काठमाडौं। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउने सहमति बनेपछि पनि एमालेले सरकारलाई समर्थन गर्न जारी राख्नुलाई बाहिरी रुपमा एमालेले ‘च्याँखे’ थापेको रुपमा प्रचार गरिएको छ।

तर, एमालेले सरकार नछाड्नु कांग्रेस-एमाले अघोषित सहकार्यको रणनीति अनुसार भएको पाइएको छ।

स्रोतका अनुसार माओवादीलाई सबै पदबाट बञ्चित गर्नका लागि एमाले र कांग्रेसबीच अघोषित सहकार्य भएको र त्यही सहकार्य अनुसार एमाले अहिले सरकारमा बसिरहेको हो।

निर्वाचनपछिका परिदृश्य हेर्दा चुनाबअघिको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाएका प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पद हात पारेको र अहिले कांग्रेससँग मिल्दा पनि प्रधानमन्त्री उनकै पोल्टामा परेको जस्तो देखिए पनि खासमा माओवादीलाई सबै पदबाट बञ्चित पार्नको लागि एमाले-कांग्रेसको सहकार्यमै यो सबै भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

निर्वाचनको तत्काल पछि निर्वाचनअघिकै गठबन्धनबाट सरकार बनेको भए माओवादीले उपराष्ट्रपति वा सभामुख पद पाउने अवस्था थियो। तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद नै आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेर गठबन्धन तोडे।

त्यसपछि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ पुगे। ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए।  पुस १० मा भएको त्यो सहमतिअनुसार माओवादीले उपराष्ट्रपति पाउन सक्ने अवस्था थियो।

तर, ओलीसँग सशंकित प्रचण्ड फेरि कांग्रेसकै दौराको फेर समाउन पुगे। र, अहिलेको अवस्थामा आएपुग्दा माओवादीसँग प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को पद छैन।

नयाँ सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाहेक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी ५ प्रमुख पदहरु बाँडफाँडका लागि उपलब्ध थिए।  यी ४ पद यस्ता पद हुन् जुन संसदको सामान्य बहुमतले हटाउन मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्री भने सामान्य बहुमतले हटाउन सकिन्छ।

स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट दूरगामी महत्वका निर्णयहरु पारित गर्न सक्ने आशंका भएकोले त्यसलाई रोक्नका लागि एमाले सरकारमा बसिरहेको छ। र, यो एमाले-कांग्रेसको सहकार्यमै भइरहेको छ।

सरकारलाई समर्थन जारी राखे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। उसको भागमा परेका मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै छन्। यसबाहेक राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ र उसका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्।

अहिले मन्त्रिपरिषदमा माओवादी, एमाले र जनमत पार्टी मात्र छन्।  एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिने हो भने मन्त्रिपरिषदमा माओवादीको वर्चश्व हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा जनमत पार्टीका एक्ला मन्त्रीलाई पेलेरै प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल दूरगामी निर्णय पारित गर्न सक्ने जोखिम भएकोले एमाले सरकारमा बसिरहेको स्रोत बताउँछ। र, यो कांग्रेससँगको अघोषित सहकार्यमै भइरहेको छ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेको छ। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मात्र बाँकी छ। र, पछिल्लो सहमतिअनुसार राष्ट्रपति कांग्रेसको र उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पर्ने सम्भावना बलियो छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै माओवादीसँग प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्री मात्र बाँकी रहनेछन्।

एमाले-कांग्रेसबीच सहकार्य भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन कत्ति पनि कठिन छैन। दुई दल मिलेमा स्पष्ट बहुमत हुन्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै एमाले र कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र प्रचण्ड विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन्।

दुई ठूला दलले नै समर्थन नदिएपछि प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्रीबाट पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि एमाले र कांग्रेसको सहकार्यमा सहजै सरकार बन्न सक्नेछ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा माओवादीले यी कुनै पनि पद आफ्नो दलको भागमा पार्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ।

किनकि यी यस्ता पद हुन् जसबाट कसैलाई हटाउनु परेमा महाभियोग नै लगाउनुपर्छ जसका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा माओवादीसँग न कुनै पद बाँकी रहनेछ न त कुनै पदको लागि बार्गेनिङ गर्ने विकल्प नै बाँकी रहनेछ।