सुर्खेत। २८औँ जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा अहिले माओवादी आन्दोलन कहाँ पुग्यो होला ? अर्थात् माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेण्डाहरू अहिले कति ज्युँदा छन् कति चुपचाप रहेका छन्। हरेक दिवस मनाउँदा यी विषय समीक्षाका बन्ने गर्दछन्।

‘हुँदैन बिहान मिर्मिरे तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए’

कवि भूपि शेरचनले भनेझैँ जनयुद्धमा मृत्युवरण गरेकाहरूले जनयुद्धलाई एक स्वर्णिम युगका रुपमा लिए। माओवादीका तत्कालीन प्रमुख कमाण्डर अहिले सरकारको नेतृत्व  गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको दिन १ फागुन अर्थात आज सार्वजनिक बिदा नै दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएर विविध कार्यक्रम गर्न लागिरहेको छ।

‘२८औँ जनयुद्ध दिवस भव्यताका साथ मनाऔँ, समाजवाद उन्मुख संमृद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने नाराका साथ यो दिव मनाइँदैछ।  फागुन २ देखि ७ सम्म जनयुद्धको उपलब्धिका विषयमा विद्यालयस्तर तथा यूवाहरूको बीचमा बिभिन्न कार्यक्रम समेत हुने बताएको छ।

१४ देखि २१ फागुन सम्मा सहिद परिवारसँग भेटघाटदेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रमसमेत राखिएको छ। गणतन्त्र र नयाँ जनवादीसत्ता स्थापनाको लक्ष्यसहित प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेर ९० प्रतिशत भुभाग कब्जा लिएर तत्कालीन सरकारलाई १० प्रतिशत भूभागमा सीमित गरेको दाबी गरेको थियो। तर, अहिले शान्ति प्रक्रियामा आएसँँगै माओवादी खुम्चिँदै गएको निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ।

रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबीसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी माओवादीले जनयुद्धको सुरु भएको घोषणा गरेको थियो।

नेकपा माओवादीका तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डले प्रेस वक्तव्यमार्फत् जनयुद्ध सुरु भएको घोषणासहित गरिएका फौजी कारबाहीहरूको जिम्मेवारी लिएका थिए । जनयुद्धलाई सघाएको आरोपमा प्रहरीले गोरखाका १४ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेललाई गोली हानी हत्या गरेको थियो । उनै रम्तेललाई जनयुद्धको पहिलो सहिदको सम्मान दिने गरिएको छ।

जाजरकोटमा नलगाड नदीमा मानहादुर रावल र मानबहादुर ओलीलाई पनि सोही दिन तत्कालीन सरकारले मारे पनि सूचनाको अभावमा पहिलो सहिद हुनबाट पछि परेको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ। त्यस्तै फागुन १५ गते प्रहरीले रुकुमको पिपलमा ६ जना खत्री बन्धुहरूको सामूहिक हत्या गरेको थियो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा जारी द्वन्द्वलाई देखाएर सत्ता हातमा लिएपछि माओवादी र प्रमुख सात राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार २०६२ चैत २४ गतेदेखि २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना गरेको थियो।

यहीबीचमा २०६३ मंसिर ५ गते माओवादी युद्ध अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राष्ट्राध्यक्षको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। पुनःस्थापित संसदले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको घोषणा गरेको थियो। १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धमा सरकार र माओवादी दुवैतर्फबाट १७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो भने कयौं बेपत्ता र अंगभंग भएका छन्। जनयुद्धको क्रममा माओवादीले आफ्नै सेना निर्माण गरेको थियो।

माओवादीले आफूहरूसँग ३२ हजार सेना रहेको दाबी गरेको थियो । यद्यपि सेना समायोजनको क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले १९ हजार ६०२ जना जनसेना प्रमाणीकरण ग¥यो । तीमध्ये समायोजनको क्रममा दिइएको विकल्पअनुसार १५ हजार ६३० जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए । प्रमाणीकरणको क्रममा झण्डै चार हजार जना अयोग्य ठहरिए । १ हजार ४२१ जना जना भने नेपाली सेनाका बिभिन्न पदमा समायोजन भए । सेनामा रहेर काम गर्नेमा कणालीकै बढी रहेका  थिए ।

अहिले फेरि माओवादी सरकारको नेतृत्वमा छ। माओवादीले उठाएका एजेण्डा र अंगीकार गरेका कामहरू प्रति माओवादीबाट अलग्एिका केही अन्य माओवादीहरू औँला उठाइरहेका छन्। सरकारदेखि सडकसम्म विभिन्न नाम दिइएको माओवादीहरू नै रहेका छन्। आधार इलाका भुल्दै गएको आरोपसमेत माओवादीलाई लाग्दै आएको छ।

जाजरकोट, रुकुम, रोल्पालगायत कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा आज माओवादीले ठूला ठूला कार्यक्रम राखेको छ, केन्द्रीयस्तरका नेता बेगर। चुनाव जितेर काठमाडौँ गएदेखि केन्द्रीय नेता आधार इलाका फर्केका छैनन्। सुर्खेतको पार्टी कार्यालय, जाजरकोटको रिम्ना, दल्ली र जुनी बस्तीमा कार्यक्रम हुँदै छन्।

रुकुममा समेत बिभिन्न पालिकामा कार्यक्रम भइरहेका छन्। संघीय सरकारले नै जनयुद्ध दिवसको विदा दिएपछि स्थानीय तहले समेत आफूखुसी बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका छन्। तर माओवादीले नजितेको ठाउँमा जनयुद्ध दिवसको कुनै रौनकता नहुने देखिएको छ।

कर्णालीमा  २०७४ सालमा २६ पालिकामा जितेको माओवादीले अहिले तीन पालिकामा प्रभाव गुमाएर २३ स्थानमै चित्त बुझाउनु परेको छ। उक्त दलले रूकुम पश्चिमका चार, सुर्खेतका एक, दैलेखका दुई, जाजरकोटका एक, हुम्लाका तीन, कालिकोटका पाँच, जुम्लाका दुई, मुगुका एक, डोल्पाका दुई र सल्यानका दुई पालिकाको नेतृत्व लिएको हो।

२०७४ को निर्वाचनमा एउटा पनि पालिका नजितेको  माओवादीले यसपटक दैलेखमा दुई र सुर्खेतमा एक पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। उक्त दलबाट पाँच प्रमुख, १८ अध्यक्ष, पाँच उपप्रमुख, २०उपाध्यक्ष, २२३ वडाध्यक्ष, २१५ महिला सदस्य, २२२ दलित महिला सदस्य, ४१५ वडासदस्य  गरी कूल एक हजार १२३ उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। तीन दिन अघि सकुलर गरेर कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले जानकारी दिए।