काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पुनर्बहाली भएका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पुनः गृहमन्त्रालयको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता खारेज गरेपछि गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएका रवि फेरि गृहमन्त्री बन्ने धाउन्नमा छन्।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष गृह मन्त्रालय सकेसम्म आफैंले लिने अन्यथा आफ्नै पार्टीले भएपनि पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।

सकेसम्म गृहमन्त्री आफैंले लिने, नपाए पार्टीकै अरुलाई बनाउने दाउमा रवि लागेका छन्। उनले गृहमन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै हालतमा गृहमन्त्रालय दिन तयार नरहेको स्रोतको दाबी छ।

उनले पूर्वसहमति अनुसार भागबण्डामा रास्वपाले लिएको उक्त मन्त्रालय स्वतः आफुले पाउनुपर्ने रविले तर्क गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले अस्वभाविकरुपमा पुनः आफैले गृहमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिच्किएका थिए। उनले नागरिकता प्रकरणमा विबादित बनेका रविलाई पुनःगृहमन्त्री बनाउँदा जनमानसमा सरकारबारे राम्रो संकेत नजाने भन्दै उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले शुक्रबार उनको नागरिकता अवैध ठहर गरेको थियो। सोही प्रकरणमा पार्टीको सभापति लगायत सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। यद्यपि नागरिकता पुनःप्राप्तिसँगै पार्टी सभापतिमा पुर्नबहाली भइसकेका छन्।

उनै लामिछानेले फेरि गृहमन्त्री दाबी गर्नु अस्वभाविक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ । सरकार गठनको बेला सत्तासमीकरणको आवश्यकताले बाध्यताले गृहमन्त्री बनाएका प्रचण्डले अहिले सोही मन्त्रालय दिन चाहेका छैनन्।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि माओवादीका सिनियर नेताहरु समेत मन्त्री बन्न असहज भएको भन्दै सरकारमा जान अभिरुची नदेखाएको बताइन्छ।

माओवादीले यस पटक सरकारमा प्रायजसो नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाइनु रविकै उपज भएको समेत चर्चा छ। त्यसै कारण कतिपय पुरानै अनुहारबाहेक अधिकांश माओवादी नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएका हुन्।

विद्यमान दलको विकल्पमा राजनीतिको सुरुवात गरेको बताउँदै आएका लामिछाने मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए। गएको पुष ११ गते प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले शपथ लिएसँगै मन्त्रीमण्डल बिस्तारको क्रममा उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।

उनी सांसद पदमुक्त भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त रहेको छ। फेरि सोही क्षेत्रबाट आगामी दिनमा हुने उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्ने तयारीमा रवि लागेका छन्।

रविको अप्रत्याशित राजनीतिक आगमनले सत्ता साझेदार दलकै कतिपय नेताहरु असन्तुष्ट थिए। उनको सरकारमा उपप्रधानसहित चौथो मर्यादाक्रममा रहेकै कारण सरकारमा सहभागी हुनबाट कतिपय नेताहरु बञ्चित भएको बताइन्छ।

गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने प्रधानमन्त्रीको दाउ

सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले सत्तारुढ दलकै खिचातानि ब्याप्त रहेको मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही मौकामा आफैंले राख्ने अडान लिएका छन्।

एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड मन्त्रालय भागबण्डामा चेपुवामा परेका थिए। उनले सत्ता सहयात्री दललाई विश्वासमा लिन महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सौदाबाजी गरेको बताइन्छ।

सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय अन्य गठबन्धनका दललाई दिएका उनले अहिले गृहमा नजर लगाएको बताइएको छ। उनले गृहमन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहेका छन्।

सरकार बिस्तारको क्रममा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्न आकांक्षी रहेका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले चाहेका छन्। यद्यपि पुन अस्वथ भएर राजनीतिक गतिबिधमा निष्क्रय जस्तै देखिएका छन्। उनी केही दिन अगाडि मात्रै हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएका थिए।

तसर्थ पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका शक्ति बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डले चाहेको स्रोतको दाबी छ। बस्नेत प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन्। लामो समयदेखि प्रचण्डको निकटस्थ रहेका उनी यस पटक अन्तिम समयसम्म सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा ब्यक्त गरेका थिए।

तर, आफूले चाहेजस्तो मन्त्रालय नपाएकाले रोकिएका हुन्। सोही कारण प्रचण्ड गृहमन्त्री बस्नेतलाई बनाउन चाहिरहेका छन्।

यता रास्वपाको दाबी कायमै रहेपनि हिजो सरकार गठनको प्रतिकूल अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउन दिइएको मन्त्रालय पुनः दिने पक्षमा उनी छैनन्। यही बुझेरै रास्वपाले गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने धम्की दिन थालेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार सरकारबाट बाहिरिएपनि सत्तासमीकरणमा कुनै प्रभाव नपर्ने मनशायले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाको दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका हुन्।

कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत सरकारमा रहेका अन्य दलको संसद संख्या नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको निरन्तरताका लागि पर्याप्त रहेको छ।