काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा छोटो समयमै अप्रत्याशित निर्वाचन परिणाम ल्याउने दलको रुपमा पछिल्लो समय चिनिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो। नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा वैकल्पिक राजनीतिको रुपमा आएको उनको दल गठन भएको ६ महिनामै चुनावमा होमिएको थियो।

छोटो समयमै प्रत्यक्षतर्फ सात निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको उनको पार्टीले समानुपातिकतर्फ १३ सिट प्राप्त गरेर संसदमा चौथो दलको हैसियत कायम गरेको छ।

उनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै नागरिकता बदर हुने ठहर गरेको छ । उनी नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति नगरुञ्जेल अनागरिक भएका छन् ।  नेपाली नागरिकको हैसियतले पा्रप्त हुने सबै पदबाट उनी स्वत मुक्त भइसकेका छन् ।

नेपालको नागरिकता परित्याग गरेर अमेरिका पुगेका उनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। तर, अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएसँगै नेपालको संवैधानिक ब्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय भइसकेको पुरानै नागरिकता प्रयोजनमा ल्याएका थिए।

उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगई पुरानै नागरिकता प्रयोजनमा ल्याएको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलको फैसलाले उक्त पार्टीृका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विबादमा उनको विपक्षमा फैसला गरेको छ।

उनले प्रयोजनमा ल्याएको पूर्ववत् नागरिकतालाई अवैध ठहर गरेको हो। यससँगै उनको संसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदसमेत खारेज भएको छ। यसअघि चितवन क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका उनलाई सोही क्षेत्रको निर्वाचन कार्यालयमा समेत नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दायर गरिएको थियो।

चितवन २ बाट निर्वाचित भएसँगै निर्वाचन आयोगमा समेत उनको विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमासमेत उजुरी दिइएकोमा त्यसको कुनै सुनुवाई नगरी आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लामिछानेलाई प्रदान गरेको थियो।

रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपाको भविष्यको आँकलनसमेत उनी गैरनागरिक भएर छोटो समयमै प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण राजकीय पद उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत गुमाउनु परेको छ।

नेपालको राजनीतिका बेथिति टेलिभिजन कार्यक्रममा औंल्याएर राजनीतिमा होमिएका उनको राजनीतिक यात्रा भने त्यति थितिपूर्ण हुन नसकेको सर्वोच्चको फैसलाले दर्शाएको छ।

सुशासनको तीब्र हुँकार गर्ने उनले आफैं स्वयम कानुनी बर्खिलाप गएको संवैधानिक इजलाशको फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ। नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगइ पूर्ववत निष्क्रय नागरिकता प्रयोजनमा ल्याउनु कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन हो।

यसले उनको सुशासनको हुँकारलाई देखावटी र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने चेष्टा भएको तथ्य सर्वोच्चको फैसलाले थप उजागर गरेको छ। नेपालमा न्यायालयमाथिको निष्पक्षता, सार्वभौमिकताको कडीका रुपमा शुक्रबारको फैसलालाई लिन सकिन्छ।

आफ्नो नागरिकताको विषय बिबादास्पद भएको जानकार हुँदाहुँदै संवेदनशील नागरिकता जारी गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर छानबिन प्रक्रिया नै प्रभावित पर्ने गरी पदीय जिम्मेवारीमा रहनु नैतिकरुपले समेत उचित होइन। तथापि उनले एक महिने कार्यकाल गृहमन्त्रालयमा ब्यतित गरिसकेका छन्।

अमेरिकी नागरिकतावाहक उनी नेपाल फर्किएसँगै नेपाली त थिए तर नेपाली नागरिक भएका थिएनन्। जन्म, भाषा र वर्ण सबै तवरले नेपाली भएपनि कानूनी रुपमा नेपाली नागरिक नरहेका उनलाई निर्वाचनलगायत अन्य सरकारी निकायमा उनको पूर्ववत् नागरिकताकै प्रयोजन गर्नु पनि कानून विपरीत भएको फैसलाले पुष्टि गरेको छ।

उनको पुरानो नागरिकताबाट प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सेवासुबिधाको जवाफदेही सम्बन्धित निकाय हुनैपर्छ। नागरिकता पुनःप्राप्ति नगरि नेपालको राजनीतिमा हाम फालेका उनले गैरनागरिकका रुपमा गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलापको भागिदार बन्नुपर्छ।

उनले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध भएसँगै उनका विगतका हरेक क्रियाकलाप कानूनी निगरानीमा परेका छन्। र , उनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको भविष्यसमेत संकटमा परेको बताइन्छ। गैरनेपाली नागरिक सभापति भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भावी नेतृत्वका विषयमा समेत पार्टीभित्र विबाद उत्पन्न भएको बताइन्छ।

सर्वेचच्को फैसला आउँदा गर्दा शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा रहेका उनले बाहिरिने क्रममा आफू अनागरिक भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफू अनागरिक भएको बताउँदै सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन्। नागरिकता पुनःप्राप्तिको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिएनन्।

उनको नागरिकता अवैध रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष शुक्रबार बेलुका पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। आगामी दिनमा उनले सम्हालेको गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने हो यकिन छैन।

तर, नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनको पार्टीले वर्तमान सत्ता समीकरणको बारेमा कुनै ठोस निर्णय लिनसक्ने आँकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। यद्यपि समीकरणबाट बाहिरिएपनि वर्तमान गठबन्धनमा संसदीय अंकगणीतीय हिसाबले खासै फरक नपर्ने बताइन्छ।