काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एक अन्तरवार्तामा फागुन २५ पछि अर्थात राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रकाशित यो अन्तरवार्तामा पोखरेलले भनेको यो कुरालाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

किनकि अहिलेको दलीय हैसियतअनुसार एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरिदियो भने स्पष्ट बहुमत पुग्छ र अन्य कुनै पनि दलको समर्थन चाहिँदैन। यदि यस्तो समीकरण बनिदियो भने सबैभन्दा अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनेछन्।

अहिले माओवादीको वा अझ भनौं त्यसका नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख प्राथमिकता सत्ता हो। प्रचण्डले सत्तालाई प्राथमिकता दिनुलाई केहीले पदलोलुपता पनि भन्लान् र केही हदसम्म त्यो होला पनि।

तर, सबैभन्दा प्रमुख कुरा यो हो कि प्रचण्डलाई आफ्नो र आफ्नो पार्टीको राजनैतिक अस्तित्व जोगाइराख्न सत्तामा हुनैपर्ने बाध्यता छ। आफ्नै पार्टीभित्रबाट जनयुद्धका मुद्दालाई ओझेलमा पारेको आरोप खेपिरहेका प्रचण्डले सत्तामा रहेरै ती मुद्दालाई स्थापित गराउन केही न केही गरिरहेको अनुभूति गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

माओवादीले जनयुद्धका कतिपय एजेण्डा छोडिसकेको छ। प्रचण्डपथ त्यागिसकेको माओवादीले अहिले पनि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद’ हो भन्छ। तर, माओवादीको अहिलेको राजनीतिले उसको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद हो भन्ने पुष्टि गर्न सक्दैन।

माओवाद भनेको संसदीय राजनीति नै होइन तर माओवादीले गठबन्धनमा सरकार चलाइरहेको छ । र, यो विषयमा पार्टीभित्रैबाट वैचारिक विद्रोह सुरु भइसकेको छ। त्यसैले पनि प्रचण्ड जनयुद्धकालका केही न केही मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिरहेको देखाउन बाध्य छन्। यसैको पछिल्लो कडीस्वरुप उनले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सत्ताबाट बाहिरिएमा माओवादीसँगै प्रचण्डको व्यक्तिगत राजनैतिक करिअर सिध्याउने खेल सुरु हुनेछ। र, यो तथ्यप्रति प्रचण्ड जानकार र सचेत छन्। २०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमतसहित पहिलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यतिबेला जुन ओज र शानका साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए अहिले उनको त्यो हैसियत बाँकी छैन। २०६५ मा सत्ताबाट बाहिरिपछि उनलाई पुनः सत्तामा फर्किन ८ वर्ष लाग्यो।

र, ८ वर्षपछि २०७३ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा फर्किंदा उनको दल तेस्रो हैसियतमा पुगिसकेको थियो। सत्ताबाट बाहिरिनासाथ प्रचण्ड र माओवादीको प्रभाव घट्न थाल्छ र उनको राजनैतिक करिअर ओरालो लाग्छ भन्ने पुष्टि गर्न यो ८ वर्ष पर्याप्त छ।

त्यो ८ वर्षको अवधिमा प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने उटक पटक प्रयास गरे तर सकेनन्। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि ७ पटकसम्म चुनाब लडेर नसकेपछि उनले बाध्य भएर एमालेका झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यसपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर आउँदा पनि सत्ता साझेदार दलले उनलाई स्वीकार गर्न नमानेपछि कमसेकम पार्टीको नेतृत्व त छ भनेर चित्त बुझाउनकै लागि भए पनि बाबुराम भट्टराईलाई समेत अगाडि सार्नुपर्ने भयो।

संविधानसभा माओवादीकै एजेण्डा थियो। तर दुईवटा संविधानसभाको पूरा कार्यकालभर प्रचण्डले सुरुवाती ९ महिना मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। बाँकी कार्यकाल उनी सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था आयो। जसको परिणामस्वरुप २०७२ मा संविधान जारी हुँदा प्रचण्डले आफ्ना मुख्य एजेण्डा नै संविधानमा लिपिबद्ध गराउन पाएनन्।

जनयुद्धका उनका प्रमुख एजेण्डामध्ये एउटा गणतन्त्र २०६३ को अन्तरिम संविधानमै लिपिबद्ध भइसकेको थियो। यसबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र जातीय पहिचानसअितको संघीयता उनले संविधानमा लेख्न सकेनन्। जसको दोष उनले जनयुद्धका सहकर्मीहरुबाट अझैसम्म खेप्नु परिरहेको छ।

संविधान जारी हुँदा आफ्ना प्रमुख एजेण्डा समावेश गराउन नसकेका प्रचण्डले त्यसपछि भने सत्तामा नभइ केही गर्न नसकिने कुरा राम्रैसँग बुझे। त्यसयता उनी जसरी हुन्छ सत्तामा जाने र सकेसम्म सरकारको नेतृत्व नै गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्।

२०७३ मा उनको पार्टी सरकारमा थियो तर नेतृत्व उनीसँग थिएन। त्यसैले उनले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको केही ओली सरकार ढलाए र कांग्रेसलाई साथमा लिएर आफैं प्रधानमन्त्री बने।

त्यसपछि नेकपाकालमा केही ओलीको छायाँमा आफ्नो अस्तित्व धुमिल हुने जोखिम देखेपछि उनले पार्टीभित्रैबाट ओलीविरुद्ध विद्रोह सुरु गरेका थिए। भलै अदालतले पार्टी एकता नै बदर गरिदिएपछि उनी फेरि माओवादीमै पुगे।

गएको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर गएका प्रचण्ड निर्वाचनपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिन नमानेपछि गठबन्धन नै तोडेर एमालेसँग मिल्न पुगे। एमालेले उनलाई प्रधानमन्त्री त बनाइदियो तर ठूलो दलको हैसियतमा सरकारमा हालिमुहाली एमालेको भयो।

एमालेले आफूलाई कठपुतली प्रधानमन्त्रीजस्तै चलाउन खोजेको भेउ पाएपछि उनी तत्कालै कांग्रेससँग मिल्न पुगे। निर्वाचनलगत्तै पुरानै गठबन्धनबाट सरकार बनाएको भए माओवादीले कम्तीमा सभामुख पाउने थियो तर प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था थिएन। एमालेसँगै बसेको भए पनि उपराष्ट्रपतिसम्म पाउन सक्ने अवस्था थियो। तर, प्रचण्डका लागि यी कुनै पनि पदभन्दा सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री पद नै रह्यो।

प्रधानमन्त्री भनेको प्रमुख कार्यकारी पद हो र यसमा रहेपछि केही न केही गर्न पक्कै पाइन्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ धेरै हदसम्म सही पनि हो। प्रतिपक्षमा बसेर त सत्तापक्षको खबरदारी गर्ने मात्रै हो । संसदमा जतिसुकै कराए पनि सत्तापक्षले बहुमतको आडमा पेलेर जाने नीति लियो भने प्रतिपक्षको दाल गल्दैन।

बरु सत्तामा भए आफूले पेलेर जान पाइन्छ । केही न केही अवश्य गर्न पाइन्छ र जनतालाई केही त गर्दैछु भनेर आश्वस्त पार्न पाइन्छ। र, यो कुरा प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन्।

सत्तामा रहनकै लागि कहिले केपी ओली त कहिले देउवासँग सहकार्य गर्दै आएका प्रचण्ड यतिबेला भने अप्ठ्यारोमा छन्। निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि केपी ओलीकहाँ गएर प्रधानमन्त्री बनेका उनले दुई प्रमुख पदहरु सभामुख र उपसभामुख अन्य दललाई सुम्पिइसकेका छन्। त्यसपछि कांग्रेससँग पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि अरुलाई सुम्पिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

यी पदको पनि निर्वाचन भइसकेपछि र प्रचण्डले योगदान गरिसकेपछि उनलाई सत्ताबाट हटाउने खेल भयो भने प्रचण्डको न पोल्टामा केही बाँकी रहनेछ न भइँको नै टिप्न सक्नेछन्। यसरी सत्ताबाट हट्नु पर्दाको क्षण प्रचण्डलाई निकै कष्टकर हुनेछ।

अहिले प्रचण्ड पार्टीभित्रै बलियो छैनन्। पार्टीमा प्रचण्डपछिका नेताहरु धेरैजसो चीनको खेमामा छन्। यी नेताहरु एमालेसँगको गठबन्धन तोड्नु हुँदैन र पुस १० कै सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरुलाई प्रचण्डले यसरी कांग्रेससँग मिलेको मन परिरहेको छैन।

वास्तविकता जेसुकै भए पनि कांग्रेस भारतप्रति उदार राजनैतिक शक्ति हो भन्ने बुझाइ नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि कायम छ। त्यसैले अहिले प्रचण्डले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धन पनि भारतकै इच्छाअनुसार भएको हो भन्ने बुझाइ छ। यो बुझाइले चीनप्रति झुकाव राख्ने प्रचण्डका सहयात्रीलाई बिच्क्याइदिएको छ।

अर्कोतर्फ जनयुद्धकालीन बुद्दाहरु अझै किनारा लाग्न सकेका छैनन्। २०६२ देखि यी मुद्दाहरु किनारा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो तर त्यसपछि प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा रहन पाएनन् जसले गर्दा ती मुद्दाहरु लम्बिँदै गए।

ती मुद्दाहरु २० वर्षसम्म पनि किनारा लाग्न सकेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित भएर प्रचण्डको राजनैतिक करिअर नै खतरामा पर्ने जोखिम पनि छ। प्रचण्डले अहिले जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गर्न चाहनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो कि उनी जतिसक्दो चाँडो यी मुद्दाहरु किनारा लगाउन चाहन्छन्।

प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । जनयुद्धका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोपलाई पखाल्न उनले ती मुद्दालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ । युद्धकालका फौजदारी मुद्दालाई राजनैतिक मुद्दामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ। पार्टीको अस्तित्व र आफ्नो राजनैतिक करिअर जोगाउने जिम्मेवारी पनि छ।

यी सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी सत्तामा टिक्नैपर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीकै लागि अरु सबै पद त्यागेका प्रचण्डलाई अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि विस्थापित गराउने खेल सुरु हुने संकेत देखिएको छ। यदि उनी अहिलेको अवस्थामा सत्ताच्युत भए भने उनलाई र उनको पार्टीलाई सक्ने खेल सुरु हुनेछ। यो अवस्थासँग जुध्न उनलाई निकै कठिन हुने स्पष्ट छ।