काठमाडौं। गठबन्धन जोगाउने र भत्काउने गरी दलहरुबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको छनोट गर्ने प्रयास भइरहँदा पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिको आडमा अरु फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको समेत संकेत देखिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘परिस्थिति फेरिएको’  भन्दै पुस १० को सहमतिमा कायम नरहने र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न सक्ने संकेत गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने ‘निन्जा टेक्निक’ खेलेको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिनुभन्दा बरु एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि राजनीतिका जानकारहरुले ओलीको यो ‘मुभ’ लाई सशंकित रुपमा हेरेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा बेलाबेलामा हुने सहकार्य र धोकाको सिलसिला देखेका र बुझेकाहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफैं प्रधानमन्त्री हुने खेल खेलेको र यसको लागि उनले माधव नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको पनि अनुमान गरेका छन्।

र, ओलीले माधव नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहेको अनुमानलाई बल पुग्ने केही परिस्थितिहरु पनि सृजना हुने देखिएका छन्।

हुन त ओलीले अहिलेसम्म आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको संकेत गरेका छैनन्। उनले अहिलेको गठबन्धन जोगाउने मात्रै आफ्नो चाहना भएको बताउँदै आएका छन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवारलाई भोट हालेर राष्ट्रपति बनाउने संकेत गरेपछि ओलीले प्रचण्डलाई पनि स्वीकार्य हुने व्यक्तिको रुपमा माधव नेपाललाई अघि सार्न खोजेको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ। यो उपधारा भनेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने हो। एकीकृत समाजवादी गाभेसँगै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुने हुँदा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेछन्।

सार्वजनिक रुपमा ओलीले अहिलेको गठबन्धन टुट्न नदिन माधव नेपाललाई अघि सारेको बताए पनि कुरा यहाँसम्म मात्र सीमित छैन। किनकि ओलीको प्रस्ताव माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने मात्रै होइन एकीकृत समाजवादीलाई पुनः एमालेमै फर्काउने पनि छ।

ओलीको मुभलाई लिएर गरिएको अनुमान अनुसार तत्कालका लागि ओलीले प्रचण्डलाई समेत स्वीकार्य हुने पात्रको रुपमा माधव नेपाललाई अघि सार्नेछन्। यो प्रस्तावलाई प्रचण्डले पनि स्वीकार गर्नेछन्।

त्यसपछि अहिलेकै गठबन्धनको बहुमतका आधारमा माधव नेपाल राष्ट्रपति हुनेछन्। नेपाल राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदासम्म सबै कुरा यथावत चल्नेछ। नेपाल राष्ट्रपति बनेसँगै एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा गाभिनेछ। यससँगै एमाले पहिलो पार्टी बन्ने अवस्था आउनेछ।

अहिले एमालेको सांसद संख्या ७९ छ। निर्वाचनमा ४४ प्रत्यक्ष र ३४ समानुपातिक गरी ७८ सांसद जितेको थियो। पछि रौतहटका स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार साह एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादी एमालेमा गाभिएसँगै समाजवादीका ९ सांसद एमालेमा थपिनेछन् र एमालेका सांसद संख्या ८८ पुग्नेछ। एकीकृत समाजवादीका अहिले १० सांसद भए पनि माधव नेपाल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको सांसद पद रहने छैन र ९ जना सांसद मात्र एमालेमा जानेछन्।

उता कांग्रेसको पनि ८ सिट नै छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सांसद गरी कूल ८९ सिट जितेको भए पनि कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको पनि ८८ सिट नै छ।

तर, माधव नेपाल राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै उनको संसदीय क्षेत्र रौतहट १ रिक्त हुनेछ र यहाँ उपनिर्वाचन हुनेछ। यहाँबाट जितेका माधव नेपालको पार्टी नै एमालेमा समाहित भइसकेको अवस्थामा कुनै ठूलै चमत्कार नभएमा यहाँ एमालेले जित्नेछ। यससँगै एमालेका सांसद संख्या ८९ हुनेछ र एमाले पहिलो पार्टी बन्नेछ।

माधव नेपाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने, एकीकृत समाजवादी एमालेमा गाभिने र रौतहट १ को उपनिर्वाचनमा पनि एमालेले जितेपछि मात्रै ओलीको खेल सुरु हुनेछ। त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ।

समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यो अवस्थामा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपासहितका दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था सृजना गर्नेछन्। यसबाहेक एमालेले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसो हुँदा जसपा यसै पनि एमालेको साथमै हुनेछ।

पुर १० मा भएको सहमति अहिले लागू नहुने माओवादीले भनिसकेको छ। माओवादीले परिस्थिति फेरिएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न सक्ने संकेत गरेसँगै ओलीले माओवादीले ‘बेइमानी’ गरेको मान्न थालिसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा बेइमानी गर्नेमाथि उल्टै बेइमानी गर्न उनलाई नैतिक समस्या पनि हुने छैन। उनले सहजै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसै पनि प्रधानमन्त्रीसँग बिच्किएको छ। पुस १० को सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउने भनिए पनि नागरिकता विवादका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन अस्वीकार गरे। यही कारण प्रधानमन्त्रीसँग रिसाएको रास्वपा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा जानु ठूलो कुरा हुनेछैन।

एमालेसँग गठबन्धन गरेर जितेको राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने ओलीको प्रस्तावमा सहमत हुने सम्भावना हुनेछ। यसबाहेक पुस १० को सहमतिमा सहभागी दलहरुलाई ओलीले मनाउनेछन् र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन्।

प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।  यो प्रक्रिया एक महिनाभित्र पूरा भइसक्नुपर्छ । यस्तोमा ओलीले सकेसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नेछन्।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सके उनलाई फाइदै हुनेछ। त्यसो हुन नसकेमा पनि उनले अर्को पक्षलाई बहुमत जुटाउनबाट रोक्न सके मात्रै पुग्छ। राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुनेछ।

यो उपधारा भनेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने हो। एकीकृत समाजवादी गाभेसँगै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुने हुँदा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेछन्।

यस्तो अवस्थामा ओलीसँग उपराष्ट्रपति दिएको आधारमा जसपाको समर्थन हुनेछ भने निर्वाचनअघिदेखिकै समयात्रीको रुपमा राप्रपाको पनि समर्थन रहने सम्भावना उच्च देखिन्छ।

रवि लामिछाने पदमुक्त भएदेखि नै रास्वपालाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै आएका ओलीले गृहमन्त्री दिएरै रास्वपालाई पनि साथमा राख्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा ओली बहुमत नजिक हुनेछन् र जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई जुटाएर उनले विश्वासको मत पाउन सक्नेछन्।