काठमाडौं। शनिबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठकले अबको सरकार गठनको लागि सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीले अहिलेको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरेको छैन।

तर, अहिलेको गठबन्धनबाहेक अर्को समीकरण बनाएर पनि सत्तामा जाने अवसर पाइने अवस्था पाएमा त्यो अवसर लिने निर्णय गरेको हो। अर्थात सिधा शब्दमा भन्दा चित्त बुझ्दो भाग पाएर सरकारमा जान पाए अहिलेको गठबन्धनलाई लत्याएर अर्को गठबन्धन बनाउन पनि माओवादी तयार भएको छ।

निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम आउन बाँकी छै छ र यहाँ माओवादीकै उम्मेदवार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि अझै सकिएकै छैन।

तर, माओवादीले भने सत्तामा जानको लागि हुने र मिल्नेसम्मका सबै विकल्प अपनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अर्थात माओवादीका ‘कमरेड’हरु लिलाम बढाबढको बजारमा उपलब्ध छन्। जसले बढी मूल्य दिन सक्छ उसले सबै कमरेडहरुलाई आफ्नो बनाउन सक्छ।

२०४८ को आम निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो शक्ति थियो। कांग्रेस स्पष्ट बहुमतसहित पहिलो दल र नेकपा एमाले दोस्रो दल हुँदा जनमोर्चा तेस्रो शक्ति भएको थियो, उसका ९ जना सांसद थिए। यद्यपि जनमोर्चाको भूमिका निर्णायक थिएन।

३ दशकअघिको त्यो अवस्था लगभग अहिलेको जस्तै थियो। उतिबेला तेस्रो शक्ति भएर पनि जनमोर्चाको निर्णायक हैसियत थिएन। र, अहिले पनि माओवादी तेस्रो शक्ति भएर पनि निर्णायक हैसियतमा छैन किनकि माओवादी एक्लैले पहिलो वा दोस्रो जुनसुकै दललाई समर्थन दिए पनि बहुमत पुग्दैन। कुनै न कुनै तेस्रो वा उस्तै परिस्थितिमा चौथो शक्तिको समेत आवश्यकता पर्छ।

के माओवादी नेतृत्वले यो ३ दशकको असफल यात्राको समीक्षा गर्ला? के माओवादी नेतृत्वसँग आत्मालोचना गर्ने दह्रो मुटु छ? अझै पनि विगतका गल्तीको समीक्षा र आत्मालोचना गर्ने हिम्मत नगर्ने हो भने माओवादी पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था आउनेछ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भएको पहिलो निर्वाचनपछि एकातिर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन संसदीय मोर्चामा अगाडि बढ्यो। अर्कोतर्फ संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्व अन्य बाम घटकहरुसँग मिल्दै सशस्त्र विद्रोह गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्यो।

नेकपा एमाले र खासगरी मदन भण्डारीको नेतृत्वको दबाबमा तत्कालीन सरकार मध्यावधि निर्वाचन गराउन राजी हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ विद्रोहतर्फ अघि बढेका बाम गठकहरुले नेकपा माओवादीको गठन गरे। २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०५२ मा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्‍याे।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई उसले जनआन्दोलनको नाम दिएको थियो। र, उसले यो विद्रोह संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भनेको थियो। माओवादीको बटमलाइन जनवादी गणतन्त्र थियो त्यहाँ संसदीय प्रणालीको कुनै औचित्य थिएन।

संसदीय प्रणालीलाई पूरै असफल भएको घोषणा गर्दै माओवादी जनवादी गणतन्त्रको लाइनमा अगाडि बढ्को थियो र यसको लागि उसको मुख्य रणनीति सशस्त्र विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने थियो।

यद्यपि २ दशकपछि माओवादीको त्यो विद्रोह संसदीय प्रणालीमै आएर विसर्जन भयो। माओवादीलाई संसदीय प्रणालीमा ल्याएर विसर्जन गर्ने टर्निङ प्वाइन्ट २०६१ को चुनवाङ बैठक थियो जसलाई तत्कालीन माओवादीका बरिष्ठ नेता मोहन वैद्यले ‘ठूलो गल्ती’ भनेका थिए।

यो बैठकमा वैद्य सहभागी थिएनन्। उनी भारतको जेलमा थिए। उनी मात्रै नभइ तत्कालीन समयमा हार्डलाइनर र वैद्य निकट माओवादी नेताहरु पनि जेलमा थिए। जेलबाट छुटेलगत्तै वैद्यले चितवनमा एक कार्यक्रममा चुनवाङ बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।

संसदीय राजनीतिमा आएको करिब १ दशकपछि नै माओवादी यो प्रणालीको दलदलमा यसरी फस्यो कि उसले पहिले दोष लगाएका दलहरुकै हैसियतमा पुग्यो। त्यसपछि सत्तामा जानकै लागि आफैं सहभागी सरकार ढलाउनेदेखि लिएर एउटा दलको समर्थन र मतमा चुनाब जितेर अर्को दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नेसम्मका कामहरु भए।

यस क्रममा माओवादीको हैसियत पनि क्रमशः खस्किँदै गयो। तर, जुन एजेण्डा लिएर सशस्त्र विद्रोहको बलमा माओवादी संसदीय राजनीतिमा स्थापित भएको थियो ती एजेण्डाहरु क्रमशः पाखा पारिँदै गए।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो जसलाई माओवादीले समर्थन गरेको थियो। त्यो सरकार भारतीय नाकाबन्दीको निशानामा थियो।

त्यतिबेला भारतको नाकाबन्दीका अगाडि नझुकेर ओलीले राष्ट्रवादीको छवि बनाएका थिए। तर, जनताको राम्रो समर्थन रहेको त्यो सरकारलाई ९ महिनामै ढलाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससँग साझेदारी गर्न पुगे। तत्कालीन समयमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नदिएकोले उनी कांग्रेससँग साझेदारी गर्न गएको बताइएको थियो। अर्थात, कारण सत्ता नै थियो।

सम्भवतः कारण सत्ता नै थियो त्यसैले त्यो संसदको बाँकी कार्यकाल प्रचण्ड र देउवाले आलोपालो प्रधानमन्त्री बनेर चलाए। पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा निर्वाचनको घोषणा भयो।

निर्वाचनको मुखैमा फेरि माओवादी सत्ता साझेदारबाट बाहिरियो। २०७४ को निर्वाचनको मुखमा माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गर्‍याे। तत्कालीन समयमा बाम गठबन्धन र पछि पार्टी एकता नै गर्ने शर्तमा जनतामाझ गएको यो गठबन्धनले झण्डै २ तिहाइ बहुमत पायो। पछि पार्टी एकता पनि भयो र प्रचण्ड तत्कालीन नेकपाका २ अध्यक्षमध्ये एक बने।

निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर, यहाँ पनि प्रचण्डको शक्तिशाली हुने स्वार्थ हावी हुँदै गयो। संविधानअनुसार सरकार गठनको २ वर्ष नभइ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैनथ्यो। त्यसैले उनले पहिले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको माग गर्न थाले। र, सरकार गठनको २ वर्ष पुग्दासम्म उनले पार्टीलाई दुई गुटमा विभाजित गरिसकेका थिए।

उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पारिसकेका थिए। अन्ततः पार्टीमा यस्तो अवस्था आइसकेको थियो कि आफ्नै पार्टीका सांसदका कारण ओली संसदमा विश्वासको मत गुमाएर सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आइसकेको थियो।

अन्ततः ओलीले संसद विघटन गरे। यसपछि नेकपा विघटन, ओलीको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउने लगायतका घटनाक्रम भइरहँदा एमालेको एउटा खेमा प्रचण्डको साथमै थियो। र, अन्ततः एमालेको मतबाट जितेका सांसदहरुले नै एमालेको नेतृत्वविरुद्ध मतदान गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको काम भयो।

जसमा प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्व माओवादीले लियो। एमालेको सरकार ढलाउन एमालेकै सांसदहरु मात्र होइन एमालेको समर्थनमा चुनाब जितेको माओवादी पनि सक्रिय थियो।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा बनेको यो गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा पनि साथमै थियो र अहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि साथमै छ। तर, निर्वाचन परिणाम समेत पूर्ण रुपमा नआउँदै अहिले माओवादीले यो गठबन्धन छाडेर अर्को सत्ता समीकरण बनाउन समेत तयार भइसकेको छ।

अहिलेको चुनाबमा माओवादीले जति सिट माओवादीले जितेको छ त्यो पनि कांग्रेसलगायत सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको मतले जितेको भन्ने स्पष्ट छ। किनकि चौथो शक्ति बनेको रास्वपाको पपुलर भोट माओवादीको भन्दा बढी छ जबकि रास्वपाका प्रत्यक्ष सांसद माओवादीको तुलनामा आधा पनि छैनन्। अर्कोतर्फ, माओवादी सत्ताका लागि यो गठबन्धन लत्याउन तयार भइसकेको छ।

सत्तामा जाने र सरकारको नेतृत्व गर्ने लालसा माओवादी नेतृत्वमा चरम अवस्थामा छ तर दलको हैसियत निर्णायक छैन। यस्तोमा त्यो लालसा पूरा गर्न जुनसुकै हदसम्म जाने अवस्थामा माओपादी नेतृत्व पुगेको प्रस्ट हुन्छ।

भारतको नाकाबन्दीका अगाडि नझुकेर ओलीले राष्ट्रवादीको छवि बनाएका थिए। तर, जनताको राम्रो समर्थन रहेको त्यो सरकारलाई ९ महिनामै ढलाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेससँग साझेदारी गर्न पुगे। तत्कालीन समयमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नदिएकोले उनी कांग्रेससँग साझेदारी गर्न गएको बताइएको थियो। अर्थात, कारण सत्ता नै थियो।

अर्कोतर्फ ३ दशकअगाडि सशस्त्र विद्रोह किन सुरु गरिएको थियो? त्यो विद्रोहका एजेण्डा आज कहाँ छन्? त्यो विद्रोहमा साथ दिने निम्न र मध्यम वर्गका जनताका अपेक्षा कति पूरा भए? द्वन्द्वकालका मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवार अहिले कुन अवस्थामा छन्? लगायतका प्रश्नको जवाफ खोज्नेतर्फ माओवादी नेतृत्व उदासीन छ। त्यो माओवादी र यो माओवादीमा आकाश पातालको फरक छ तर यसको समीक्षा गर्न नेतृत्व तयार छैन।

माओवादीको ३ दशकको यात्राको समीक्षा गर्दा देश पनि ३ दशक पछाडि धकेलिएको छ। माओवादी स्वयं ३ दशक पहिलेको अवस्थामा पुगेको छ। यो ३ दशकमा देशमा जे जति उतारचढावहरु आए ती सबै नेपाली जनताका लागि दुःस्वप्नभन्दा कम छैनन्।

यो अवधिमा हजारौं मारिए, हजारौं अपांग भए र हजारौं बेपत्ता भए। यस अवधिमा जनताले समृद्धिको सपना देखेका थिए तर ती सबै सपना मात्रै रहे। आज आएर कमजोर तेस्रो दलको हैसियतमा सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने माओवादी नेतृत्वले यो प्रयास ३ दशक पहिले नै गरेको भए ती कैयौं हजार जनताले यो कष्ट सहनुपर्ने थिएन।

के माओवादी नेतृत्वले यो ३ दशकको असफल यात्राको समीक्षा गर्ला? के माओवादी नेतृत्वसँग आत्मालोचना गर्ने दह्रो मुटु छ? अझै पनि विगतका गल्तीको समीक्षा र आत्मालोचना गर्ने हिम्मत नगर्ने हो भने माओवादी पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था आउनेछ।