काठमाडौं । निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रसमशेर जवराले अवकास पाउन एक हप्ता बाँकी रहँदा बुधबार संसद सचिवालयले उनीमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय रहेको पत्र दिएपछि एकाएक नेपालको राजनीति तरंगित बन्यो

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभागी रहेको पत्र चारवटा निकायलाई दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा बुधबार नै सर्वोच्च फर्किने तयारीमा थिए। तर उनी बुधबार सर्वोच्चमा फर्किन सकेनन्। बरु संसदमा महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै दिएको पत्र नै विवादमा परेको छ।

स्रोतका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले अघिल्लो संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको महाभियोग सो संसद अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय भएको र त्यसको औचित्य सकिएको भन्दै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिन संसद सचिवालयमा मंगलबार मात्र  निवेदन दिएका थिए।

उनले आफूले सबैतिर कुरा मिलाइसकेको भन्दै पत्र दिन महासचिवलाई आग्रह पनि गरेका थिए। स्रोतका अनुसार जवराले आफूले सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार, राजनीतिक दलका नेतासँग कुरा मिलाइसकेको भन्दै सचिवालयलाई निवेदन दिएका थिए।

आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको बेला सर्वोच्च गएर काम गर्ने उद्देश्य नभई हाजिर गरेर कुर्सीमा पनि नबसी निस्किने उनको योजना थियो।तर उनले चाहेजस्तो सर्वोच्चले सहयोग नगरेपछि राणा पछि हटेका हुन्।

उक्त निवेदनका आधारमा संसद सचिवालयले जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको हो। संसद सचिवालयका महासविच डा. भरतराज गौतमले आफूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जबरालाई पत्र दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सभामुख नरहेको अवस्थामा महासचिव नै कार्यकारी हुने भएकाले उनले पत्र दिएको तर्क गरिएको छ।

संसद सचिवालयले पत्र दिएपछि जबराले आफू सर्वोच्च फर्किने र हाजिर गरेर बाहिरिने तयारी गरेका थिए। उनले सुरुदेखि नै आफ्नो सम्मानजनक बर्हिगनम चाहेका थिए। त्यसका लागि उनले पत्र प्राप्त भइसकेपछि बुधबार तीन बजे सर्वोच्च जाने तयारी गरेका थिए।

राणाका परिवारिक स्रोतका अनुसार उनी तीन बजे सर्वोच्च जान तयार पनि भएका थिए। तर सर्वोच्चले संसद सचिवालयले पठाएको पत्रमाथि थप प्रश्न गर्दै जवाफी पत्र पठाएपछि उनी रोकिएका थिए। आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको बेला सर्वोच्च गएर काम गर्ने उद्देश्य नभई हाजिर गरेर कुर्सीमा पनि नबसी निस्किने उनको योजना थियो।

तर उनले चाहेजस्तो सर्वोच्चले सहयोग नगरेपछि राणा पछि हटेका हुन्। फागुन १, २०७८ मा महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जबराको बयान पनि लिइसकेको थियो।

महाभियोग सिफारिस समितिमा बहुमत सदस्यले जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस पनि गरेको थियो । महाभियोगको टुंगो नलाग्दै सरकारले मंसिर ४ मा चुनावको मिति घोषणा गरेपछि महाभियोग अलपत्र परेको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेपछि जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद सचिवालयले दिएपछि उक्त पत्र नै विवादमा परेको छ