यस वर्ष नेपालको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनको मुखमा म तीन हप्ताको निमित्त नेपाल गएको थिएँ। मंसिर ४ को निर्वाचनका वारेमा निकै चासो थियो मेरो।

‘तँ विदेशिसकेकोलाई नेपालको निर्वाचनको किन चासो?’ यो प्रश्नाभाव थियो धेरैको आँखामा।
यो प्रश्न, मात्र प्रश्न थिएन त्यहाँ ढोंगी राष्ट्रियता र स्वाभिमान समेत उभिएको थियो। यो प्रश्नले विर्सिएको थियो नेपाली संविधानले गरेको गैर-आवाशीय नागरिकता भित्रको मौलिक अधिकार।

भ्रमणको क्रममा करिव १५-१६ जिल्लाहरु पुगें। त्यसै क्रममा मैले हाइवेको छाप्रोको चिया पसलदेखि पाचतारे होटेलसम्म, दोहोरी साझदेखि किङ्ग्स वे को क्लबसम्म, देउसिरे गीतदेखि चुनावी प्रचारसम्म, स्कूलको पियनदेखि युनिभर्सिटीका प्रोफेसरसम्म, गाविस सदस्यदेखि नगरपालिकाको मेयरसम्म, स्वतन्त्रदेखि बिभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरु हुँदै केन्द्रीय पदाधिकारीहरु सम्म र निर्वाचनमा उठेका उम्मेद्वारहरु लगायत बिभिन्न पेशा र ब्यबशायामा रहनुभएका मेरा आफन्तहरु र बन्धु-वान्धवासँग भेटें।

यी सवैसँगको भेट र स्थलगत अध्ययनका विचारहरु विश्लेषण गर्दा मैले मुलतः तीनवटा कुराहरु पाएँ।

पहिलो- मतदातामा युवाको माहोल र बढेको विश्वास

दोश्रो- पुरानो पुस्ताको नेतामा हराउदै गएको आत्मविश्वास

तेश्रो – विदेशी नेपालीहरुको राजनीति चासो प्रति अनुदार

समाज जहिले पनि राजनीतिभन्दा अगाडि हुन्छ र त्यसको नेतृत्व युवाले गर्दछ। युवा सचेततापूर्वक अघि बढ्दै सफलताको महत्वाकाँक्षा राख्दछ। उदाहरण यिनै शेरबहादुर, खड्गप्रसाद र प्रचण्डलाई लिए पुग्छ। गृहमन्त्री हुँदा देउवा ४४ वर्षका थिए भने पहिलोपटक प्रधान मंत्री हुँदा ४९ बर्षका।

त्यसैगरी के पी ओली ४२ बर्षमा गृहमन्त्री बने। नेकपा माओवादीको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रचण्ड ४० बर्षका थिए। अहिले यिनै नेताहरुले नेतृत्व गरेका पार्टीहरु युवामैत्री छैनन्, केही टिकेका युवाहरुलाई त्यहींभित्र बिद्रोही बनाइएको छ। युवाहरु इमान्दारमा दरिएका छन् र विश्वास जितिरहेका छन्।

पार्टीहरु भित्रकै युवा कार्यकर्ताहरुको मनोवल गिर्दो छ तर पार्टी बाहिरका युवा माहोलले पार्टीभित्र पनि माहोल बन्ने कुरामा आशावादी देखिन्छन्। पुराना पार्टीहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र हराएको छ र युवा आक्रोश बढ्दो छ। पार्टी राजनीतिमा युवाहरुको स्थान सागुरिनु र भएका युवाहरु पनि कुण्ठित भएर रहनुको बिद्रोहको रुपमा स्वतन्त्र युवा माहोल फस्टाएको देखियो।

अब पुरानो पुस्ताको कुरा गरौं। धेरै बर्षसम्म देश र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेर पनि आफ्नो पुस्ताले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति पुरानो पुस्तामा रहे पनि सार्वजनिकरुपमा स्वीकार्न नसकेको अवस्था रहेछ।

नेताहरु बढ्दै गएको प्रविधि मैत्री नहुनु, अध्ययन गर्ने समय अभावले ज्ञानको दायर सांघुरिनुले विश्व अर्थनीति, राजनीतिका बारेमा अपडेट नहुनुले गर्दा गिर्दै गएको मनस्थितिका कारण आत्मविश्वास पनि हराउदै गएको छ।

यसपटकका कम्तिमा ५०% सांसदहरु आगामी पाँच बर्षपछि टिकट पाएपनि आफूलाई चुनाव लड्न योग्य नसम्झने अवस्थामा पुग्नेछन्। तसर्थ यही अन्तिम मौका हो भन्दै सत्ता प्राप्तिको निमित्त पुरानै नेताहरुले घिनलाग्दा खेलहरु शुरु गरिसकेका छन्।

संसदको संरचना हेर्दा यो संसदबाट राम्रा कुराहरु पाउने अपेक्षा कम गर्न सकिन्छ। केही सफा अनुहारहरुले भने बाँडी खाने परम्परामा औलो ठड्याउने र संख्याको आधारमा शक्ति प्रस्तुत गर्दा धेरै पुरानै पुस्ताका नेताहरुका कमजोरीहरु छरपष्ट हुने र अझ कमजोर बन्ने सम्भावना रहने छ।

 सत्ताधारीहरुले सवै लागेर नागरिकता अपचलनको कारण देखाउँदै रविलाई जेल न कोच्लान भन्न पनि सकिन्न, यदि त्यसो भयो भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हिजो उठेको चितवन अरु फैलिनेछ र यसले उब्जाउने प्रश्न र थप्ने जटिलतालाई सम्हाल्न सक्ने ल्याकत अहिलेको राजनीतिको अनुभवी भनिने पुस्तासँग देखिँदैन।

विदेश बस्ने नेपालीले राखेको राजनीतिप्रतिको चासोमा भने नेपाली समाज निकै अनुदार देखिएको छ। अहिले झण्डै ६० लाख नेपालीहरु देश बाहिर छन्। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोप जस्ता विकशित देशहरुमा करिव १५ लाख जति नेपालीहरुले तिनै देशको स्थायी बसोवासको अनुमति (पी.आर.) र नागरिकता नै लिइसकेका छन्। यी पन्ध्र मध्ये दश-लाख मान्छेहरु देशको अवस्था सुध्रिए नेपालै फर्कन चाहन्छन्।

विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप सदुपयोग गर्दै आफ्नै देशमा ब्यबशाय गर्न चाहन्छन्। अमेरिकाबाट चीन र भारत फर्किनेहरुको पछिल्लो १०-वर्षको डाटा अध्ययन गर्दा यो सहज हिसाव गर्न सकिन्छ। नेपालको नेतृत्वले आफ्नै नागरिक आफ्नै देश फर्कन खोज्नुलाई सहज स्वीकार्न नसकेको देखिन्छ।

ज्ञान र सीप भएको अनि आर्थिकरुपमा समेत सवलहरु धेरै देश फर्किए आफ्नो भाग खोसिने कुरामा डराएको कुरा उनीहरुसँगको बार्तालापबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस कुरामा पुराना पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरु पूर्णत सहमत देखिए पनि पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा आएका युवा नेताहरुबाट यसमा सकारात्मक विचार र प्रयाश देखिने हुँदा विदेशी नेपाली जनमत त्यता ढल्किएको जस्तो देखिन्छ।

र, यसपटकको निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पनि परेको देखिएको छ। तर, सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरुका धेरै अनुदार प्रक्रिया र व्यवहारले गर्दा नेपाल फर्कौं र केही गरौं भन्नेहरुलाई हतोत्साही बनाएको देखिन्छ। रवि लामिछाने प्रकरण यसैको एउटा शिलशिला हो।

के हो रवि लामिछाने प्रकरणः

रवि लामिछाने प्रकरण मात्र रविको प्रकरण हैन। यो हतास मानसिकता भएकाहरुको बिदेशमा रहेर नेपाल फर्कन चाहनेहरु माथि हाम्रो डण्डा चलाउने पावर छ भनेर देखाउन खोजिएको निभ्न आटेको बत्तिको उज्यालो मात्र हो।

रविले अमेरिकाको बसाइमा जेजति गल्ती गरे वा गरेनन् त्यसलाई आफैंले सार्वजनिक रुपमै पारदर्शी गरिनै सकेका छनन्। उनले जसरी प्रष्ट भएर आफ्नो बारेमा भन्न थोरै नेपालीहरुले मात्र सक्छन्। यहाँ उनलाई उत्कृष्ट मान्छे भन्नु भन्दा पनि, आज जसरी लखेटिँदै छ त्यसरी लखेटिनु पर्ने व्यक्तित्व होइनन् भनेर मात्र भन्न खोज्दैछु।

रविको पत्रकारिताले पाएको उचाइ, त्यसैले दिएको उत्प्रेरणामा उनले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसको लोकप्रियताले आज जीवनभरी अनिष्ठाको राजनीति गर्नेहरुको घन्टी बजाएको छ। नेपालमा यतिखेर रविको नागरिकताभन्दा हजाराैं गुणा ठूला र महत्वपूर्ण कुराहरु अरु धेरै छन्।

तर, सिङ्गो राज्य संयन्त्र एउटा व्यक्तिको पछि लागेको छ । गल्ती गर्नेलाई सजायको भागिदार बनाउनु पर्दछ तर कानुनको क्षिद्रमा टेकेर उनीमाथि गरिएको अप्राकृतिक प्रहार एउटा रविको गल्तीले मात्र भएको हैन, प्रक्रियाको अभावका कारण भएको सवैलाई थाहा छ।

कार्यपालिका र विधायिकाको च्यापमा परेर मरेको न्यायको कथा केही समयअघि प्रधान न्यायाधीशले नै सुनाइसकेपछि न्यायको कुरा के गर्नु? सत्ताधारीहरुले सवै लागेर नागरिकता अपचलनको कारण देखाउँदै रविलाई जेल न कोच्लान भन्न पनि सकिन्न, यदि त्यसो भयो भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

हिजो उठेको चितवन अरु फैलिनेछ र यसले उब्जाउने प्रश्न र थप्ने जटिलतालाई सम्हाल्न सक्ने ल्याकत अहिलेको राजनीतिको अनुभवी भनिने पुस्तासँग देखिदैन। यस प्रकरणले धेरै प्रश्नहरु जन्माउनेछन् र त्यसको प्रति(उत्तर आज जवाफ खोज्नेहरुले दिनुपर्नेछ।

उनीहरु त्यो उत्तर दिन असक्षम हुनेछन् र आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्नेछन् अनि यो समस्या विकराल बन्नेछ। रवि लामिछानेलाई जवर्जस्त दोषी करार गरियो भने यसले नेपाली जनतामा पार्नसक्ने मानसिक तथा आर्थिक असर पनि ठूलो हुनेछ, जस्तै-

पहिलो, यो संसद पूरा समय चलन सक्नेछैन र त्यसपछि हुने चुनावमा उनको पार्टी वा अन्य नयाँ पार्टी प्रमुख पार्टी बन्नेछन् र यथास्थितिबादी पार्टीहरु आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निमित्त लड्नुपर्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

दोश्रो, विदेशमा रहेका लाखौलाख नेपालीहरु नेपाल फर्किनु असुरक्षित महसुस गर्नेछन् र फर्कने विचार फेर्नेछन्। नेपालको लगानीको असुरक्षाको महसुस गरी त्यसको बेचबिखन गरेर उल्टो विदेशमै पैसा फिर्ता ल्याउनेहरुको संख्या ह्य्वात्तै बढ्नेछ।

तेश्रो, नेपाल जाने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पीआर तथा नागरिकता लिएकैहरुबाट हो। पीआर भएकाहरुले आफै लागानी गरेका छन् भने नागरिकता लिएकाहरु धेरैले भाइ-भतिजा, आमा–बाबुका नाममा लगानी गरेका छन्। नेपाल फर्किने योजनामा गरिएको यो लगानीमा ह्रास आउनेछ।

चौथो, अहिलेको निर्वाचन परिणाम हेर्दा धेरै सचेत मतदाता भएका शहरहरुमा स्वतन्त्र युवा लहर देखिन्छ। यी युवाहरुमा राजनैतिक बितृष्णा पलाउनेछ, पुराना पार्टीहरु कमजोर हुँदै जानेछन् र विदेश पलायन हुने मात्रा निकै बढ्नेछ। यसले सक्षम युवा शक्तिमा अझ कमी आउनेछ।

पाचाैं, यसरी विदेश पलायन हुनेहरुमा प्रायः शिक्षित र सम्पन्न परिवारका हुनेछन्। यसको शुरुवात नेताहरुकै छोराछोरी र नेपाल सरकारको उपल्लो निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुका छोराछोरीबाट हुनेछ।

छैठौं, विदेश जाने देखा-शिखी बन्नेछ र उघ्ररुप लिनेछ। माध्ययम बर्गीय आमाबाबु पनि अझ प्रेसरमा पर्नेछन् र घर जग्गा बेचेर विदेश पठाउने क्रम बढ्नेछ। यसले भ्रष्टाचारलाई पनि बढावा दिनेछ र अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ।

सातौं, विदेशी डलर संचितिको जेजस्तो कानून भए पनि तिनै नेता र अगुवा कर्मचारीहरुले कानूनकै क्षिद्रमा टेकेर, पदको दुरुपयोग गरेर डलर अपचलन गर्नेछन्। यो असरले माध्ययम बर्ग बढी पीडित बन्नेछ र राजनैतिक बितृष्णा बढाउनेछ। यसको असर अझ बढी पुराना राजनीतिका दलमा पर्नेछ।

भूकम्पले थपेको आत्मीयता, नाकाबन्दीले चिनाएको राष्ट्रियता र चुच्चे नक्साले बढाएको स्वाभिमान पानीको फोका बन्यो यसपटकको चुनावमा। दिल्लीको सानो भेटले बिबाहको सिन्दुर संगै नागरिकता साट्न तयार भयो देश

आठौं, विदेश अध्ययन गर्न जानेको सन्ख्या निकै बढ्नेछ भने नेपाल फर्किनेको संख्या निकै घट्नेछ र देशको डलर संचितिमा असर गर्नेछ।
नवौं, विदेश आएर ज्ञान, सीप केही आर्जन नगेरेको भए पनि अपवादबाहेक सवैले अर्थिकोपार्जन राम्रै गरेका हुन्छन्। ती व्यक्तिहरु पनि देश फर्किने कुरामा हतोत्साही बन्नेछन् र देशले ठूलो धनराशी गुमाउनेछ।

दशौं, नेपालमा बसेर नेपालै लुटिरहेकहरुले “तैले विदेश बसेर नेपाललाई के गरिस“ भन्ने प्रश्न गर्नेछन् जसले क्रमश दुरी बढाउने छ र सम्बन्ध टाढिनेछ। यसको असर अन्ततः मुलुकले भोग्नुपर्नेछ।

छोराको विबाह गर्दा पीआर बुहारी वा छोरीको बिबाह गर्दा पीआर ज्वाइ खोज्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा निकै बढी छ । बाह्र कक्षामा अलिक राम्रो नम्बर आउने वित्तिकै सिङ्गो परिवार विदेशको पढाइको तयारी गर्न उत्प्रेरित गर्छ छोराछोरीहरुलाई। यो गर्वको कुरा बन्छ समाजमा। हाम्रो परिवेश यही नै हो। यो परिवेशमा नेपाल फर्कने कुरालाई दुरुत्साहन गर्नु निकै घातक हो।

अमेरिकी एमसीसी सहयोग प्रक्रियामा सवै पार्टीहरु सहभागी भए। तर, एमसीसी अमेरिकाले दिने निर्णय गरेपछि भने नेताहरुले राजनीति गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरे। जनता विभाजित भए तर नेताहरु सवै मिले। निर्वाचनमा एमसीसी कसैको एजेण्डा बनेन। यसले नेपाली जनताको मनमा अमेरिका मात्र हैन अमेरिकी नेपालीहरु प्रति पनि अनुदार बनायो।

भूकम्पले थपेको आत्मीयता, नाकाबन्दीले चिनाएको राष्ट्रियता र चुच्चे नक्साले बढाएको स्वाभिमान पानीको फोका बन्यो यसपटकको चुनावमा। दिल्लीको सानो भेटले बिबाहको सिन्दुर संगै नागरिकता साट्न तयार भयो देश।

नेपालका सरकारका बिभिन्न श्रेणीका राष्ट्र सेवक भनिएकाहरु, सांसदहरु, मन्त्री बनेकाहरुसँग समेत आजको दिनमा पनि अमेरिकी पीआर छ। हिम्मत भए नेपाल सरकारले लालाबाबुले झैँ प्रचारमुखी हैन, यसको सही छानबिन गर्न बिशेष अधिकार सहितको आयोग गठन गरोस्। नभए, रवि प्रकरण मात्र राजनैतिक बखेडा हो।

नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने, नेपाली राष्ट्रगीत नचिन्नेहरु मंत्री बनेको यो देशमा जीवन भोग्ने क्रममा केही बर्ष बिदेशी नागरिकता बोकेको भरमा नेपालमै जन्मी-हुर्की-बढी-पढी लामो समय देश-सेवा समेत गरेर बिदेशिएर पुन देश फर्किन खोज्ने रवि लामिछानेहरुलाई जनताको अभूतपूर्व रुपमा विजयी गराउदा पनि जेल पठाउने प्रपन्च अझै बुनिदै छ।

यसरी देशले आफ्नै नागरिक प्रति गरेको दुरुत्साहन सम्भवतः राज्यसंचालन कै अनौठो घटना हुनसक्छ। सोझो भाषामा भन्दा देश चलाउने अधिकार पाएर देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, सांसद, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सेना र प्रहरीका अति उपल्लो तहमा बसेकाहरुले जवसम्म आफू विरामी हुँदा उपचार गर्न सक्ने डक्टर उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय, विरामी हुँदा भर्ना हुने, छोराछोरी पढाउने स्कूल, कलेज बनाउन सक्दैनन् तवसम्म तिनमा राष्ट्रियता र स्वाभिमान भन्ने कुराको ज्ञान नै हुँदैन भनेर बुझ्न सकिन्छ।

अझ प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ, नेपालका सरकारका बिभिन्न श्रेणीका राष्ट्र सेवक भनिएकाहरु, सांसदहरु, मन्त्री बनेकाहरुसँग समेत आजको दिनमा पनि अमेरिकी पीआर छ। हिम्मत भए नेपाल सरकारले लालाबाबुले झैँ प्रचारमुखी हैन, यसको सही छानबिन गर्न बिशेष अधिकार सहितको आयोग गठन गरोस्। नभए, रवि प्रकरण मात्र राजनैतिक बखेडा हो।

संसारका हरेक मुलुकले विदेशिएको आफ्नो नागरिक स्वदेश फर्कियोस, सिकेको सीप, ज्ञान र अनुभव देशको निमित्त सदुपयो गरोस र कमाएको सम्पत्ति स्वदेशमा ल्याएर लगानी गरोस भनेर सोच्छ र सोही अनुसार सहज बनाउने कानून निर्माण गर्दछ।

नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले चुनावमा पार्न सक्ने प्रभावको मात्र जोडघटाउ गरेको देखिन्छ। सरकार आफ्नै देशका विदेशमा रहेका जनताको विवेकसँग डराउछ र त सर्वोच्च अदालतको फैसला (बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने अधिकार दिने) समेत कार्यान्वयन गर्न चाहेको छैन।

विगत ४ वर्षअघि भएको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु प्रवासमा रहेका आफ्नै नागरिकको नागरिक अधिकारको सरकारले नै हनन गर्नु हो। अव, आउँदो सरकारलाई यो सम्पूर्ण विदेशिएका नेपालीहरको पहिलो दवाव हुनुपर्छ।