काठमााडौं। माधव नेपालको संसदीय रुपमा स्वतन्त्र हैसियत कायम भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकार बाहिर रहँदा अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

मंगलबार बालुवाटार पुगी माधव नेपालसहित पार्टीका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अर्थतन्त्र सुधार्न अपिल गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन उक्त पार्टीका अध्यक्ष नेपालसहित पदाधिकारीहरुमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, प्रकाश ज्वाला, डा. विजय पौडेल, गंगालाल तुलाधर र प्रमेश हमाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

उनको पार्टीले २० बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उनको सुरुमै नेपालको संविधानमा उल्लेखित विषय औल्याएका छन्। उनले संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ पालन गर्न प्रधानमन्त्रीलmाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आफ्नै पार्टीको सरकारको विपक्षमा उभिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका उनले सरकारमा रहँदा यस विषयमा जानकार थिएनन् भन्ने प्रश्न उनीमाथि तेस्रिएको छ।

उनको दास्रो बुँदामा युवा जनशक्ति पलायन रोक्न पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विगतदेखि हालसम्म यही ब्यवस्थाको प्रमुख दलको रुपमा रहेका उनको पार्टीले यस विषयमा कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सक्यो या सकेन त्यसको हेक्का उनले कति राखेका छन्।

पार्टी र सरकारमा रहेको बखत यी विषयमा उनी जानकार थिएनन् या सरकारबाहिर रहँदामात्र उनलाई यी विषयमा पीडाबोध हुने गर्दछ? उनीमाथि यी प्रश्न निकै पेचिलो तवरले उठ्न थालेको छ।

यवाजनशक्ति पलायन हुनुमा उनको भूमिका छ या छैन? देशको बागडोर उनी आफैले समेत केही समय सम्हालेका थिए। उनले नेतृत्व गरेको पूर्ववत पार्टी यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा थियो।

त्यसबखत यी ज्वलन्त समस्या समाधानमा उनको भूमिका के रह्यो? त्यसप्रति उनी कतिको सचेत थिए? सरकार छाडेको एक महिना नपुग्दै वषौंदेखिका देशका प्रमुख समस्या उनलाई किन बिझ्यो? यी अनुत्तरित प्रश्न उनका सामु खडा भएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गर्दा विद्यमान समस्या निराकरण गर्न उनको पहलकदमी कस्तो रह्यो? त्यसको सार्वजनिक जानकारी नदिएरै अरुलाई पहल गर्न आग्रह गर्नेले आफू कति जिम्मेवारी वहन गरे भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ।

उनको तेस्रो बुँदा अझै रोचक र उनलाई गिज्याउने खालको छ। जहाँ उनले देशभक्तिपूर्ण पाठ्यक्रम बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुका लागि सिपमूलक पाठ्यक्रमको अवधारणासहित देशभक्तिपूर्ण पाठ्यक्रम राख्न सरकारलाई सुझाएका छन्।

सो सुझाउन गएका मध्ये उनकै पार्टीका एक नेता गंगालाल तुलाधर २०६७ मा झलनाथ खनालको प्रधत्रानमन्त्रीत्वकालमा स्वयम् शिक्षामन्त्री भइसकेका ब्यक्ति हुन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरु कति लागू गरे त्यसको जवाफदेहीता बहन नगरेरै अरुलाई सुझाउनु फगत जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने चेष्टामात्रै हो।

महाकाली सन्धीमा उनले देखाएको राष्ट्रघातले उनको यस प्रकारको सुझाबकै उपहास गरेको छ। महाकाली सन्धीका क्रममा उनले नेपालीजनतामाथि ब्यक्त गरेका आश्वासन सन्धी गरिए यताकै बीस वर्ष भयो र,आजसम्म आउँदा  नेपालका लागि हितकर थिएन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

उनले बुझाएको ज्ञापन पत्रको चौथो बुँदामा देशबाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उनीहरुले पढ्ने उच्च शिक्षाको ब्यवस्था स्वदेशमै गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले उक्त बुँदामा औंल्याएको मूल विषयबस्तुमा देशका युवा विद्यार्थी देशबाहिर अध्ययन गर्न जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सुझाएका छन्। उनले उजागर गरेको समस्या निरुपण गर्न देशमा पूर्वाधार र जनशक्तिको पूर्ती गर्नुपछ भएका विश्वविद्यालयसमेत पार्टीका राजनीतिक गर्ने अखडाका रुपमा विकसित भएका छन्।

त्यसको निराकरण गर्न उनले पार्टी नेतृत्वमा रहदा कति पहल गरे त्यसको जवाफदेही उनी स्वय हुन् या होइनन्। यसको उचित जवाफ नदिएसम्म यस्ता महत्वाकांक्षी सुझाब दिने नैतिक अधिकार उनलाई छैन।

उनको हालको पार्टीमा दूई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु छन्। मन्त्रीको सूची त निकै लामो छ। राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका उनीहरु यस विष्यलाई संवेदनशील ढंगले आफ्नो कार्यकालमा कति समाधानको प्रयत्न गरे त्यसको उजागर उनले गर्नुपछ तबमात्रै उनले यी प्रश्न राज्यका हालका नेतृत्वदायी तहमा रहेकालाई प्रश्न गर्ने नैतिकता रहन्छ।

उनले कृषि उत्पादनमा जोड दिन र कृषि उपजको बजारीकरणमा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्न अर्को पाँचौ बुँदामा सुझाएका छन्। यी विषय बाहिरबाट हेर्दा आवश्यक र राज्यले पहल गर्नेपर्नेै मूल विषय हुन्।

तर, यी बुँदासँग सम्बन्धित मन्त्रालय उनको पार्टीमा भर्खरै प्रवेश गरेका बामपन्थी बुद्धिजिवी घनश्याम भुसालले नै कृषि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए। उनले यी समस्या निराकरणका लागि राज्यस्तरबाट कुन स्तरको पहल गरे भन्ने गम्भीर प्रश्न उनीमाथि उठेको छ।

उनको कार्यकालमा किसानहरु मलको समस्याले प्रताडित थिए। सामान्य कृषियाममा मलको समस्या समाधान गर्न नसक्ने कृषि मन्त्रीले यी प्रमुख समस्या उठाउँदा उनको कार्यकालको समीक्षा गर्न जनमानसमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ।

आफू जिम्मेवारीमा रहँदा कति उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरे भन्ने विगतप्रति स्मरण गर्न आवश्यक छ नत्र फगत अर्ती दिने र विरोध गर्नेले आफू कति उत्तरदायीत्व वहन गरे भनेर कार्यकाल स्मरण गर्नु उचित होला।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा समानूपातिक रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने र उक्त निर्माणका आयोजनामा स्थानीय युवाहरुलाई रोजगारीमा सट्नुपर्ने उनको अर्को छैटौं सुझाब छ।

उनको यस सुझाबले वर्तमान दलका नेता र तीनकै कार्यकर्ताहरुले विकास निर्माण र आयोजनामा हालिमुहालि गर्छन भन्ने हेक्का उनलाई हुनुपर्ने हो।

देशका अधिकांश विकास निर्माणका योजनाहरुमा दलीय प्रभाव ब्याप्त छ। उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरुसमेत यसमा संलग्न छन्। उनले अझै यस बुँदामा लामो समयदेखि बजेट छुट्याइएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाहरुमा तत्काल कार्यआरम्भ गर्न समेत सुझाएका छन्।

उनले औंल्याएर सुझाएको उपरोक्त समस्यामा राज्यको नीतिगत तहबाटै उक्त समस्या समाधानमा पहल गरिनुपर्छ अन्यथा यहाँ त्यसको निरुपण समाधान छैन। देशमा स्वार्थ बाझिएकै मन्त्रालयमा सोही ब्यक्तिको आगमनले उनको यस बुँदाकै उपहास गरेको छ।

उनका अन्य बुँदामा देशका विद्यमान सबै समस्याहरु नै औंल्याएका छन्। ती सबै समाधान भए देशमा उनले भनेजस्तै समाजवाद नै आउँछ तर त्यसको निरुपण कस्ले गर्ने गम्भीर प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ।

उनका अन्य बुँदाहरुमा भूमिसुधारको मागदेखि बैंकका समस्याहरुलाई इंगित गरिएको छ। ती अहिलेका समस्या होइनन्। विगत यहाका अनेकौ ब्यवस्था परिवर्तन हुनु अगावैका समस्या हुन्। ती समस्या माधव नेपालको पार्टीले अहिले आएर जानकार भएका हुन् या उनी विगतदेखि जानकार थिए।

उनी राज्यसञ्चालनको मूलनेतृत्वमा रहेका बेला यी समस्या सुधारोउन्मुख काम कति अगाडि बढाए त्यसको जवाफ नदिएरै गरिने यस्ता सुझाब फगत सस्तो लोकप्रियताका लागि सिर्जित फण्डाबाहेक अरु केही होइन।

उसो त माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी एमालेसँग विभाजित भएर नयाँ दल नेकपा(एकीकृत समाजवादी) गठन गरेको एक वर्ष पुगिसकेको छ। तर, उनको दल बिभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न असमर्थ भएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारीको आक्षेप लगाउँदै पार्टी बिभाजन गरेका उनले त्यसको औचित्यहिनता सिद्ध गएको निर्वाचन परिणामले दर्शाएको छ।

विगत लामोसमयदेखि एमाले नेतृत्वदायी तहमा रहेका नेपाल गएको वर्ष विद्रोहको हवाला दिँदै नेकपा(एकीकृत समाजवादी) गठन गर्न पुगेका थिए।

उनले एमाले कालमा मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुङगा दुर्घटनापछि पार्टी नेतृत्व सम्हालेका उनी त्यसयता निरन्तर अभिछिन्न रुपमा पार्टी नेतृत्वमा रहेका थिए। २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहट दुबै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएपछि पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए।

यति लामो राजनीतिक जीवनमा उनले उल्लेख गरेका ज्वलन्त समस्याहरुको निराकरणका लागि उनको भूमिकाको जवाफ भने कुनै समय आम जनताले खोज्ने नै छन्।