सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ दिए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा हरेक वस्तुको आयात बढेर गएको छ।

आफ्नै देशमा उत्पादन संभव नभएका वस्तु आयातको विकल्प नहोला तर उत्पादनको पर्याप्त संभावना भएका खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ, माछा, मासुजन्य पदार्थलगायतको आयातसमेत बढेर जानु चिन्ताको विषय हो।

आत्मनिर्भर हुनसक्ने उल्लेखित वस्तुसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले महँगी पनि बढ्दैै गएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणको जीवन थप कष्टकर बन्दैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मूल्यबृद्धि १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।

सरकारले कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण महँगी बढेको बताउँदै आएको छ तर स्वदेशमै उत्पादन संभव भएका वस्तुको पर्याप्त उत्पादन हुँदो हो वा यहीँ उपलव्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगमा ध्यान दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिएको निर्यात खस्किँदै गएको छ भने आयात चुलिँदै गएको छ। पर्यटन क्षेत्र अझै पनि लयमा फर्किन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्जजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्यात ३४.६ प्रतिशतले कमी आई ६७ अर्ब ३० करोडमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात १०५.६ प्रतिशतले बढेको थियो।

चालु आवको पाँच महिनामा व्यापारघाटा पाँच खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ भने निर्यात-आयात अनुपात १०.१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १२.३ प्रतिशत थियो।

सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ दिन थालेपछि झन् आयात बढ्ने र निर्यात घट्ने क्रम छ भने औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादनको अवस्था पनि घट्दोक्रममा छ।

गफ आत्मनिर्भरको दिने तर आयातमैत्री नीति अख्तियार गर्ने, भाषण अग्रगामी विकासको दिने तर प्रतिगामी कार्यशैली अख्तियार गर्ने प्रबृत्तिका कारण मुलुक अवस्था दिनप्रति दिन खस्किँदै गएको हो।

त्यसो त महँगी र व्यापारघाटाको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थ पनि रहेको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियमको मूल्य बढेर गएका कारण व्यापारघाटाका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ।

स्वदेशमै उपलव्ध विद्युतको खपत बढाएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने भएपनि सरकारले भने उत्पादित विद्युत आन्तरिक खपतभन्दा पनि निर्यातमै जोड दिइरहेको देखिन्छ।

सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बिकास र निरन्तर विद्युत आपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेमा पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी र एलपी ग्यासलाई विद्युत्तीय चुल्होले क्रमिकरुपमा विस्थापित गर्न सकिन्छ।

सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बिकास र निरन्तर विद्युत आपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेमा पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी र एलपी ग्यासलाई विद्युत्तीय चुल्होले क्रमिकरुपमा विस्थापित गर्न सकिन्छ।

तत्कालका लागि आयात प्रतिस्थापनको भरपर्दो बिकल्प पनि यही नै देखिएको छ। किनभने अहिले नेपालमा पेट्रोलियमभन्दा विद्युत सस्तो छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नुलाई समस्या नभइ अवसरका रुपमा लिँदै एलपी ग्यास विस्थापितका लागि विषेश अभियान नै चलाउनु पथ्र्यो।

हुन त सरकारले चालु आवकोे बजेटमार्फत ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ अभियान सुरू गरिने घोषणा गरेको थियो।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि सिंहदरबारमा ग्यास सिलिन्डर हटाएर विद्युत्मात्र प्रयोग गरिने र तीन महिनाभित्र काठमाडौंका सार्वजनिक कार्यालयबाट ग्यास सिलिन्डर हटाउने अभियान थालिने घोषणा गरेका थिए तर उनको घोषणा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

न सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिण्डर हटेको छ, नत अन्य सार्वजनिक कार्यालयबाटै। त्यतिमात्र नभइ स्थानीय तहमार्फत एक घर, एक विद्युतीय चुल्हो अनुदान दिने घोषणासमेत गरिएको थियो, केन्द्र सरकारमात्र नभइ प्रदेश सरकारले समेत बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापनको आकर्षण नारा दिएका थिए।

ग्यासभन्दा ६० प्रतिशतसम्म सस्तो

स्वच्छ उर्जा विज्ञहरुका अनुसार ग्यासभन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ६० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ। जनताका लागि उर्जा तथा वातावरण विकास संस्था (पीडा)ले गरेको एक अध्ययनले सामान्यतया पाँच जनाको परिबारमा विद्युतीय चुल्होमा दाल, भात र चिकेन ग्रेभी पकाउँदाको लागत एलपी ग्यासभन्दा ३० देखि ६० प्रतिशत सस्तो पर्ने देखाएको हो।

पीडाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिराज गौतमका अनुसार इ-प्रेसर कुकरमा सात रुपैयाँ, इण्डक्सनमा ११ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा पकाउँदा १८ रुपैयाँ लागत पर्न आउँछ भने दाउरामा पकाउँदा १३ रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ, जुन ग्यासभन्दा धेरै सस्तो हो। पीडाले हाल कायम प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य १८ सय रुपैयाँलाई आधारमा मानी लागत अध्ययन गरेको हो।

आधुनिक चुल्हो प्रयोगले समय र खर्च बचतका साथै मानव स्वास्थ्यमासमेत सुधार हुने स्वच्छ उर्जा अभ्यासकर्ता मञ्जरी श्रेष्ठको अनुभव छ। श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा लागत केही बढी देखिए पनि दीर्घकालीनरुपमा ग्यासभन्दा विद्युतमै खाना पकाउँदा धेरै सस्तो पर्छ।

सुरुमा विद्युतीय चुल्हो र सो चुल्होमैत्री भाडा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारण केही लागत बढ्न सक्छ। साथै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्छ।

किनभने परम्परागत प्रविधि वा ग्यास प्रयोग गर्दै आएका गृहणीलाई एकैपटक विद्युतीय चुल्होमा अभ्यस्त गराउन सो सम्वन्धि प्राविधिक पक्षकाबारेमा पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त नेपाली भान्सामा कुुकिङअन्तर्गत वाटर हिटर, राइसकुकर, व्वाइलरलगायतका प्रविधि उपयोग विगतदेखि हुँदै आएको हो।

कुकिङका लागि हाल बजारमा इन्डक्स हिटरको मूल्य तीन हजारदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ भने इन्फ्रारेड हिटरको ३५ सयदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। पछिल्लो समय विभिन्न परिकारका लागि फरक फरक कुकिङ प्रविधि पनि नेपाली बजारमा आइसकेको अवस्था छ।

लक्ष्य एकातिर, कार्यान्वयन अर्कैतिर

सरकारले सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन सून्यमा झार्ने, आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो खरिदमा अनुदानसमेत घोषणा गरेको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (स्वेतपत्र) २०७५ मा त सन् २०२८ भित्र शतप्रतिशत घरधुुरीमा विद्युतीय चुल्हो उपयोगको लक्ष्य राखिएको छ। तर लक्ष्यअनुसार विद्युतीय पूर्वाधारमा ध्यान दिएको देखिँदैन।

बरु अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिँदै आएको पेट्रोलियमको पूर्वाधारमा जोड दिँदै ग्यास तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन, भण्डारणमा लगानी बढाउँदैछ। व्यवसायिक क्षेत्रलाईसमेत महँगोमा किनेर सस्तोमा ग्यास दिँदैछ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हालको मूल्यअनुसार प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा दुइसय ७७ रुपैयाँ घाटा छ। तर गणतान्त्रिक सरकार व्यवसायिक क्षेत्र र सम्भ्रान्त बर्गलाई ग्यासमा अनुदान दिन्छ, सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भने निचोर्छ।

हरेक वर्ष ग्यास आयात बढ्दोक्रममा रहेको छ । निगमका प्रवक्ता इ.विनितमणी उपाध्यायका अनुसार गत आर्थिक वर्ष एलपी ग्याससमेत गरी कुल तीन खर्ब १६ अर्बको आयातको इन्धन आयात भएको थियो।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हालको मूल्यअनुसार प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा दुइसय ७७ रुपैयाँ घाटा छ। तर गणतान्त्रिक सरकार व्यवसायिक क्षेत्र र सम्भ्रान्त बर्गलाई ग्यासमा अनुदान दिन्छ, सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भने निचोर्छ।

वार्षिक ५५ देखि ६० अर्ब बराबरको एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै प्रतिमहिना ३० लाख सिलिण्डर र दैनिक एक लाख सिलिण्डरको खपत छ। जसमध्ये आधा काठमाडौंमै खपत हुने गरेको छ।

आव २०७४/०७५ मा तीन लाख ७० हजार पाँचसय ६० मेट्रिकटन ग्यास आयात भएकोमा आव २०७८ /०७९ मा पाँच लाख ३६ हजार २८ मेट्रिकटन आयात भएको थियो। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमासमेत ग्यास प्रयोगमा तीब्रता आएपछि आयात बढेर गएको बताइएको छ।

अब के गर्ने ?

आयातित ग्यासमध्ये ६० प्रतिशत घरायसी र ४० प्रतिशत होटललगायत विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको अनुमान छ।

तर ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यसँगै ग्यास खपतको उक्त अनुपात ७०-३० कायम हुन पुगेको छ।

देशभर कुल एक करोड ११ लाख सिलिण्डर प्रयोगमा रहेका छन् तर नेपालमा ग्यास कति प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक भने निगमसँग पनि छैन।

तथापी कुकिङका लागि एलपी ग्याससमेत गरी २७ प्रतिशतले पेट्रोलियम इन्धन उपयोग गर्ने गरेको निगम प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रसमेत परिवार संख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ रहेको छ। ती परिवार ५६ लाख ४३ हजार नौसय ५४ वटा घरमा बसोबास गर्छन्।

ग्यास बिक्रेता महासंघका सचिव राजेश दाहाल कतिपय सम्भ्रान्त वर्गको घरमा छदेखि १० वटासम्म सिलिण्डर रहेको बताउँछन्। तर मध्यम, निम्नमध्यम र निम्नवर्गमा भने दुइदेखि छवटासम्म सिलिण्डर रहेको पाइएको छ।

सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन गरेमा व्यापारघाटाको जड ग्यास बिक्रेता बन्ने रहर नरहेको उनी बताउँछन्। त्यसोत राज्यले ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्दा उपभोक्ताले अतिरिक्त ग्यास भण्डारण गरेर राख्ने गरेका हुन्, जसका कारण ग्यासभन्दा पनि सिलिण्डर व्यापारबाट ग्यास उद्योगीले बढी फाइदा लिइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको दाबी छ।

घर, कोठा वा भान्सामा ग्यास भण्डारण जोखिमपूर्ण मानिन्छ। आफ्नै असावधानी वा कतिपय न्यून गुणस्तरका कारण ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा धेरैको ज्यान जाने गरेको छ।

उल्लेखित तथ्य पनि विद्युतबाट ग्यास विस्थापन अभियानका लागि अवसर हुनसक्छ। सरकारले अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई विद्युतीय चुल्होमा ग्यास सिलिण्डर एक्स्चेन्ज अफर (सिलिण्डर लिएर विद्युतीय चुल्हो दिने) अभियान पनि संचालन गर्न सकिन्छ।

यदि एक्स्चेन्ज अफर संचालन गर्ने हो भने भन्सामा अतिरिक्त सिलिण्डर राख्ने उपभोक्ता अवश्य पनि विद्युतीय चुल्हो एक्स्चेन्जमा अग्रसर हुनेछन्। खासगरी मध्यम, निम्नमध्य र निम्नवर्गका उपभोक्ता अफरमा सहभागी हुनसक्ने संभावना रहन्छ।

त्यसबाहेक १५ एम्पेयरसम्मको बिद्युत जडान निःशुल्क, विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग नगर्नेलाई सरकारी सिफारिसमा रोकलगायतका व्यवस्था गरेर पनि उपभोक्तालाई विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ।

तत्कालै पूर्णरुपमा ग्यास विस्थापित गर्न नसकिएला, किनभने सरकारले विद्युतको दीगो र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण विद्युतीय चुल्हो अभियान्तासमेतले पनि ग्यास चुल्हो पूर्णरुपमा हटाइसकेको अवस्था छैन।

पीडाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम भन्छन्‘म विद्युतीय कुकिङ अभियानमा लागेको मान्छे तर मेरै घरमा पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय कुकिङ छैन, ग्यास पनि छ तर ग्यास प्रयोग १० प्रतिशतमात्रै हुन्छ।

आजैदेखि ग्याज हटाएर विद्युतीयमा जाने भनेको होइन, अहिलेकै अवस्थामा त्यो संभव पनि छैन, क्रमिकरुपमा जाने हो।’ वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालको धारणा पनि उस्तै छ।

ढकालका अनुसार सन् २००९ मा परम्परागत प्रविधिमा खाना पकाउने नेपालीको संख्या ८७.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २२ प्रतिशतले घटेको छ। तथापी अझै पनि दाउरा, गुइठालगायत परम्परागत इन्धनमा परनिर्भर नेपालीको संख्या ६५ प्रतिशत हाराहारी छ।

दीगो विकास लक्ष्य र नेपालले लिएको सून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यमा पुग्न पनि सरकारले विद्युतीय चुल्होलगायतका उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

भर्खरै नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नवनियुक्त मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हाल्दै देश र जनतालाई परिवर्तनको आभास दिने क्रान्तिकारी गफ दिएका छन्।

नवगठित मन्त्रिमण्डलमा धेरैजसो नयाँ अनुहार छन् भने उर्जा मन्त्रालयमा राजेन्द्र लिङ्देनले सम्हालेका छन्। नयाँ अनुहारसहितको नयाँ सरकारले स्वदेशमै उपलव्ध उर्जा व्यवस्थापनमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ।

तथापी नयाँ उर्जामन्त्री र नयाँ सरकारका लागि इलेक्ट्रिक कुकिङ अभियान एलपी ग्यास विस्थापन जस लिने महत्वपूर्ण अवसर हुनसक्नेछ, विगतमा लोडसेडिङ अन्त्यको जस लिएजस्तै।