डा. रामबरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुँदादेखि नै विदेशीको च्वाइस लागु हुन थालेको थियो । जो जिते पनि मधेसी नै हुनु पर्दछ भन्ने रणनीतिमा पुगेको भारतले माओवादीहरुको तर्फबाट रामराजाप्रसाद सिंहलाई र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट डा. रामबरण यादवबीच नै अन्तिम प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर प्रजातान्त्रिक गुटका भनेर चिनिएका रामबरण यादवलाई जिताए ।

त्यसवेला सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम आएको थियो । भारतले नो भनेपछि प्रचण्डले पनि नो भने । पछि नाम आयो माधवकुमार नेपालको त्यसमा पनि रअले डा. बाबुराम भट्टराई मार्फत नो भन्न लगायो । प्रचण्डले नो भनिदिए । आखिर भारतीय स्वार्थ अनुसार पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।

दोस्रो राष्ट्रपतिको पालोमा एमालेको कोटामा परेपछि धेरैको नाम आयो तर न त अष्टलक्ष्मी शाक्यले पाइन् न त झलनाथ खनालले । यी दुवै प्रस्तावित व्यक्ति प्रो. भारतीय नभएकोले अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीयहरुको तर्फबाट अरुभन्दा बढी नम्बर पाएकाले उनले राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाइन ।

अब तेस्रो राष्ट्रपतिमा विदेशीको चासो झन् बढेको छ । पहिले अमेरिकाले भारतको चाहना अनुसार चल्ने परम्पराले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई थियो र पो दुवै राष्ट्रपतिमा उनीहरुको जुक्ति र रणनीतिले काम गरेको थियो ।

आज समय फेरिएको छ । माओवादी केन्द्रका दोस्रो पुस्ताका नेतामा बढीजसो शक्तिमा भएकाहरु प्रो. चाइनिज भएका र एमालेमा पनि यो रोग प्रवेश गरेकोले अबको राष्ट्रपतिमा चीनको पनि केही चाहना हुन्छ ।

चीनको चाहना अनुसार राष्ट्रपति भएमा भारत र अमेरिकाले कतिपय कुरा पारित गराउन जसरी अहिले विद्यादेवी भण्डारीबाट असहयोग भएको थियो । त्यस्तो स्थिति आउन सक्दछ भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् । अबको राष्ट्रपतिमा विदेशीहरुको चारखाले स्वार्थ बाझिन पुग्दछ ।
पहिलो पक्ष जुन चाइनिज र भारतीयबीचको टू प्लस वानको रणनीति भन्ने गरिएको छ । यसको काम एशियामा अमेरिकाको पकड कम गर्नका लागि भारतको अहिलेको संस्थापन पक्ष र चीन मिलेर प्रचण्डको सरकार बनाएका हुन् भन्ने छ ।

जसको अन्तिम लक्ष्य नेपालभित्रको राजनीति भन्दा पनि चीनले ताइवान आफ्नो सीमामा गाभ्ने र भारतले नेपाललाई आफ्नो पार्ने । दुबै घटनामा भारत र चीन चुप लागेर बस्ने । यो रणनीतिलाई फाइनल टच दिनका लागि चीनले आफ्नो पक्षको राष्ट्रपति खोजिरहेको छ । जसमा कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, रामबहादुर थापा बादल, किरण गुरुङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, डोरमणी पौडेल जो भएपनि भएको छ । अन्तिममा केही नभए केपी ओली नै भएपनि चीन खुसी हुने छ ।

तर टू प्लस वनमा पनि लागि रहने र अमेरिकासंगको सम्बन्ध पनि नटुटाउने भारतीय शक्तिले भने अहिले नै चीनमा विश्वास गरेर सबै राजनीतिक पद चीनको इशारामा चल्ने मानिस बन्न दिन चाहेको छैन । त्यसैले भारतलाई नेपाल आफ्नो देशमा विलय गराउन अन्धभक्त भएर सहयोग गर्ने पात्रको खोजी छ । यसको लागि भूमिका गरिदिने अर्थात नागरिकता विधयेक नरोक्ने, भारतलाई नदीनाला दिंदा सहयोग गर्ने र बर्षैपिच्छे भारतबाट नेपालमा आएर अपराध गरेर कैद जीवन बिताएकाहरुलाई राष्ट्रपति मार्फत आममाफी गराउन सक्ने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ ।

यसभित्र महन्थ ठाकुर, कृष्ण सिटौला, डा. बाबुराम भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना, खिलराज रेग्मी, ईश्वर पोखरेलमध्ये कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । ईश्वर पोखरेल नेपाली सेनाले नरुचाएको व्यक्ति भएकोले उनको बारेमा खासै चर्चा छैन । तर आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति हूँ भन्न रुचाउने एमाले र माओवादी केन्द्रले महन्थ ठाकुरका लागि सहमति गर्नु भनेको केही बर्षमा नेपाललाई भारतमा भाग्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे बरावर हुन जानेछ ।

भारतले आफ्नो स्वार्थलाई अमेरिकाको चाहनासँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कि त शेरबहादुर देउवा नै राष्ट्रपति बनुन् भन्ने पनि छ । एमाले पार्टीलाई उट्पट्याङ गर्नबाट रोक्नका लागि केपी ओलीलाई नै राष्ट्रपतिमा थन्काउनु पर्ने रणनीति भारत र चीन दुबैको हुन सक्दछ ।
हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो टिमलाई रिझाएर कुनै निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा अमेरिकाको चाहना खुलेर पूरा गर्ने हैसियतमा छैनन् ।

माओवाद त्यागेर समाजवादतर्फ उन्मुख हुन लालायित भएका प्रचण्डले चीनका कुराहरु पनि सुनिदिनु पर्दछ । यसले गर्दा चीनलाई मन पर्ने एमाले र माओवादीमध्ये कसैको पनि नभएका नारायणमान विजुक्छेलाई पनि राष्ट्रपतिमा अघि सार्न सक्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेससंग प्रचण्ड मिल्ने स्थिति देखियो वा एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनैबटाको सहकार्य होस भन्नका लागि चीनले रुचाएको र भारतले पनि हरियो बत्ति बाल्ने डा. शेखर कोइराला समेत राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन सक्दछन् ।

नेपालमा राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा स्थापित गर्न चाहना गरिरहेको विदेशी शक्ति नेपालमा धार्मिक र आर्थिक समस्याको आन्दोलनलाई संगसंगै लाने र यसको अगुवाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई गर्न लगाएर देशमा राजालाई नै राष्ट्रपतिको रुपमा राख्ने र अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वा केपी ओली वा डा. शेखर कोइरालामध्ये कुनै एकजनाको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद बनाएर देशमा पुनः २०४७ सालको संविधानलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर चलाउने अवस्था समेत सृजना हुन सक्दछ ।

राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग नलिने र एमालेले समेत आफूले भनेजस्तो उम्मेदवारमा सहमति भएन भने एमाले र राप्रपा दुवै मिलेर राष्ट्रपतिका लागि चाहिने ५१ प्रतिशत मत पुग्न नदिई केही अवधिका लागि विद्यादेवी भण्डारीलाई नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिमा राखिराख्ने योजना समेत बन्न सक्ने देखिन्छ । यसले कालन्तरमा विदेशी शक्तिको सहयोगमा राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा स्थापित गर्नु नै रहन्छ ।

विदेशी शक्तिले राष्ट्रपतिका लागि नयाँनयाँ गेम खेलिरहेको र अहिलेको सरकार आफूलाई लामो समयसम्म टिकाउन भारत वा अमेरिकाले भनेको मान्नेगरी अघि बढ्न खोजेको देखिएपछि केपी ओली र प्रचण्डबीच दरार पैदा हुन खोजेको छ । यो दरार हटाउन भर्खरै चीनियाँ राजदुतले आफ्नो दौडाहा शुरु गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दवावबीच राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको खोजी गर्नु नै अहिलेका नेपाली नेताहरुको सफलता ठहरिन्छ ।

भारतको धेरै दवाव स्वीकार गरे महन्थ ठाकुर र चीनको धेरै दवाव स्वीकार गरे रामबहादुर थापा बादल बनाउन बाध्य अवस्थामा पुगेका प्रचण्डले अमेरिकाको दवावलाई स्वीकार गरेभने शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीमध्ये कसैलाई स्वीकार गरेर जानु पर्ने हुन्छ । हेरौं माओवादी केन्द्रले फागुन १३ गते अघि नै कुन पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नेछ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका चेहरा हेरेर प्रचण्ड सरकारको आयू रेखा तय हुन्छ । अहिलेलाई यत्ति भनौं, चाहे चीनको चाहना पूरा गर चाहे अमेरिकाको तर भारतको चाहना पूरा ग¥यौ भने देश छिट्टै सिक्किमीकरण हुनेछ ।