काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक सरकारको नेतृत्व गरेमा शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने छ।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेर पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी त्यस यता दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ।

२०६८ मा तत्कालीन माअ‍ोवादीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपछि २०७३ मा पुनःअध्यक्ष प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। उनले केही समय नेतृत्व गर्दै आलोपालोको सहमति अनुरुप हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए यता फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर यसपटक पाएमा प्रचण्ड स्वयमले नेतृत्व गरेकाे तीन पटक हुन्छ। यद्यपि अन्य पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा भने पटक पटक सहभागिता जनाइसकेको छ। तर, पार्टीलाई आशातित प्रगति हुन सकेन।

उसले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै सांगठनिक अवस्थाकौ ओरालो यात्रा सुरु भइसरहेको छ। पार्टीको सांगठनिक अवस्था झन झन् खस्कदो क्रममा छ। तथापि माओवादी सरकारमा जाने क्रम रोकिएको छैन। २०६४ यता अधिकांश (माधव नेपाल, सुशील कोइराला, खिलाराज रेग्मी बाहेक) सरकारमा माओवादी सहभागी हुँदै आएको छ।

२०७० मा २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २६ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेको माओवादीले २०७४ मा एमालेसँगको गठबन्धनको सहायताले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो। अहिले २०७९ को निर्वाचनमा १८ सिटमा सीमित हुन पुगेको छ।

माओवादी सरकारमा निरन्तर सहभागिता हुँदा पनि पार्टीको संगठनमा कुनै बदलाव आएन। उनीहरुले सरकारमा सहभागी भएर कुनै उल्लेख्य जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले वर्तमान अवस्था निम्तिएको स्वयम् माओवादी नेताहरु बताउँछन्।

सरकारमा रहेर गरेका कतिपय उल्लेख्य जनहितकारी कामहरु गरेका माओवादी नेतासमेत पछिल्लो क्रियाकलापले निर्विबादित रहन सकेनन्। २०६५ मा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अर्थमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले राजस्व संकलनमा कायम गरेको कीर्तिमानीे प्रधानमन्त्री बन्दा जोगाउन सकेनन्।

राजधानीका सडक चौडा गरेका उनले बिप्पा सम्झौता र अन्य मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको विवादास्पद गतिबिधिले उनको साख जोगाउन सकेन। पार्टीभित्रैबाट तिव्र विरोध भएसँगै अन्ततः पार्टी नै बिभाजनको स्थितिमा पुग्यो।

त्यस्तै प्रचण्डले दास्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्दा उर्जामन्त्री सम्हालेका जर्नादन शर्माले समेत उर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेका थिए। उनले देशमा ब्याप्त लोडसेडिङ हटाउन शर्माकै महत्वपूर्ण भूमिका छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको आगमन शर्माकै पहलमा भएको थियो। उर्जाको क्षेत्रमा अत्यन्तै सुधारात्मक कार्यहरु भए। तथापि जर्नादनले समेत त्यो साख जोगाउन सकेनन्।

उनले हालै अर्थमन्त्री भएर बजेट निर्माणको क्रममा अनुचित व्यक्तिको प्रवेश गराइ तिनैकेै प्रभावमा करको दायरा हेरफेर गराएको गम्भीर आरोप लाग्यो। उनलाई छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले निर्दोष साबित गरिसक्यो। तथापि छानबिन समितिमा रहेका एमाले सांसदहरुले कतिपय समितिको कार्यप्रति असहमति जाहेर गरेका थिए।

माओवादीका नेताहरुको सरकार मोह र सरकारमा सहभागीता विधिसम्मत नभइ कसैको मनोगत चाहनामा निर्भर हुने गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा गरिन्छ। यसपटक सरकारको नेतृत्व पाए गर्ने तर अरुको सरकारमा सहभागिता नजनाउने मत माओवादीभित्र उठेको थियो।

सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी जनताले मत नदिएको बताउँदै आएका माओवादी नेताहरु समेत सरकारमा जान लालयित देखिनुले उनीहरुमा सरकारको मोहले अभिशप्त रहेको देखिन्छ। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको जनमत किन घट्दो छ यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।

केही दिन अगाडि एक माओवादी नेताले भन्दै थिए, ‘चुनाव हारेकाहरुले सरकारमा जान हुँदैन भन्छन् ,जितेकाहरु जसरी नि सरकारमा जाुनपर्ने दबाब दिएका छन्।’

यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि माओवादी नेताहरु सरकारमा जान कति लालायित छन्। तर सरकारमा गएर के गर्ने भन्नेबारे उनीहरुसँग खास योजना केही छैन। उनीहरुले कुनै ठोस योजना र जनताका जनजिवीकामा प्रभाव पार्ने उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकिनेमा जानकार छन्। तर, सरकारमा जान मरिहत्ते गर्न भने किमार्थ छाड्दैनन्।

यसपटक कांग्रेस सहमत भए र मूलतः देउवाले भूमिका निर्वाह गरेमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रबल संभावना छ। पार्टीका अध्यक्ष तथा सर्वसम्मत चयन भएका संसदीय दलका नेता प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्।

सरकारको नेतृत्व गरेर के गर्न चाहन्छन् प्रचण्ड?

यसपटक सरकारको नेतृत्व गरेभने प्रचण्डले उल्लेख्य कार्य गर्ने बताइरहेका छन्। जनताले सम्झने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ। केही दिन अगाडि पोखरा पुगेका प्रचण्ड आफ्नो पुख्र्यौली थलोमा उभिएर ‘तपाईंहरुको आर्शिवाद पाए भने यसपटक देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दै छु’ , भनेका थिए।

माओवादी शान्ति प्रक्रिया पछाडिका हरेक सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको उसले गर्व गर्न लायक कतिपय काम गरे पनि त्यसको उचित प्रचार नहुँदा जनताले ग्रहण गर्न सकेनन्।

कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बैशाखी टेकेर संसदीय निर्वाचनमा होमिएको माओवादी यसपटक सरकारको नेतृत्व गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंग्याउन चाहेको बताइन्छ।

उसको एकमात्र अर्जुनदृष्टि द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनु मात्रै रहेको जानकारहरु बताउँछन्। द्वन्द्वकालीन मद्दा टुंगिएमा मात्र निर्भिकताका साथ राजनीतिक गतिबिधि गर्न सकिने उनीहरुको ठहर छ। हालसम्म माओवादकिा अधिकांश नेताहरुमाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु रहेका छन्। उनीहरु यसलाई निरुपण गर्न लामोसमयदेखि प्रयासरत छन्। तर, सफल हुन सकेका छैनन्।

२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्भौता भएको करिब १६ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको न्यायीक निरुपण हुन सकेको छैन। यसअवधिमा गठित बिभिन्न आयोगहरुले समेत त्यसको यथोचित टुंगो लगाउनसकेनन्।

माओवादीका कतिपय नेताहरुका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु आजपर्यन्त अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा ती सतहमा चर्चामा आउने गर्दछन्।

जनताको माओवादीप्रतिको आकांक्षाको सदैब उपेक्षा

माओवादीले जनयुद्ध थालनी गर्दाका ४० सुत्रीय माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालाई २०५२ साल माघ २२ गते बुझाएको थियो। आज स्मरणीय के छ भने तिनै देउवासँग माओवादीले प्रधानमन्त्रीका लागि अनुनय विनय गरिरहेको छ।

ती ४० बुँदाका मागमध्ये कति माग पूरा भए भएनन् आज त्यसको लेखाजोखा माओवादीलाई निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले सजाय दिइरहेका छन्। तर, माओवादी नेताहरुले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिउको देखिँदैन।

त्यसको एक महिना नबित्दै २०५२ साल फागुन १ गतेबाट राज्यसत्ताको विरुद्ध विद्रोहको शंखघोष माओवादीले गरेको थियो। विडम्बना आज त्यही व्यवस्था भित्रैका पुरानै हालिमुहालीकर्तासँग सत्ताको मोलमोलाई गरिरहेको छ। यो जस्तो राजनीतिक विचलन अरु के हुनसक्छ?

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ माओवादी। जनयुद्धको घोषणाताका जे जसरी तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेका पार्टी (जो आजपनि छन) लाई आरोपित गरेर युद्धको घोषणा गरिएको थियो।

आज फर्केर हेर्दा त्यही चरित्र माओवादीमा सरेपछि जनताले निर्वाचनमार्फत अस्वीकार गरेको कटु यर्थाथ कतैपनि छिपेको छैन। पुराना दल र व्यवस्थाको विरुद्ध भनिएको विद्रोह अन्ततः त्यही व्यवस्थाको नयाँ कारिन्दाको रुपमा अवतरित भएपछि माओवादीको ओज बिस्तारै हराउँदै गएको हो।

जनताले ठूलो अपेक्षासहित २०६४ मा बहुमतसहित निर्वाचित गराएर पठाएका थिए तर प्रवृत्ति पुरानै दोहोरिएर जनताका अपेक्षामाथि घात भएसँगै पुनः निर्वाचित गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेनन्। र आज माओवादी खुम्चन बाध्य भयो।

त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउने हो भने त पुरानै पार्टी छँदैछन् नयाँको आवश्यकता किन? भन्ने प्रश्न गर्दै जनताले प्रत्येक निर्वाचनमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउने प्रयत्न गर्दै छन् र पहिल्यैकै हैसयितमा माओवादीलाई पुर्याइदिएका छन्।

स्मरणयीय छ, माओवादीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध ‘जनयुद्ध’ गर्नुपूर्व उसको पार्टी नेकपा (एकताकेन्द्र) को संसदीय मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले संसदमा ९ सिट जितेको थियो। २०४८ सालको तत्कालीन आमनिर्वाचनपछि संसदको तेस्रो शक्ति हो।

माओवादीमा पूरानै दलगत प्रवृत्ति दोहोरिएपछि जनताले पनि पुरानै स्थानमा फर्काएको हुनसक्छ। जनतालाई दिइएको आशा , आश्वासन,बाचा र प्रतिबद्धता जब झुठको पुलिन्दा साबित हुन्छ तब सरकारको नेतृत्व जति गरेपनि जनताको विश्वास जित्न माओवादीलाई कठिन छ।