नेपालमा प्रजातन्त्र र स्वच्छ राजनीतिको कहिले जन्म भएको छ र? केवल नाम मात्रको प्रजातन्त्र र राजनीतिको नाँग्लो ठटाइएको र झ्याली पिटिएको मात्रै हो।

२००७ साल भन्दा अगाडि नेपालमा १०४ वर्ष सम्म एकतन्त्रीय राणाशासन थियो। त्यो भन्दा अगाडि मल्लहरुको शासन कालमा प्रजातन्त्र र राजनीति दुवै दुलो भित्र लुकेर बसेको थियो।

हुन पनि प्रजातन्त्र र राजनीतिको संस्कार र संस्कृति ब्यहोर्न नपरेको नेपालले प्रजातन्त्र र राजनीतिको ढ्यांग्रोमात्र नठोके अरु के नै ठोक्ने हो? पछि राणा शासनको पालामा सारा नियम कानुन आआफ्नो हातमा थियो। जनताहरु रैतीको रुपमा रहेका थिए। शासकहरु हत्या हिंसा र ऐस आराममा लिप्त थिए। प्रजातन्त्र र राजनीतिको त कुरै छोडौं।

२००७ सालमा चार सहिद र राजा त्रिभुवनको अथक प्रयासले आएको प्रजातन्त्रले पनि नेपालमा राम्रो रुप लिन सकेन। आपसी खिचातानीमा अल्झेको शिशु प्रजातन्त्रले खाली नेताहरुको जन्म दियो। तर राजनेताको जन्म भने अधुरो नै रह्यो।

यो प्रजातन्त्रलाई जसोतसो त्यस बेलाका मुर्धन्य नेताहरु बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद, पुष्पलाल अमात्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा मनमोहन अधिकारीलगायतले बचाउ गर्दै आएको कुरा नकार्न सकिन्न।

तर प्रजातन्त्र र राजनीति भने त्यत्ति चाख लाग्दो थिएन। बेला बेलामा प्रजातन्त्रको र राजनीतिको भोटो देखाउने काम मात्र भएको थियो। कुनै मूल्य र मान्यता थिएन। राजा र जनताबीचको तँछाड र मछाडमा २०१५ सालमा आम चुनाव त भयो, जनताका प्रधानमन्त्री बिपी.कोइराला बने।

तर निर्धक्क तरिकाले काम गर्न नपाउँदै पुनः २०१७ सालमा त्यो जनप्रतिनिधिको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरी सम्पूर्ण अधिकार सत्ता र राजनीतिलाइ आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सत्ता संचालनको प्रारम्भ गरे।

राजा महेन्द्रले पनि राजनीतिलाई अराजनीति तर्फ मोडेर सारा नेतालाई नजरबन्दमा राख्ने काम गरे। तर यो बिचारणणीय कुरा के छ भने करिव १० बर्षको छोटो समयमै देशले बिकासको कोल्टो नै फेरेको थियो।

किनकि त्यो १० वर्षको अराजनैतिक समयमा पनि देश संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न सफल भयो। देशमा विश्वबिद्यालय खुल्न सक्यो। चारैतिर उद्योग कल कारखाना, लामा र छोटो दूरीका उत्तर दक्षिणका सडक बन्न पुगे।

भारतीय मुद्राको सट्टा नेपाली रुपैयाँको चलन, धान चामल निर्यात कम्पनि खोल्नु, राजदरबारमा नियुक्त भारतीय कर्मचारीलाई हटाउनु, एकलौटी भारतको नियन्त्रण राजनीतिबाट हटाउनु र चीन र भारतसँगको तटस्थ राजनीतिको भूमिका निभाउनु, गाउँ फर्क अभियान चलाउनु, नेपालको मन्त्रिपरिषदबाट भारतीय प्रतिनिधि हटाउनु, देशमा पञ्च वर्षीय बिकास योजनाको तर्जुमा गर्नु, करिव ५१ देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि कोदारी राजमार्ग बनाउनु, नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गर्नु, सर्बोच्च अदालत स्थापना गर्नु, दक्षिण र उत्तरी नाकाका भारतीय सैनिक हटाउनु, नेपालको भौगिलिक संरचनालाई डा.हर्क गुरुङको नेतृत्वमा प्रत्येक अञ्चलले भरसक हिमाल पाहाड र तराई छुने गरी जम्मा १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बैज्ञानिक विभाजन गरेर विकासको सुरुवात गरेका थिए।

निर्माण कै क्रममा गोरखा पत्र संस्थान स्थापना गर्ने आदि यस्ता असंख्य काम गरी देशलाई विश्वको सामु मान र सम्मान दिलाएको कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। तर यस्तो विकास भएपनि देशमा प्रजातन्त्र र राजनीति भने त्यति सवल र सक्षम थिएन।

प्रजातन्त्र थुनिएको थियो भने राजनीति कुन्ठिएको थियो। यसरी गुज्रिँदै जाँदा प्रजातन्त्रले कहिले दाहिने र कहिले देब्रे कोल्टो फर्किने र राजनीति पनि पनि कोल्टो फर्किने तर दरो रुपमा स्थायित्व हुन सकेन।

पञ्चायती व्यबस्थाको राज परम्परा र जनप्रतिनिधिका नेताहरुको सत्ता खिचातानी र लोभ र लालचले देशले भने जस्तो शुद्ध राजनीतिको अनुभव कहिल्यै पनि गर्न पाएन। देश जसोतसो भारतीय सत्ता राजनीतिकै पकडमा अल्झेको हो कि भन्ने थियो।

किनकि राजनीतिका ठूल्ल्ठूला निर्णयहरु दिल्ली सरकारबाट नै हुने गर्दथ्यो। राजनीतिलाई राजा वीरेन्द्रको पालामा सवल बनाउन निक्कै कोसिस भएको थियो। तर नेताहरुको अबुझपनाले राजा पनि अलपत्रमा परेको महशुश हुन्छ।

किनकि पढेलेखेका राजालाई सम्झाउन नसक्नु नेताहरुकै अदुरदर्शिता र कमजोरी नै हो भन्नुमा कुनै अत्युत्ति नहोला। आफ्ना राजालाई मनाउनुको सट्टा भारत र चीनका नेताहरुको चाकडी गर्न लागेकाले त्यसको फाइदा उठाउंँदै भारतीय नेताहरुले नेपालको प्रजातन्त्र र राजनीतिलाई निक्कै गिजोल्न सफल भए। फलस्वरुप नेपालको प्रजातन्त्र र राजनीति पुनः अराजनैतिक बन्न पुग्यो।

नेताहरु बिदेशीको इशारामा नाच्न थाले। राजनीति नगरी अराजनैतिक र स्वेच्छाचारी बनी राष्ट्रियताको मोहबाट अलग्ग भई देशलाई अराजनैतिक दिशातिर लैजान लागे। देश कमजोर बन्दै गयो।

२०४७ सालमा संबिधान बदलियो। उत्कृष्ट बनाइयो। तर त्यही संविधान फेरि अफापसिद्ध बनाइयो र देश फेरि मुडभेडतर्फ मोडिन पुग्यो। नेताहरु नाच्न नजान्ने तर आँगन टेढो भन्दै खाली आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र कसले राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने भन्ने तिर लागे र पार्टी पार्टी भनी आफ्नै पार्टीभित्र भाइमा क्लेश पैदा गरी वैमनस्यताको बिउ छर्दै गए।

राजनीतिको ‘र’ नजानेका नेताहरुको धमाधम उपस्थिति र पुरानै नेता पनि राजनीतिलाई ओझेलमा पारी भारत र चीनको इशारामा चलन थाले। पाएसम्म आफूलाई फायदा हुने तिर लागे। कोही उत्तरमुखी त कोहीदक्षिणमुखी बने।

देशको आन्तरिक अराजनैतिक कुरालाई बुझेर मौकाको फाइदा उठाउन फेरि भारतकै पूर्ण सहयोगमा देशमा नेपालका पहाडिया टाठाबाठा अलिअली पढेका बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, हिशिला यमी, देव गुरुङ जनार्दन शर्मा जस्ता अरु असंख्यको जत्था तैयार गरी नेपालमा जनयुद्धको नै बिकुल फुकियो र देश युद्धको धापमा फस्न पुग्यो।

प्रजातन्त्र र राजनीतिको त कुरै छोडौं। त्यस बेलाका सत्ताधारीहरुले माओवादीलाई निक्कै नै उक्साएका थिए या कुनै ठुलो कुरो मानेका थिएनन्। यही थियो नेताहरुको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता जसले गर्दा देशमा झन्झन् अराजकता र हत्या र हिंसाले ठूलो ठाँउ ओगट्न पुग्यो।

प्रजातन्त्र र राजनीतिको त कुरै छोडौं। समयकै क्रममा फेरि २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको समूल वंशको हत्या भयो। देश ठूलो राजनैतिक खडेरीमा पर्न गयो। प्रजातन्त्र र राजनीति त कहाँ गयो कहाँ। देश झन्डै १० बर्षसम्म युद्ध पोतमा परिणत भयो। के राजा, के नेता, के सैनिक र के जनता, सबै माओवादीदेखि त्रसित थिए।

देशमा लुटपाट र हत्त्या हिंसा प्रशस्तै भयो। आखिर ६२/६३ मा नाटकीय रुपमा बृहत शान्ति सम्झौता हुन पुगी माओबादीलाई त्यो बेलाको राजनीतिले आफू सरह बनाई बिना चुनाव टिका लगाइ संसदमा ८८ सीट प्रदान गरी प्रजातन्त्र र राजनीतिको धज्जी उडाउने काम भयो। सबै दल माओवादीलाई बोकेर हिँड्न थाले।

नेपालको राजनीति उनीहरुकै पोल्टोमा गयो र त्यो पार्टीका नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई आलो पालो गरि प्रधानमन्त्री बन्दै देशको राजनीतिलाई झन् झन् कठोर अबश्थामा पुर्याइ राजनीतिको खिचडी पकाउन थालियो।

आज २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो भनिए पनि ७०/७२ वर्ष पछि पनि देशको प्रजातन्त्र र राजनीतिको यो गति छ भने नेपालमा अराजनीतिको राजनीति नचलेको भए अरु के नीति चल्यो भन्ने विषय राजनीतिका कुनै विश्लेषकले बताउन सक्ने अवस्था छैन।

यसरी २०४७ सालको संविधानलाई पनि लत्त्याई निक्कै ठुलो बिकास र समृद्धि ल्याउने कसम खाएका उही पुराना नेताहरु र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जस्ता उग्र बामपन्थी नेताको उपस्थितिमा यो देशको राजनीतिमा सुधार नभई झन् झन् अराजनीतिक बन्दै जानु भनेको पुराना पार्टीको गतिहीनता र नयाँ माओवादी पार्टीको सोचमा आएको ह्रास र जथाभावी राजनीति चलाउने अभ्यास र मुढे बलकै कारणले आज देश अराजनीतिक तरिकाको राजनीतिको शिकार बन्न पुगेको छ।

यस्तै पाराले देशमा राजनीति चल्दै जाने हो भने प्रजातन्त्र र राजनीतिको त कुरा छोडौं देश कहाँ गएर भास्सिने हो थाहा छैन। हजारौं नेता, सयौं पार्टी र हरेक कुराको अव्यवस्था र अदूरदर्शिताले गर्दा अब देशमा केवल तीन पार्टीहरुको मात्र संसदमा उपस्थिति हुनु पर्दछ।

ती  हुन् प्रजातान्त्रिक दल, प्रगतिशील दल र स्वतन्त्र दल। एक दल हरेक आम चुनावमा विजयी होस् र एक दल सधैं प्रतिपक्षमा रहोस र देशका नेता र जनताहरु सबै इमान्दार, नैतिकवान र अनुशासित बनुन र सयौं पार्टीको दलदलबाट देशलाई निकाली अराजनैतिक रुपबाट सक्षम राजनीतिमा बदल्नु अति आवश्यक भइसकेको छ।

१०४ वर्षको राणाकालमा पनि कानुन हातमा लिने, २००७ साल को प्रजातन्त्र पछि पनि कानुन हातमा लिने, २०१७ सालको राजा महेद्रको सत्ता अपदस्त पछि पनि कानुन हातमा लिने, राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि कानुनै हातमा लिने र हुँदाहुँदा ६२/६३ पछि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आगमन पश्चात पछि पनि कानुन हातमा लिइ राज गर्ने यी नेताहरुलाई अब ‘नो नट अगेन’ नै भन्ने हो र नेपालको प्रजातन्त्र र राजनीति विकास र समृद्धिमा कुनै सुधार नआउनुको प्रश्नको उत्तर नेता गिरिजा कोइराला, केपी.ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरु बाटनै खोज्नुपर्छ।