काठमाडौं। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगको निरुपण नहुँदै सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट अनिवार्य अवकाश पाउने समयावधि पुगेसँगै सेवाबाट बाहिरिएका हुन्।

राणा कानुन व्यवसायी हुँदै न्यायालयमा प्रवेश गरेका हुन्। २०५१ सालमा पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएसँगै न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनको अनिवार्य अवकाश भने सहज हुन सकेन। अब उनी मंगलबारबाट स्वत पदमुक्त भएका छन्। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण राणाले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्।

गत फागुन १ गते संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि त्यसको निरुपण नहुँदै उनको बहिर्गमन हुन पुगेको छ। यसले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको मुद्दा न्यायिक निरुपण नभइ बहिर्गमन भएको बिरलै घटनामध्ये यो एक हो।

एक साता अघि गएको बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र जबरालाई उपलब्ध गराएका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले उक्त निर्णय गर्ने कुनै अधिकार गौतमलाई नभएको बताउँदै शुक्रबार उक्त पत्र खारेज गरिदिएको थियो।

यसरी अनेकौं उतारचढाव र तिक्तताकाबीच अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराको पदावधि मंगलबार सकिएको छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा घटित कतिपय पस्थितिले नेपालको न्यायालयमा ब्याप्त विद्यमान अवस्थाको उजागर गरिरहेकै थियो। यसैमा प्रधानन्याधीश जस्तो राष्ट्रकै न्यायालयको प्रमुखमाथि लागेको महाअभियोगको अनिर्णय हुँदै उनको बहिर्गमन हुन पुगेको छ।

नेपालको न्यायपालिकाकै इतिहासमा संभवतः यो एक दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेे र गलत नजिर स्थापित हुने द्योतकका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।
महाअभियोग प्रकरण सदनमा प्रवेश गरेसँगै त्यसको समयमै टुंगो लगाउनुपर्नेमा दलहरुकै अकर्मण्यताकै कारण उनको सुनुवाई हुन सकेन।

समयमै त्यसको संसदीय पद्धति अनुरुप न्यायीक निरुपण नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायको भागिदार बन्न पुगेका छन्।

महाअभियोग प्रस्ताव संसदका दुबै सदनबाट बहुमतले पारित गर्नुपन संविधानमा प्रष्टरुपमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप १०१ को उपधारा (१)मा सर्वोच्च अदालतकाप्रधान न्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा उल्लेख गरिए अनुसार महाअभियाग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको दुबै सदनबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

आफ्नो अनुकुलता होउञ्जेल महत्वपूर्ण पदमा विराजमान गराउने जब आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने स्थितिमा समग्र संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बहिर्गमित हुन बाध्य गराउने नेपालको राजनीतिको दुषित रोगले सबै क्षेत्र आक्रान्त छन्। यसले शक्ति पृथकीकरण होइन शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै सबै सार्भमौम संरचनालाई निकम्मा बनाउने र आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने चेष्टाबाहेक अरु कुनै मनशाय रहेको देखिँदैन।

यही क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो र झनै अनिर्णित बन्न पुग्यो। कार्यकाल सकिएसँगै यसको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। तर संविधानका जानकारहरुले महाअभियोग प्रस्ताव यथावत रहेको र अर्को सदनले निरन्तरता दिने तर्क गरेका थिए भने कतिपयले महाअभियोगको संवैधानिक रुपमा औचित्य सकिएको दाबी गर्दै आएका थिए।

चोलेन्द्रका कार्यकालमा भएका न्यायिक सम्पादनमा भएका विवादास्पद निर्णय र फैसलाले उनी न्यायका असली रक्षक होइनन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। तर, उनीमाथिको आरोपको पुष्टि या सफाइ केही नदिइ उनको कार्यकाल सकिनुले सो महाअभियोगमा लगाइएका आरोपको उपादेयता के हुन्छ भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ।

कानुनीराज परिपालन गराउने न्यायालयकै प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोग प्रक्रियामा नपुगरै उनको सेवाअवधि सकिदासम्म यथोचित निर्णय नआउनुले दलहरुले न्यायालयमाथि गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको आभास हुन्छ। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सार्वभौम सिद्धान्तमाथि कुठाराघात गरेको छ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत आफूमाथि लागेको अभियोग पुष्टि या सफाई केही नदिइ भएको राणको बहिर्गमनले उनको आगामी निवृत्त जीवनलाई स्वाभाविक या अस्वाभाविक कसरी लिने? किनभने उनीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगमाथि कुनै निर्णय हुन सकेन।

उनीमाथि लगाइएका २१ बुँदे आरोप पुष्टि भए उनलाई कानुनी सजाय दिइनुपर्ने हो या मिथ्या साबित भएमा उन्मुक्ति यसको कुनै टुंगो नालागि समापन भएको कार्यकाले आगामी दिनमा उनलाई पर्ने सामाजिक असरको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको जवाफ महाअभियोग लगाउन उद्धत दल र तिनका नेताहरुले जनतालाई दिनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ।

आफ्नो अनुकुलता होउञ्जेल महत्वपूर्ण पदमा विराजमान गराउने जब आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने स्थितिमा समग्र संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बहिर्गमित हुन बाध्य गराउने नेपालको राजनीतिको दुषित रोगले सबै क्षेत्र आक्रान्त छन्।

यसले शक्ति पृथकीकरण होइन शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै सबै सार्भमौम संरचनालाई निकम्मा बनाउने र आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने चेष्टाबाहेक अरु कुनै मनशाय रहेको देखिँदैन।

यसले नेपालका हरेक संवैधानिक अंगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप प्रचुर मात्रामा रहेको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। प्रधानन्यायाधीश जबराको नियुक्ति र उनका क्रियाकलापको सराहना गर्दै हौसाउने यीनै दल र तिनको शीर्ष नेतृत्व भएको जबरा स्वयमले खुलाशा गरिसकेका छन्।

उनले गत भदौमा संसदीय समितिको बयानका क्रममा लगाएको गम्भीर आरोपले प्रमख दलका शीर्ष नेता क्रुद्ध भएका थिए। सँगसँगै निहित दलीय स्वार्थमा अभिशिप्त नेपाल बारका पदाधिकारीको मिलिमतोमा न्यायालयको प्रमुख आफूमाथि लागेको आरोपको निरुपण नहुँदै सर्वोच्चबाट बाध्यात्मक रुपमा बाहिरिनु परेको छ।

भलै जबराका आफ्नै कतिपय फैसला विवादित र उनका न्यायीक निरुपणमा आफ्नै सीमा नभएका होइनन्। तथापि जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निक्र्योल नहुँदै भएको बहिर्गमनले उनीमाथि दलहरुद्वारा लगाइएको आरोपप्रति सन्देह उत्पन्न गराएको छ।

सामान्यतया कानुनी दृष्टिमा आरोप लागि सकेपछि त्यसको पुष्टि भए दोषी या निराधार सावित भए निर्दोष साबित हुने न्यायसंगत मान्यतालाई समेत नजरअन्दाज गरी महाअभियोग प्रस्तावलाई दश महिनासम्म कुनै निर्णयार्थ लगिएन।

संसदको कार्यकाल सकिनु अगावै निरुपण गरिसक्नुपथ्र्यो या त नयाँ संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेरै टुंगो लगाइनुपर्दथ्यो। संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा पूर्वन्यायाधीशहरुले आगामी नयाँ संसदले स्वामित्व लिइएको नजिर अन्य देशमा रहेको र यहापनि सोही अनुरुप गर्नुपर्ने बताएका थिए।

तर, त्यसको कुनै टुंगो नै नलगाई राणाको पदावधि सकिने बेलासम्म विचाराधिन राखिनु कुनै हालतमा न्यायोचित होइन।

उनीमाथि लगाइएको आरोप संसदीय पद्धति अनुरुप निक्र्योल गरी पुष्टि गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्न दलहरुले सकेनन्। दलहरुले राणालाई आरोप निराधार सावित गर्ने अवसरबाट समेत बञ्चित गराउँदै अन्यायपूर्ण रुपमा उनको बहिर्गमन गराएको प्रतित हुन्छ।