काठमाडौं। नजिकिँएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनमा किचलो सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य घटकबीच राष्ट्रपतिको दाबीले एक अर्काप्रति अविश्वास उत्पन्न गराएको हो।

सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो पूर्ववत् अडानमा यथावत रहेको छ। माओवादीले नयाँ राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै आएको छ।

माओवादीको यही माघ १२ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको धारणा अधिकांश स्थायी सदस्यहरुले ब्यक्त गरेका थिए।

माओवादी कुनै हालतमा राष्ट्रपति गठबन्धनकै मुख्य घटक नेकपा (एमाले) लाई दिन नहुने अडानमै रहेको छ। पहिल्यैदेखिको राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा दोहोर्याउँदै आइरहेको छ।

यसले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पेरिफेरिमा सत्ता गठबन्धनमा किचलो उत्पन्न भएर गठबन्धननै धरापमा पर्ने आँकलन समेत गर्न थालिएको छ।

विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत उनको पार्टीका अधिकांश नेताहरुले एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई सघाउन तयार छैनन्। उनले यही कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा अगाडि सारेका हुन्।

शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने अडानमा माओवादीको मत अहिलेपनि यथावत रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा समेत केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।

ती पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी विशेषको बफादार कार्यकर्ता भन्दा साझा भूमिका बहन गर्न सक्ने ब्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने विगतका परिघटनाले जनाएको छ।’

माओवादीका ती पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई सघाउने तयारी पार्टीले नगरेको तर साझा ब्यक्तित्व हुनुपर्ने अधिकांश नेताहरुको मत रहेको छ।

उता, एमाले कुनै हालतमा राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनै पर्ने अडानमा टसमस गरेको छैन। पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ।

पुष १० गते अचानक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमत भएरै प्रधानमन्त्री बनेको बताइन्छ।

एमालेका एक पदाधिकारी पूर्वसहमति अनुरुप राष्ट्रपति एमालेले नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दछन्। ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने सहमति हुँदा राष्ट्रपति एमालेको बनाउने शीर्षतहमा सहमति भएको थियो।

प्रचण्डले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा अगाडि सार्नु केपी ओलीको राजनीतिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने चेष्टा रहेको ती पदाधिकारी आशंका ब्यक्त गर्दछन्।

ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँ चाहिँ कसलाई खुशी बनाउन राष्ट्रिय सहमति भन्दै एमाले बेगरको राष्ट्रपति बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। कांग्रेसलाई हो या छिमेकीलाई बुझ्न सकिएन।’ ती पदाधिकारीका अनुसार बाह्य छिमेकी मुलुक भारतको दबावका कारणले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेलाई नदिने दाउमा रहेका छन्।

राष्ट्रपतिमा एमालेकै उम्मेदवारलाई गठबन्धनले सघाउने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दाबी गर्दछन्। पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेबाटै हुने उनले ठोकुवा गरे। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सत्ता साझेदार दलको पद बाँडफाँट अनुसार राष्ट्रपतिले नै पाउनेमा कुनै दुईमत नै छैन।’

उनले सत्ता साझेदार दलकै सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेको उम्मेदवार नै बन्ने दाबी गरे। दलहरुबीच सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अप्रिय कदम चालेर पुनः देशलाई अस्थिरतातर्फ लग्ने चेष्टा कसैले गर्न नहुने उनको प्रष्टोक्ति छ।

माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा अगाडि सारेको छ नि? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उपमहाचिव गुरुङले भने, ‘सबैको सर्वस्वीकार्य ब्यक्ति एमालेले उम्मेदवार छनोट गरेमा त्यही नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार हुन्छ।’

माओवादीले पूर्वसहमति अनुसार एमालेको उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरी अन्य दलको उम्मेदवारलाई सघाएर फेरि अस्थिरताको बिजारोपण नगर्ने उनको ठम्याइ छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी मुलुक भारतले महत्वपूर्ण विषयमा विगतदेखि नै निकै चासो दिँदै आइरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा सदैब चलखेल गर्दै आएको छिमेकी मुलुक भारतले यसपालीको राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत आफ्ना संरचनाहरुको प्रयोग गरी ब्यापक दौडधुप गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रासँग बालुवाटारमा गोप्य भेट गरेका थिए। भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग औपचारिक भेट भइसकेपछि पनि उनलाई गोप्य निमन्त्रण गरी साँझपख प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै गरिएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।