काठमाडौं। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले केही राहत दिएपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ।

लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलमा प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि यसअघि पाटन उच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाएकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले केही खुकुलो पारिदिएको मात्र देखिएको छ।

लामिछानेले विदेशमा पनि गएर क्रिकेट खेल खेल्न पाउने र खेल सकेर स्वदेश फर्किएपछि फर्किएको १५ दिनमा जिल्ला अदालतमा आफू आएको जानकारी आफैं उपस्थित भएर दिनुपर्ने गरी उनलाई विदेश जान अनुमित दिइएको छ।

अदालतको आदेशअनुसार, उनले विदेश जानुभन्दा पहिला पनि आफूँ जाँदैछु भन्ने विवरणसहितको जानकारी जिल्ला अदालतलाई दिएर जानुपर्ने उल्लेख छ।

अदालतले लामिछानेको विदेशमा समेत खेल्न पाउनु पर्ने मागलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ र बाँकी विषयलाई जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा कै बेला विचार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा लामिछानेलाई बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई पनि तत्काल राहत दिन भनिएको छ।

गौशला २६(६) नामकी (पीडित युवतीको वास्तविक नाम गोप्य राखी प्रहरीले दिएको अर्को नाम)  युवतीलाई नगरकोटसमेत घुमाई गौशाला ल्याएर होटलमा रात बिताएको र त्यसबेला बलात्कार गरेको प्रकरणमा परेका चर्चित क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले यो प्रकरणमा केही महिना कैद पनि भुक्तान गरिसकेका छन्।

पाटन उच्च अदालतबाट थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको फैसला बदर भई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा फर्किएका लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान नरोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निम्न आधारहरु रहेको पाइएको छ।

आधार १- न्यायिक प्रक्रियामा लामिछानेले सहयोग गरेको :  सर्वोच्चको आदेशमा जवर्जस्ती करणीका अभियुक्त रहेका क्रिकेटर लामिछानेले आफूविरुद्ध जवर्जस्ती करणीको मुद्दा परेको समयदेखि नै अनुसन्धानमा सहयोग गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

घटना भएको भनिएको मिति २०७९ भदौ ५ गते पछि नेपालको तर्फबाट क्रिकेट टिमको राष्टिय खेलाडीका रुपमा केन्या गएको र उनी विदेशमै भएको बेला उनी उपर जाहेरी परी अनुसन्धान तहकिकात भएको। यसो गर्दा लामिछाने स्वदेश फर्केर आएपछि निज उपरको अनुसन्धान तहकिकातसमेतका न्याक्रिक प्रक्रियामा असहयोग गरेको देखिएन।

आधार नं २- अदालती आदेशको पालना गरेको:  आफूविरुद्ध उजुर परी अनुसन्धानसमेत भएर मुद्दा दायर भएपछि आफूलाई अदालतले दिएको आदेश लामिछानेले पालना गरेको देखिएको कुरा पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशको आधार बनाएको छ। उनीउपर उच्च अदालत पाटनबाट विभिन्न प्रकृतिका निषेधात्मक आदेश भएकोमा त्यस्ता आदेशहरु उल्लंघन गरेको पाइएन।

आधार नं ३- विदेशमा पनि अभ्यास रहेको: सर्वोच्च अदालतले आदेशको एक आधारका रुपमा पाटन पुनरावेदन अदालतले अभियुक्त लामिछानेलाई थुनामुक्त गरिसकेको र उनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिस्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकोले उनले देशभित्र र देशबाहिरसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलको प्रतियोगितामा भाग लिन नपर्ने वा खेलमा भाग लिन नमिल्ने नदेखिएको र यस्तो अभ्यास विदेशमा पनि रहेकोले उनलाई अदालतलाई जानकारी गराएर खेलका लागि विदेश जान आउन खुल्ला गर्ने भनिएको छ।

मुद्दाका अवस्था र स्थितिअनुसार विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास हुने गरेकोले निज लामिछानेले विदेशमा पनि खेल्न पाउने गरी भन्दै उनलाई विदेशमा खेल्न पनि खुल्ला गरिदिएको हो।

आधार ४- मिसिलमा संलग्न कागजात : पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थिति मुचुल्का, सीसीटिभी फुटेज, दुईकाबीच र पीडितको साथीकाबीच भएका टेक्स्ट मेसेज, फेसवुकका मेसेज, स्न्यापच्याट तथा साक्षीहरुको बयानका आधारमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश पाटन अदालतले दिइसकेकोले पनि उनलाई विदेशमा खेल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

पीडित गौशला २६(६) की सँगै होस्टेलमा बस्नेमध्येकी एकजना साथीले आदालतसमक्ष दिएको लिखित बयानमा नगरकोट जाँदा र फर्कँदासमेत पीडित युवती खुसी रहेको र लामिछानेले केन्यामा क्रिकेट खेलेको टिभीमा हेरेर पीडित युवती अत्यन्त खुसी भएको वयान दिएकी छन्।

ती युवतीले आफूसँग गौशला २६(६) ले गरेका टेक्स्ट म्यासेसहरुसहितका विवरण पनि अदालतलाई दिएकी छन्।

यी मुख्य तीन आधार प्रस्तुत गर्नुपूर्व सर्वोच्चले लामिछानेबाट बलात्कृत भनिएकी पीडित गौशला २६ (६) को उमेरको सन्दर्भ पनि केही उल्लेख गरिएको छ।

गौशला २६(६) कति वर्षकी हुन् भन्ने निक्र्यौल भने सर्वोच्चले गरेको छैन। पीडितले आफूलाई १७ बर्षकी भएको प्रमाण पेश गरेको र प्रतिवादी लामिछानेले पीडितको उमेर १९ वर्ष भएको दावीसहित कागजात पेश गरेका छन्।

उमेरबारे पीडितको प्रमाण
१. मिति २०७९ असार १४ गते लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको निवेदन ।

२. २०७९ असार १४ गतेकै प्रतिलिपी जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ।

३. एसइइ को प्रमाणपत्र तथा चारित्रिक प्रमाणपत्र ।

लामिछानेले पेश गरेको कागजात

१. २०७३ असोज ११ गतेको बसाइ सराइको दार्ता किताबको प्रतिलिपी

२. २०७५ साल पुस १८ को जन्मदर्ताको सूचना फारम ।

३. कक्षा ८ को स्कूलको जन्ममिति

४. तादी गाउँपालिकाले जिल्ला अदालतलाई उमेर खुल्ने गरी लेखिदिएको पत्र ।

पीडितले पेश गरेका प्रमाणमा उनको उमेर १७ वर्ष उल्लेख छन् भने लामिछानेले पीडितबारे खाजेका प्रमाणमा पीडितको उमेर १९ वर्ष उल्लेख देखिएको विवरण पनि सर्वोच्चको आदेशको पेटबोलीमा परेको छ।

गौशाला २६(६) लाई तत्काल राहत दिन आदेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले फागुन १५ गते दिएको आदेशमा पीडित भनिएकी किशोरी गौशाला २६ लाई आवश्यक पर्ने मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिस्वरुप तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ।

बहशका क्रममा गौशाला २६(६) का तर्फका वकिलले पीडित किशोरीको मानसिक पीडामा रहेको जिकिर गरेको र उनको उपचारको खर्चसमेत आफूले नै दिँदै आएको दावी गरेकाले ती पीडितको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्चको रकम सो कोषबाट दिन आदेश दिइएको छ।