काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको फैसला गरेपछि चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ।

निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्चले फैसला गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ। यस्तै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने सोही ऐनमा उल्लेख छ।

लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। असार १७ गते आयोगले दल दर्ता गरेको थियो तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवन-२ मा कात्तिक २९ गते लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी परेको थियो। निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय दिन सकेन।

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदसमेत स्वतः रिक्त हुनेछ।

पुस ७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरेका लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ सात सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चौथो सबैभन्दा बढी मत पाएको हो। समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४० मत पाएर सो दलले १३ सिट पाएको हो।