काठमाडौं। सैनिक हिरासतमा राखिएका दुईजना उच्च सैनिक अधिकृतलाई ३ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई आदेश दिएको छ।

फागुन १७ गते बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले विगत केही दिनदेखि थुनामा रहेका दुई उच्च सैनिक अधिकृतहरु महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिनालाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

यी दुई सैनिक अधिकृतहरु फागुन १४ गतेदेखि सैनिक प्रहरीको थुनामा रहेको विवरण डिसी नेपालले सार्वजानिक गरेको थियो।

न्यायाधीश फुयालको इजलासले उनीहरुलाई उपस्थित गराउँदा थुनामा राख्नुको कारणसहित उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ। महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमिल्सिनाका तर्फबाट प्रधानसेनापतिविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

रिट नं ६ मुद्दा नम्बर ०७९ डब्ल्यूएच-०१५७ को शाहको मुद्दा र रिट नं ६ मुद्दा नम्बर ०७९ डब्ल्यूएच-०१५८ नम्बरको तिमिल्सिनाको मुद्धामा प्रधानसेनापतिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

दुबै सैनिक अधिकृतहरु नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका विरुद्ध गतिविधि गरेको र अर्को कसैलाई (नाम खुलिनसकेको) प्रधानसेनापति बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

भ्रष्टाचारको आरोपमा केही अघि पक्राउ परेका उपरथी प्रेम शाहीमाथि कोर्ट अफ इन्क्याइरी बोर्ड गठन गरी छानविन गर्ने क्रममा सेनापति शर्माविरुद्ध षड्यन्त्र गरेका केही प्रमाणहरु र संकेतहरु देखिएको आरोपमा शाह र तिमिल्सिना पक्राउ परेका हुन्।

संसारको जुनसुकै पनि सैनिक संगठनभित्र सैनिक अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको भन्ने सैनिक नेतृत्वलाई लागेका कोर्ट अफ इन्क्वाइरी वोर्ड गठन गरी हिरासतमा लिएर वा नलिई छानविन गर्ने र सो छानविनमा प्रमाणहरु भेटिएमा कोर्ट मार्शल बोर्ड गठन गरी त्यस्ता आरोपीउपर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने प्रचलन हुन्छ।

सैनिक ऐन र नियमभित्र रही गरिने यस्ता आन्तरिक अनुशासनका विषयमा सिभिल अदालतले सामान्यतया हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइँदैन। सिभिल कोर्टले सैनिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्दै जाँदा सेनाभित्रको फलामे अनुशासनलाई कायम गर्न नसकिने र यसले सैनिक संगठनको चुस्त दुरुस्तता एवं चेनअफ कमाण्डलाई चुनौति पुग्न सक्ने हुन्छ।

निक अधिकारीको जीवन रक्षामै खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्रै सिभिल कोर्टले चासो दिनुपर्नेमा सैनिक संदेशनशीलतालाई न्यायाधीशले नजरअन्दाज गरेर विगत केही समयदेखि नेपालको सर्बोच्च अदालतले लगातार नेपाली सेनाका काम कारवाहीमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।

अवकाश गएका, कोर्समा नपरेका वा थुनामा रहेका सैनिक अधिकृतहरुका रिटमा अवकास नदिनू, कोर्समा पठाउनू वा थुनिएका सैनिक अधिकृतसहित अदालतमा उपस्थित हुनू जस्ता आदेशहरु सर्बोच्चबाट हुंदै आएका छन्।

याे पनि पढ्नुस्

प्रधानसेनापतिविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा दुई उच्च सैनिक अधिकृत थुनामा

जर्नेलले पोलेपछि कर्णेलको फूली खोसी मेजरमा घटुवा