नेपाल जस्ता अति कमविकसित वा विकासशिल मुलुकमा मात्र होइन, विकसित मुलुकहरूमा पनि लघुउद्यमी तथा लघुवित्तको महत्व ज्यादै नै बढी छ । थोपा थोपाले समुद्र बन्छ भनेजस्तै ज्यादै सानो सानो व्यवसाय र रकम मिलेर नै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुनजान्छ । लघुउद्यमीहरू गाउँशहर जताततै हुने गर्दछन् । उनीहरूले ज्यादै सानो पुँजी र ठूलो परिश्रम लगाएर स्थापना गरेका लघु व्यवसायले गर्दा नै मुलुकका विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न र साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको जोहो गर्न निक्कै सहज वातावरण बन्न सक्दछ । यस्ता लघुउद्यमीहरूको लागि आवश्यक उद्यमशीलताको शिक्षा र तालीम तथा वित्तिय पहुँच र मूल्य श्रृङ्खलाको निर्माणमा सघाउने काम सबै तहका सरकारहरूबाट हुनुपर्दछ । सरकारले पनि आफुले मात्र यस्ता कार्य गर्न नसक्ने भएकोले विभिन्न तहका लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था, वित्तिय कम्पनी, विकास बैंक तथा व्यावसायिक बैंकहरूमार्फत लघुउद्यमीहरूलाई सघाउनु पर्दछ । वित्तिय संलग्नता भएका सबै क्षेत्रमा आवश्यक नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली र एकापसमा समन्वयको वातावरण बन्नु अति आवश्यक छ ।

निक्कै पहिलेदेखि नै लघुउद्यमीहरूले आफुलाई आवश्यक कर्जा साहुमहाजनहरूबाट चर्को ब्याजदरमा लिने चलन थियो । कर्जाको कागज गर्दा त्यहाँ के के लेखिएको छ भन्ने कुरासमेत नबुझ्दै ल्याप्चे छाप लगाउन लगाएर निमुखा जनतालाई कंगाल बनाएर आफ्ना दास सरह जोताउने सामन्ती दाउपेचको प्रथा अझसम्म पनि सकिइसकेको छैन । यस्तो वातावरणमा केही गरी खान्छु भन्ने विपन्न वर्गलाई उकास्न लघुवित्तले ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । बंगलादेश जस्तो अति नै धेरै जनघनत्व भएको मुलुक, जसलाई अमेरिकी पुर्व परराष्ट्र उपमन्त्री उराल अलेक्सीस जाह्नसन र मन्त्री हेनरी किसिन्जरले यो देशको जन्म हुँदा नै ‘अन्तर्राष्ट्रिय बास्केट केस’ यानी जति पुँजी प्रवाह गरेपनि नअड्ने बास्केटको संज्ञा दिएका थिए, त्यही देशबाट लघुवित्तको अवधारणा विकास भएर आज विश्वभर नै गरिवी निवारणको एउटा प्रमुख कडी बन्न पुगेको छ । त्यही तथाकथित बास्केट केसले आज लघुवित्तको सफलतासँगै उद्यमशीलतामा लम्केर यदि वित्तिय अनुशासनमा रहेर कुनै मुलुकले विकासको बाटोमा अघि बढ्ने सत्प्रयास गर्छ भने एकदिन त्यो मुलुकले सफलतालाई चुम्छ भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।

गरिव राष्ट्र मात्र होइन, विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रमा समेत लघुवित्त प्रणालीले निक्कै फाइदा दिलाएको छ । दक्षिण कोरिया कै उदाहरण लिउँ हामी । त्यहाँको सरकारले नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हालै मात्र ‘सनसाइन लोन’ को अवधारणा विकास गरेर त्यहाँको स्माइल माइक्रोक्रेडिट बैंकमार्पmत न्युन आय भएका घरपरिवारलाई विना धितोको ऋण प्रवाह गर्न शुरू गरेको छ । आउँदो ५ वर्षमा यस्तो ऋण ८ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको हुने कुरा पनि त्यहाँको सरकारले बताएको छ । तर त्यहाँका केही अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो ऋण कुनै व्यावसायिक योजना विना नै प्रवाह गरे केही वर्ष पछि त्यहाँ ऋण असुलीको समस्या आउन सक्ने कुरा पनि बताएका छन् ।

नेपालका केही अग्रणी अर्थशास्त्री तथा लघुवित्तवेत्ताहरूले पनि वंगलादेशको र नोवेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुशको सिद्धान्तको अनुशरण गरेर नेपालमा लघुवित्त प्रणाली भित्राएका थिए आजभन्दा करिव ४ दशक पहिले ।नेपालको लघुवित्त विकासमा डा. हरिहरदेव पन्तले ठूलो योगदान गरेका छन् । त्यो शुरुको समयदेखि आजसम्ममा नेपालले लघुवित्तको क्षेत्रमा ठूलो अनुभव बटुलिसकेको छ भने निक्कै धेरै उतारचढाव पनि व्यहोरी सकेको छ ।

हाल नेपालमा करिव ६५ वटा लघुवित्त संस्थाहरू मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा कार्यरत छन् भने तिनीहरूको शाखा संख्या करिव ५,०५० छ । त्यस्तै यी लघुवित्त संस्थासँग आवद्ध सदस्य संख्या ५९ लाख ५० हजार को हाराहारीमा छ भने कुल समूह संख्या १३ लाख ५० हजार छ । त्यस्तै कुल ऋणी संख्या ३२ लाख ४७ हजार छ । सदस्य र ऋणीमा अधिकांश महिला छन् । वित्तिय व्यवस्थापनमा महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी इमान्दार र भरपर्दा हुने भएकोले नै लघुवित्तको सिद्धान्तमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो ।

लघुवित्त संस्थाबाट आफ्नो श्रोतको ४ खर्ब बाहेक बैंकहरूबाट प्राप्त ४६ खर्ब गरी करिव ५० खर्बको ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ भने अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले निक्षेप संकलन गर्न नपाउने भएकोले कुल सञ्चित निक्षेप १८ अर्ब २१ करोड र सदस्यहरूको वचत तथा विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट लिइएको ठूलो रकमबाट यति धेरै ऋण प्रवाह भएको हो । कोभिडको उत्कर्षको बेलामा बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको वखत प्राप्त ठूलो ऋण रकमको सदुपयोग गर्ने नाममा लघुवित्त संस्थाहरूले निक्कै उदार भएर प्रवाह गरेको ऋण अहिले लघुवित्त संस्था र ऋणी सदस्य दुवैको निम्ति गलाको पासो हुन पुगेको छ । ऋणको अधिकांश भाग विना धितो दिइने भएता पनि केही लघुवित्त संस्थाले भने जोखिम न्युनिकरण गर्न सम्पत्ति दृष्टिबन्धक गरेर ऋण उपलब्ध गराएकोले ऋणीले केही हदसम्म जिम्मेवारीपूर्वक ऋणको सदुपयोग गरेको तथा लघुवित्त संस्थाले पनि आफुले प्रवाह गरेको ऋण सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाएको छ ।

एकातिर कोभिडको कारण मुलुकभित्र र बाहिर पुरै व्यवसाय ठप्प भएर आय आर्जनमा ठूलो खडेरी लागेको बेला अर्कोतर्पm बैंकहरूले लघुवित्त संस्था मार्पmत अन्धाधुन्द ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीहरूले विभिन्न संस्थाहरूबाट पाएसम्मको ऋण लिएर अन्यत्रै खर्च गरेको देखियो । लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि आफुलाई दिएको लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति आँखा चिम्लिएर ऋण प्रवाह गरे भने धेरै लघुवित्त संस्थाले पनि यहीनै समयकेही नाफा बनाउने स्वर्णिम अवसर भएको सपना देख्न पछि परेनन् । यसरी सबैको पोल्टामा जीतै जीतको अवसर मिलेको भान भएको छोटो समयको प्रतिफलले आज आएर विकराल रूप लिन पुगेको छ ।

हुनत नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुसंस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरूको ऋणमोचन नहोउञ्जेलसम्म त्यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूको लेखा परिक्षणको रिपोर्ट सदर नगर्ने कुरा स्पष्ट पारेको भएता पनि आजभन्दा करिव ५ वर्ष पहिले नै ५ दर्जनको हाराहारीमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या कुन स्वार्थले गर्दा केन्द्रिय बैंकले दोब्बर भन्दा बढी हुने गरी बढायो, त्यो नै शंकास्पद कुरा छ । यसले गर्दा भइरहेका लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरू माथिल्लो पद र आकर्षक तलवको प्रलोभनमा परेर नयाँ संस्थामा पलायन भएकाले पुराना संस्थाको व्यवस्थापनमा ठूलै आँच आउने कार्य हुन गएको थियो । शुरुमा त्यतिबेला भएका लघुवित्त संस्थालाई मर्जर प्रकृयामा लग्ने भन्ने, त्यसको लगत्तै दोब्बर संख्यामा संस्था थप्ने र थपेको केही समय पछि नै मर्जरमा लगेर पुरानै संख्यामा पु¥याउने । यसमा लुकेका स्वार्थहरूको पनि लेखाजोखा गरेर मात्र लघुवित्त संस्थाहरूमा आजको दिनमा आएको समस्या बारे बोल्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

केही वर्ष अघिसम्म लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीहरूको विवरण राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना नभएको कारणले गर्दा एउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिएको जानकारी पाउन निक्कै कठिन हुन्थ्यो भने, लघुवित्त संस्थाहरूमा एकापसमा नियमित भेटघाट गरेर आआफ्ना ऋणीहरूको नामावली जाँच गर्ने प्रथा पनि आफ्ना ऋणीको सूचना बाहिर जाने भयले गर्दा त्यति थिएन । तर आज आएर कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाले गर्दा ऋणीहरू बारेको सूचना पाउन सहज भएको छ । यसमा पनि लघुवित्त र सबै प्रकारका वित्तिय संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने सूचनाले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ भने बैंकहरूको कर्जा सूचना केन्द्र र लघुवित्त तथा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र बीचको सूचनाको आदान प्रदान गर्न मिल्ने प्रणाली हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा बन्ने प्रत्येक सरकार पिच्छे मुलुकको सम्पुर्ण नीति र नियम बदलिने कुप्रथाले गर्दा लघुवित्त पनि बेला बेलामा नराम्रो रूपले प्रभावित हुने गरेको छ ।मुलुकका अहम् विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने चलन नेपालमा अभैm बसेको छैन । त्यस्तै बेला बेलामा हुने उच्चस्तरिय भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो धनलाई चोख्याउन विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थापना गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने नीतिले आधिकारिकता नै पाएको अवस्था छ हाम्रो नेपालमा ।

भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली वस्तुहरू भारतमा सहज रूपमा निर्यात गर्न सक्ने तथा दुई मुलुक बीचको वाणिज्य सन्धिलाई परिस्किृत गरेर नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात उताबाट कम गर्न सकिने प्रावधानहरू थप्नु अति आवश्यक भएको छ । हालै मात्र नेपाली सागपात, तरकारी, दूध र फलफुल तथा कुखुरा र अण्डासमेत किसानहरूले सडकमा फ्याँक्नु पर्ने स्थिति आएको पनि देखियो । भारतबाट आयातीत वस्तुहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्नु र बिचौलियाले पनि भारतीय वस्तुलाई नै प्राथमिकता दिनाले यसो हुन गएको हो भनिन्छ । त्यस्तै कृषि प्रयोजनको निम्ति जमिन छुट्याउँदा सोको लागि विशेष कुनै कार्यक्रम सरकारले नबनाएको कारणले गर्दा कृषियोग्य जमिन फाँड्दै व्यावसायिक जमीनमा परिणत गर्न उद्यमीहरू तल्लिन भएको कुरा हालै झापामा सयौँ विगाहा चिया बगान फाँडेर मैदान बनाएको तथा सयौँ चिया मजदूर बिचल्लीमा परेका घटनाले पनि साबित गरेको छ । बजारको अभाव, बजार मूल्य पनि नपाउने तर बिचौलियाले भने ठूलो फाइदा गर्ने अवस्था, कच्चा पदार्थ तथा मल, विउविजनको अभाव, प्रविधिको अपर्याप्तता, यातायातको समस्या, वातानुकुलित गोदाम (वेयर हाउस)हरू नहुनु, वित्तिय साक्षरता नगण्य मात्रामा उपलब्ध हुनु, भूमिसुधार नीतिमा भएका त्रुटीहरू नसच्याइनु, सामूहिक खेतीको प्रणालीलाई प्रोत्साहन नगर्नु आदि धेरै कारणले गर्दा विपन्न वर्गको झनै बढी दुर्दसा हुँदै गएको छ यो कृषिप्रधान देशमा ।यी र यस्ता थुप्रै कारणले गर्दा नेपाली किसान र लघुउद्यमीहरूले आफुले उब्जाएका तथा उत्पादन गरेका उपजविक्री गर्न नसकेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका र केहीले गाउँबाट पलायन हुनुका साथै आत्महत्याको बाटो समेत अँगालेका हुन सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालका दिनहरूमा यस्ता लघु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा किसानको हितका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणमा केही सहुलियत दिने, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा लिइसकेको चर्को सेवा शुल्क फिर्ता गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएका छ तथा अन्य भाखा नाघेका ऋणीलाई पनि राहत हुने केही कदम चालेको छ् । त्यस्तै आधुनिक डिजिटल प्रविधि मार्पmत मुलुकका सबै स्थानमा तथा सबै वर्गसम्म गुणस्तरिय प्रविधिको पहुँच गराएर वित्तिय पहुँचमा नयाँ आयाम थप्ने काम पनि केन्द्रिय बैंकले सफलतापुर्वक थाली नै रहेको छ । तर पनि विपन्नतालाई घटाउँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकासेर दीर्घकालीन तथा समावेशी वृद्धिको प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रिय बैंक र सरकार दुवै चुकिरहेका छन् ।

लघुउद्यमी तथा लघुवित्त नै हाम्रो देशको समृद्धिका मूल द्योतक भएकाले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, भूमिसुधार तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत लघुउद्यमी तथा लघुवित्तको विशिष्टिकृत महाशाखाहरू स्थापना गरेर यो महत्वपूर्ण पक्षको उत्थानमा काम हुनु जरुरी देखिन्छ ।

केही समय अघिदेखि मुलुकका केही अग्रणी दैनिक पत्रिकाहरूले एकोहोरो रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूका नराम्रा पक्षहरूको मात्र चित्रण गरेर यिनले विकृति निम्त्याएको बखान गर्दै आएका छन् भने त्यस्ता विकृतिलाई हटाउँदै यी संस्थालाई वंगलादेश वा अन्य मुलुकमा जस्तै विकासका द्योतक कसरी बनाउँदै लग्नु पर्छ भन्ने कुरामा भने कुनै पत्रपत्रिकाले पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।मुलुकका बैंक, वित्तिय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाको समेत स्वास्थ्य सुधार्न उचित नीति अवलम्बन गरेर कडाईका साथ लागु गर्ने र तिनको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो भने बैंक, वित्तिय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको सिमामा बसेर जनताको सेवा गर्ने र आफ्नो दायित्व पुरा गरेर केही मुनाफा आर्जन गर्ने तिर लाग्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

*लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर हुन् ।