काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलहरुको प्रवृत्ति भने पुरानै दोहोरिएको छ। पछिल्लो मंसिर ४ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका नयाँ दलहरुको चरित्र भने सत्ताकेद्रित नै रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुराना दलहरुलाई माथ खुवाउँदै केही नयाँ दलहरुको आगमनले नेपालीजनलाई आशातित तुल्याएको थियो। तर, पछिल्ला क्रियाकलापले ती नयाँ दलमा पुरानै नियति ब्याप्त रहेको राजनीतिक घटनाक्रमले दर्शाएको छ।

अहिलेको निर्वाचनपछि भिन्न पृष्ठभूमिका तीन दल राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका पछिल्ला थप तीन दल हुन्।

यी तीनै दलका आआफ्नै विशेषता छन्। मूलत यीमध्ये दुई दल भेगीय प्रभावका कारण राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएका हुन्। उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको प्रभाव तराई र मधेशमा रहेको छ।

जनमत पार्टीमा मधशी मुलको प्रभाव रहेको र सोही क्षेत्रबाट सिट जितेको छ भने नागरिक उन्मुक्तिले थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट आफ्नो उपस्थिति राष्ट्रिय राजनीतिमा उभ्याएको हो।

राजनीतिक दृष्टिकोण र मुद्धा पनि यी नयाँ तीनै दलका भिन्न नै छन्। जनमत पार्टी विशेषतः मधेसका मुद्दामा केन्द्रित रहेको छ। जनमत पार्टीले मधेशमा परम्परागत पार्टीको विकल्पका रुपमा आफ्नो बलियो उपस्थिति अहिलेको निर्वाचनमा देखाएको छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त जनमत पार्टी अहिले सदनमा ६ सिटसहित रहेको छ।

नागरिक उन्मुक्तिको एकमात्रै माग टिकापुर घटनाका क्रममा जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा खारेजी नै उसको प्रमुख माग रहेको छ। यही माग राखेरै गठन गरिएको उक्त पार्टीले सरकारलाई समर्थनसमेत सोही आधारमा गरेको छ।

संघीय संसदमा ४ सांसदसहित प्रतिनिधित्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा एमाले सरकार एक महिनामै ढलेर हाल सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सरकार बनेको छ।

तर, यी मध्ये रास्वपाको पृष्ठभूमि अलि भिन्नै छ। पार्टीमा सहभागीता र प्रभावको दृष्टिले रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको दाबेदार मान्दै आएको छ।

वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात केही समय अगाडिबाट हुँदै आएपनि निर्वाचनको माध्यमबाट उपस्थिति दर्शाएको दल रास्वपा हो। प्रत्यक्ष र मानुपातिक गरी २० सिट प्राप्त गरेको रास्वपाको हाल संसदमा १९ सांसद छन्।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको अभिप्रायले गठन गरिएका अधिकांश दलहरु पुरानै पार्टीमा विलय भएका छन् या उनीहरुको प्रवृत्ति पुरानै दलजस्तै दोहोर्‍याएको दृष्टान्त केही समय यता प्रशस्तै भेटिएको छ।

वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरेका कही दलहरु अस्तित्व रक्षाको गम्भीर संकटमा परेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति।

नेपालको राजनीतिमा नयाँपन दिने उद्देश्यले पूर्वमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी हुँदै हाल नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेर पुरानै पार्टी माओवादीसँग विलय गराउने अन्तिम तयारीमा छन्।

माओवादी केन्द्र र उनको दलले एकताका लागि वार्ता समिति नै गठन पहल थालेका छन्। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताइन्छ। कम्युनिष्ट विचारधारा नै पत्यिाग गरेर हिँडेका बाबुराम भट्टराई पुनः कम्युनिष्ट पार्टीमै फर्कन राजी भएका छन्।

त्यस्तै विवेकशील र साझाको हविगत समेत दयनीय हुन पुगेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा सम्मानजनक मत ल्याएको उक्त पार्टीले यस पटक सोही पार्टीका चर्चित नेताहरुलाई जमानत जोगाउनै मुश्किल पर्यो। देशब्यापी पार्टीकै मत पनि लज्जास्पद आयो।

नेपालको विकृत राजनीति सफा गर्ने ध्येयले राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताउँदै आएका पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय सत्ताकै कारण अनिर्णित बन्न पुगेको छ।

राजनीतिक कित्ताबन्दी तीव्र बनेको बेला रास्वपा अन्यौलग्रस्त बनेको छ। बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो धारणा निक्र्योल गर्न सकिँरहेको छैन्।

देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलले बदलिएको परिवेशमा आफ्नो मत निस्वार्थ तवरले राष्ट्रको हित अनुरुप प्रकट गर्ने ल्याकत राख्छन्। तर रास्वपा त्यसको विपरीत दलगत नाफा घाटाको मोलमोलाईमा ब्यस्त रहेको छ।

उसो त रास्वपाले असली चरित्र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सबै पद गुमाएका पार्टी सभापति रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीप्रतिको आशक्तिले नै दर्शाएको थियो। एकातिर निष्क्रय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेका उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे।

एक महिनामै अवैध नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले सबै पदबाट मुक्त गरायो तर त्यसपछि पनि शिर्ष नेताको दैलो चहार्दै गृहमन्त्री प्राप्तिकालागि गरेको अनुनयविनयले समेत विधि र पद्धतिका पाठ सिकाउने उनको हुमर्त लिएकै थियो।

लामिछानेले गैरसांसद हुँदा अझै राज्यको सर्वोच्च न्यायालयले गरेको सजायबारे हेक्का नराखेरै पुनःपदप्राप्तिका लागि लालायित हुनु पक्कै पनि वैकल्पिक दलका लागि शोभनिय क्रियाकलाप थिएन।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पछिल्लो समय निर्णायक अवस्था आइसकेको छ तर रास्वपाले यसबारे ठोस निणर्य गर्न सकेको छैन। अहिले राजनीतिक लाभ हानी हेर्न ब्यस्त छ।

उनको पार्टीप्रति उदार रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार बाहिर पुगेका छन्। रास्वपालाई सदैब सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका ओलीको कुनै जोडबल चल्दैन यसर्थ अहिले सरकारमा सहभागीताका लागि सत्तासीन माओवादीको दैलो चहार्न रास्वपा ब्यस्त रहेको स्रोत बताउँछ।

रास्वपा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता डिपी अर्यालले डिसी नेपालसँग मंगलबारको कुराकानीमा बताएका छन्।

उनले यसबारेमा केही लुकाएनन्। नेपालको राजनीतिमा अन्तिम समयमा जेपनि हुन सक्ने औल्याउँदै अहिल्यै निर्णय लिँदा हतारो हुनसक्ने उनको ठम्याइ थियो। उनको भनाइको आशय अनुसार प्रतिकूल परिस्थितमा अनुकूल निर्णय गर्न हतारो गर्दा दलका लागि फाइदाजनक नहुन सक्छ।

परम्परागत विकृत राजनीतिमा आशाको किरण पैदा गर्न आएका दलहरुको पुरानै प्रविृत्तिले ग्रस्त नयाँ पात्रको आगमन हुनु फेरि अर्को भ्रम र नेपाली जनतालाई धोकाको खेतीमात्रै हो। यसले राजनीतिमा ब्याप्त गलत प्रवृत्तिको निरुपण गर्नुको साटो झन बढावा दिने देखिन्छ।