काठमाडौं। अवैध नागरिकता लिएर चुनाब लडेको ठहर भइ सांसद पदबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किनबाट रोक्नका लागि केही शक्ति केन्द्रहरु लागिपरेका छन्।

उनलाई ‘फेरि उठ्न नसक्ने गरी लडाउन’ का लागि उनको ढाडमै कानुनी ‘तरवार’ प्रहार गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले नागरिकता अवैधानिक ठहर भएर सांसद पदबाट मुक्त भएका लामिछाने पुनः सांसद बन्ने सम्भावना उच्च छ।

र, सांसद बनेसँगै उनी पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्किने सम्भावना पनि छ। उनले प्रतिनिधित्व गरिरहेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ को सांसद पद उनी पदमुक्त भएसँगै रिक्त छ।

त्यहाँ अब उपनिर्वाचन हुनेछ। रविले वैधानिक नागरिकता लिइसकेकोले अब हुने उपनिर्वाचनमा उनलाई त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्नबाट अब रोक्न मिल्दैन।

र, रविले त्यसको तयारी पनि थालिसकेका छन्। गएको निर्वाचनमा देशमै सबैभन्दा ठूलो मतान्तरले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै चुनाब जितेका उनलाई रोक्न अब ‘चमत्कार’ बाहेक अरुले सक्ने देखिँदैन।

रविलाई चुनाबमा हराउन चानचुने बलले नसकिने कुरा राम्रैसँग बुझेका शक्ति केन्द्रले अब उनको ‘पखेटा काटेर’ उनलाई कमजोर पार्ने प्रयास थालेका छन्।

अवैधानिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पार्टीले पाएको समानुपातिक मत पनि अवैध हुने र त्यसो हुन सक्यो भने १४ जना सांसदको पद जान्छ र रास्वपासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना मात्रै सांसद कायम हुन्छ। र, उनीहरुको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने भएकाले नयाँ कानुनी झमेला खडा गर्न खोजिएको बताइएको छ।

जसका लागि उनीहरुले रविको नागरिकता विवादकै जगमा टेकेर उनका समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि बर्खास्त गराउने प्रयास सुरु गरेका छन्। रविले यसअघि चुनाब लड्न प्रयोग गरेको नागरिकता ‘अवैधानिक’ भएको सर्वोच्च अदालतमा ठहर गरिसकेको छ।

रविले यही नागरिकताका आधारमा राजनैतिक दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ गठन गरेका थिए र उनी पार्टीको सभापति चयन भएका थिए। अब उनको यही नागरिकतामा टेकेर अवैधानिक नागरिकताको आधारमा दर्ता भएको दल पनि अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै पार्टी खारेजीको मागसहित अदालत जाने शक्तिकेन्द्रको तयारी छ।

उनीहरुले रविको पार्टी अवैधानिक हुने र अवैधानिक पार्टीले प्राप्त गरेको मत पनि अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अदालतमा जानेछन्। यदि अदालतले उनीहरुको यो जिकिरलाई जायज ठहर गरेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसदहरु अवैध ठहरिइ बर्खास्त हुनेछन् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ।

यस्तो भएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्ष चुनाब जितेका सांसदहरु पनि स्वतन्त्रको हैसियतमा पुग्नेछन्। यद्यपि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार एक जनाले मात्रै राजनैतिक दल दर्ता गर्न नमिल्ने र सामूहिक रुपमा गठन भएको दलले सर्वसम्मतिले सभापति चयन गरेको हुँदा एक जना व्यक्तिको नागरिकतालाई आधार मानेर अदालतले सिंगो दल नै अवैधानिक ठहर गर्ने सम्भावना भने न्यून छ।

यदि यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो भने अदालतले लामिछानेको सभापति पदलाई मात्रै अवैधानिक ठहर गर्न सक्छ। रविले नयाँ नागरिकता लिएसँगै उनी फेरि पार्टी सभापति बनिसकेका छन्।

तर, उनलाई पुनः सांसद बन्न र गृह मन्त्रालयमा फर्किनबाट रोक्नका लागि ‘अन्तिम अस्त्र’को रुपमा यो कानुनी हतियार प्रयोग गर्न लागिएको छ।

शक्तिकेन्द्रले रवि अमेरिकी नागरिक हुँदा अर्थात् मुलुकको नागरिक नभइकन राजनीतिक दल गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको र सोही आधारमा आम निर्वाचन लडेको कारण देखाउँदै पार्टीले प्राप्त गरेको मत वैधानिक हुँदैन भन्ने तर्कको आधारमा केही शक्तिकेन्द्रहरु अर्को कानुनी अड्चन खोज्ने प्रयासमा लागेको स्रोतको भनाइ छ।

‘रवि आफू वैधानिक नभइ पार्टी गठन गरेको, अवैधानिक व्यक्तिको नाममा गठन भएको पार्टीको समानुपातिक मत वैधानिक हुँदैन भन्ने नयाँ कानुनी झमेलमा लामिछानेलाई फसाउन खोजिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘ यो कानुनी झमेला यदि संवैधानिक इजलासमा गयो भने लामिछानेको पार्टीमाथि अर्को तरवार झुण्डिने छ।’

लामिछानेको पार्टी मुलुककै चाथो शक्ति हो। रास्वपाले समानुपातिकबाट १४ जना सांसद पाएको थियो। रविलाई कानुनी झमेलामा फसाउन यी १४ जनाको पद नै धरापमा पार्न चाहन्छन्।

अवैधानिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पार्टीले पाएको समानुपातिक मत पनि अवैध हुने र त्यसो हुन सक्यो भने १४ जना सांसदको पद जान्छ र रास्वपासँग प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना मात्रै सांसद कायम हुन्छ। र, उनीहरुको हैसियत पनि स्वतन्त्र हुने भएकाले नयाँ कानुनी झमेला खडा गर्न खोजिएको बताइएको छ।

कानुनी झमेला खडा गर्न खोज्ने खेडाली सफल भए लामिछानेको दललाई अवैधानिक घोषणा गरि नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सृजना हुनेछ। त्यसमाथि उनको राहदानीको मुद्दा त हँदैछ। लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय दिनबाट रोक्नका लागि यो गतिलो अस्त्र हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।

हेर्नुहोस् भिडियो: