काठमाडौं। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल यही फागुन २८ गते सकिँदैछ। नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने समयावधि नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति भने तय हुन सकेको छैन।

उनको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन, २०७४ मा ब्यवस्था छ।
विद्यमान संविधानतः पाँच वर्षे कार्यकाल राष्ट्रपतिले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसो गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्दै बहिर्गमन हुने अवस्था आउँछ।

विद्यमान संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै दलहरु निर्वाचनको मिति तय गर्न आनाकानी गरेको बताइन्छ। नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा (१)मा निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरेको छ। यसै धाराको उपधारा(२)बमोजिम नयाँ राष्ट्रपतिले पदबहाली नगरुञ्जेल कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा (४) को उपदफा(१)मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाावै निर्वाचनको मिति तोकिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०७२ को संविधान जारी भएसँगै यस ऐन अन्तर्गत अहिलेको राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागेको हो। ऐनमा उल्लेखित ब्यवस्था अनुसार कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसर्थ सरकारलाई किटानका साथ निर्वाचनको मिति तय गर्न सकस परेको राजनीतिक वृत्तमा आंकलन हुन थालेको छ।

निर्वाचनको मिति तोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरुले सरकारलाई दबाव दिन थालेका छन्। आजमात्रै कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले फागुन २८ अगावै सम्पन्न हुने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अहिले देखिएको अन्यौलताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।
उनले संवैधानिक संस्थाको मर्यादा कायम गर्न र हाल देखिएको संशय निरुपण गर्न निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सामाजिक सञ्जाल टिव्टरमार्फत माग गरेका हुन्।

सत्ता साझेदार दलभित्र भागबण्डा नमिल्दा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सकस परेको समेत चर्चा हुने गर्दछ। तथापि यसको कानूनी झमेलासमेत ब्याप्त रहेको बताइन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले उपयुक्त पात्रको अभावमा सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले संवैधानिक जटिलता नरहेको प्रष्ट पारे।

उनले कानूनी कारणले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाई नभएको प्रष्ट्याउँदै संवैधानिक संस्थाको लागि उपयुक्त पात्रको खोजीले बिलम्ब भएको बताए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘संविधानमा प्रष्ट ढंगले राष्ट्रपति पदमुक्त हुने चार वटा आधार लेखिसकेको छ। त्यही आधारमा नयाँ चयन हुने हो। संविधान र ऐनमा त्यस्तो बाझिएको जस्तो केही देखिँदैन। संविधानको संरक्षका लागि पात्र चयन गर्न समय लागेको हुनसक्छ।’

वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल अवधिभर नयाँले पदबहाली गर्न नमिल्ने हुँदा पदावधि सकिएकै दिन शपथ गरेर संवैधानिक रुपमा पदबहाली गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

अहिलेको राष्ट्रपतिको हकमा २०७२ को संविधानजारी भएपछिको संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको मिति देखि नयाँले कार्यभार सम्हाल्ने प्रधानको तर्क छ।

उनले ऐनमा एक महिना अगाडि निर्वाचन प्रक्रिया थाल्ने औंल्याएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया सुरु एक महिना अगाडि गर्ने भनेको छ। तर,राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएको दिन शपथ ग्रहण गरेरै पदबहाली गर्ने हो। अर्थात् म्यादभुक्तान भएपछि नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्ने हो।’

फागुन २८ गते वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने हुँदा २७ गते बेलुका सम्म नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘आकस्मिक अवस्थामा बाहेक कार्यकाल सकिनु भन्दा एक दिन अगावै अहिलेको अवस्थामा फागुन २७ सम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसक्नुपर्छ। अर्को दिन प्रधानन्यायाधीशले शपथ दिलाएपछि स्वत पदबहाली हुन्छ।’