहरूको उपस्थिति न्युन हुँदै गएको कुरा तथ्याङले बताउँछ। झनै यसपालीको निर्वाचनमा त दक्षिण एशियाका भारत, भूटान र बङ्गलादेशका उच्च पदाधिकारी तथा जापान, रुस, कोरिया तथा केही युरोपेली राष्ट्रका एकाध व्यक्ति र संस्थाको मात्र उपस्थिति रह्यो।

यसो हुनुको कारक तत्वमा दक्षिण एशियाका श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा आर्थिक, राजनैतिक समस्या र प्राकृतिक प्रकोपले पिरोलेको तथा युक्रेन-रुस युद्धले गर्दा विश्वका अन्य घटनाक्रमहरू ओझेलमा पर्नुले पनि हुन सक्छ।

केही हदसम्म कोरोना र डेङ्गीको प्रकोप रहिरहेकोले पनि यस्तो स्थिति रहेको हुनसक्छ। अर्को कारण भने नेपालमा निर्वाचन क्रमिक रूपमा व्यवस्थित र शान्तिप्रिय हुँदै जानुले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाहरू विश्वका अन्य भेगतिर केन्द्रित भएका होलान्।

यसपालीको निर्वाचनमा प्रदेश १ का नियोकका संयोजक तथा अन्य केही स्थानीय पर्यवेक्षकहरूको साथ मैले सुनसरीको धरान, इटहरी, खनार, दुहवी तथा सुनसरीका कैयन् ग्रामिण क्षेत्रको पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने मौका पाएँ।

त्यस्तै मोरङको विराटनगर स्थित कञ्चनबारी लगायत अन्य केही मतदान केन्द्रहरूको समेत पर्यवेक्षण गर्‍यो हाम्रो टोलीले। विगतको भन्दा निकै व्यवस्थित मतदान केन्द्रहरूमा पुरुष, महिला तथा वृद्धवृद्धा र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले पनि सहज तवरले मतदान गर्ने व्यवस्था थियो।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकका ४ थरी मतपत्र भएता पनि मतपेटिका र मतदान गर्ने बुथ भिन्दा भिन्दै बनाइएकोले त्यति झुक्किने खालको पनि थिएनन्। सुनसरीका ग्रामिण र शहरी सबै क्षेत्रका मतदान केन्द्रहरूमा महिलाहरूको सहभागिता निकै राम्रो थियो।

ग्रामिण क्षेत्रका मुस्लिम तथा अन्य महिलाहरूको सहभागिता समेत निकै राम्रो थियो। एउटा ग्रामिण बुथ बाहिर पटाखा जस्तो विष्फोट भएर केही बेर मतदान रोकिएको भएता पनि पछि सुचारु भएको थियो। समग्रमा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत जतिमात्र समभागिता भएको भएता पनि निर्वाचन शान्ति प्रिय र उत्साहजनक तवरले नै सम्पन्न भएको देखियो।

मुलुकको राजनैतिक अवस्था झन् झन् जर्जर भएर गएको अवस्थामा पनि विगतमा स्थानीय सरकारले ज्यादै राम्रो काम गरेको भएता पनि निकै समयसम्म राजनैतिक र चुनावी माहौल भाँडिएकोले स्थानीय तहको निर्वाचन सन् १९९२ र १९९७ मा गरी दुई पल्ट भएपछि लामो समयसम्म हुन सकेन।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरूले त्यतिबेला निकै सह्राहनीय काम गरेका थिए। पछि निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा हुने काम सरकारी निकायहरूले गर्न थाले अनि ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार पनि ह्वात्तै बढेर गयो।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको समयमा सन् २००६ मा पनि स्थानीय निर्वाचन गराइएको थियो। तर अधिकांश ठूला राजनैतिक दलहरूले बहिस्कार गरेको तथा मुलुकमा जनयुद्ध र सैनिक शासनको जस्तो असहज अवस्था रहेकोले त्यो नाम मात्रको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आमजनताको समर्थन पाउन सकेनन् र सन् २००७ को दोस्रो जनआन्दोलनसँगै ती तथाकथित जनप्रतिनिधि पनि हराउन पुगे।

त्यतिबेला म धरानमा रहेकोले आफ्नै नीजि प्रयासमा त्यहाँका धेरै मतदान केन्द्रहरूमा म पुगेको थिएँ। विभिन्न विरोधी राजनैतिक दलहरूको चुनावमा भाग लिन नजाने आह्वान र सुरक्षाको नै संकट परेको त्यो बेलाको निर्वाचनमा ज्यादै न्युन संख्यामा मत खसेको थियो।

सन् २०१७ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले राम्रै काम गरेका भएता पनि विगतको स्थानीय निकायको कामको दाँजोमा यो त्यति सार्थक ठहरिन सकेन। हालै २०२२ मा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्य भने हेरेर जाँच्न बाँकी नै छ।

मुलुकको राजधानी लगायत केही महत्वपूर्ण शहरका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएर राजनैतिक पार्टीहरू माथिको जन विश्वास घट्दै गएको सावित हुन पाउँदा नपाउँदै हालैको आमनिर्वाचनले पनि मिश्रित परिणामका साथै केही नयाँ पार्टी र थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई नयाँ संसदमा पुर्‍याउनाले राजनैतिक पार्टीहरूको असक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनाले जनता वाक्क दिक्क भएको कुरा साबित हुन जान्छ।

अब पनि राजनैतिक दलहरू सच्चिन नसके आउँदा निर्वाचनहरूमा नयाँ नयाँ दल तथा नेताहरूले उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने कुरामा कुनै शंका नै छैन।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचनको ठूलो महत्व रहन्छ। निर्वाचनबाट नै जनता वा मतदाताले आफ्नो अभिमतद्वारा जनप्रतिनिधिहरू रोज्ने भएकोले निर्वाचन नियमित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ, विश्वसनीय र विवादरहित हुनु जरुरी छ।

त्यसैले पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, निर्वाचनका सबै चरणहरूमा हुन सक्ने अनियमितता तथा अव्यवस्थालाई कम गर्दै लग्न, निर्वाचनलाई जनमैत्री बनाउनको लागि यसका प्रकृयालाई सरलीकृत गर्न तथा मुलुकको निर्वाचन प्रणालीले ठीक बाटो समाएर हिँडेको सन्देश विश्वलाई दिन पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षकले निर्वाचनमा धाँधली, झैभगडा, गुण्डागर्दी, अनियमितता आदि भएको छ या छैन भन्ने कुरा मात्र नहेरी निर्वाचनका अन्य पक्षहरू जस्तै आचारसंहिताको पालना, मतदान केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाको व्यवस्था, मतदान केन्द्रको दुरी, पुरुष, महिला, वृद्धवृद्धा तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था आदि बारेको पनि अवलोकन गर्नु पर्दछ।

त्यस्तै निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाई भविश्यमा निर्वाचनलाई अझ बढी स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सल्लाह पनि निर्वाचन पर्यवेक्षकले दिन सक्नु पर्दछ।

हालैको निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभवबाट राज्यले निर्वाचन सम्बन्धि शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै यसलाई निर्वाचनको समयमा मात्र सिमित नराखी नियमित र व्यापक बनाउँदै लैजानु पर्ने देखिन्छ।

निर्वाचन सम्बन्धि शिक्षा मतदाताहरूलाई मात्र नभइ माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसम्म पनि पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर पुर्‍याउन सके तिनै विद्यार्थीहरूले आफ्ना वालिग अभिभावक र गाउँघरका अन्य मतदाताहरूलाई सही तरिकाले सिकाउन सक्ने थिए।

साथै निर्वाचनको समयमा ती विद्यार्थीहरूलाई स्वयम्सेवक बनाएर नजिकका मतदान केन्द्रहरूमा पठाउन सके तिनले मतदातालाई राम्ररी बुझाउन तथा सहयोग गर्न पनि सक्ने थिए र आफू वालिग भएपछि स्वतः शिक्षित मतदाता बन्ने थिए।

त्यस्तै डिजिटल मतदान प्रणालीमा नेपाल अझसम्म किन जान नसकेको हो, सो बारे पनि घोत्लिने बेला भइसकेको छ। यो प्रणालीमा एक पटकको लगानीले पटक पटकको मतपत्र छपाई, छाप, कागज, मसी, मतपेटिका तथा अन्य मसलन्दको खरिद तथा ढुवानीको अथाह खर्च तथा समयको बर्बादी र चुनावी धाँधलीबाट बच्न सकिने हुँदा यसलाई छिटो भन्दा छिटो नेपालले अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

सधैं हामीभन्दा अरु अगुवा भएपछि मात्र हामीले त्यस्ता प्रणालीलाई अँगाल्ने परिपाटीलाई त्यागेर अब हामीले नै यो क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु जाती होला। आखिर हामी आर्थिक विकासमा केही पछाडि परे पनि लोकतन्त्र, निर्वाचन, मानव अधिकार, पत्रकारिता, आधुनिक सञ्चार प्रणाली, दुरसञ्चार आदि क्षेत्रमा धेरै वटा कम विकसित र विकासशील मुलुकहरू भन्दा अगाडि नै पुगिसकेका छौँ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पूर्व बैंकर हुन्।