काठमाडौं । सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आइतबार काठमाडौंमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको जनाएको हो । सन् २०२१ मा यस्ता घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित भएका थिए ।

कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ पुरुष र तीन जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सांसदहरुले जनताको अधिकार स्थापीत गर्नका लागि गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बताए । संसदलाई जनाधिकारप्रति उत्तरदायि बनाउनका लागि अहिले थप चूनौति देखापरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै संसदलाई जनउत्तरदायि बनाउनका लागि सभामुखको हैसियताले आफुले आवश्यक काम गर्ने उनले बताए। सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको म्याद पटक पटक थप गर्दा पनि काम गर्न नसक्नु दुखद भएको र यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार उल्लंघन, ज्यादती र अपराधका घटनामा बृद्धि हुदा सरकार नागरिकप्रतिको दायित्वमा सचेत हुनुपर्ने बताएकाएका छन् । इन्सेकले बर्ष पुस्तकमा दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताको अधिकार संरक्षणमा सरकारले पूर्ण सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकारको परिणाममूखी तदारुकता नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ ।