सुर्खेत।  कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा ४८१ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

अनियमितता बढी हुने गरेको प्रदेशका रुपमा लिइए पनि पछिल्लो समय रिसईवीका कारण दुःख दिन उजूरी अख्तियारमा पठाउने गरेको पनि पाइएको छ। उपभोक्ता समितिमा भागबण्डा नमिल्दा, ठेक्का भएका योजनाहरुमा काम नपाउँदा लगायतका कारणले दुःख दिने नियतले प्रायः उजुरी आउने भए पनि कर्णालीका विकट ठाउँमा कामठग प्रवृत्ति मौलाउँदो छ।

९ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ५९ वटा उजुरी रहेको छ। सबैभन्दा बढी गुर्भाकोटबाट २२ उजुरी परेको छ। दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ९६ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। जसमा नारायण नगरपालिकाबाट २३ वटा अनियमितताका उजुरी दर्ता  भएको छ। कालीकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये ५४ वटा उजूरी दर्ता छन्।

सबैभन्दा बढी खाँडाचक्र नगरपालिकामा १३ वटा रहेको छ भने सबैभन्दा कम पचालझरनामा १ वटा अनियमितताको उजुरी परेको छ। जुम्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये सिँजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाबाट एउटा पनि उजुरी परेको छैन्। जुम्लाका बाँकी ६ वटा स्थानीय तहबाट ३८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

सबैभन्दा बढी उजुरी सदरमुकाम समेत रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट २३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । मुगुका चार स्थानीय तह रहेकोमा मुगूम कर्मारोङ गाउँपालिकाबाहेक अन्य तीनवटा स्थानीय तहबाट ४९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी सदरमुकाम गमगढीमा रहेको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाबाट २६ वटा उजूरी दर्ता भएको अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग सुर्खेतले जनाएको छ।

डोल्पाका ८ वटा पालिका रहेकोमा छार्कातोङसोङ र डोल्पोवुद्ध गाउँपालिकाबाट उजुरी परेको छैन्। त्यहाँ सञ्चार माध्यमको पहुँच नहुनुका साथै जनसम्पर्क समेत काम हुने भएकाले उजुरी नपरेको हो । काठमाडौँ बसेर डोल्पाको तलब खाने कर्मचारी यिनै दुइ पालिकामा पर्दछन् ।

मंसिरदेखि फागुनसम्म काठमाडौँ बसेर उत्तैबाट तलब भत्ता बुझेको यी दुई पालिकाका कर्मचारीले सेवा प्रवाहसमेत बन्द गरेका थिए। अन्य ६ वटा पालिकाबाट १८ उजुरी परेको छ। सबैभन्दा बढी जगदुल्ला गाउँपालिकाबाट ८ वटा उजूरी दर्ता भएको छ। हुम्लाको सातवटा स्थानीयमध्ये अन्य पालिकाबाट ३९ वटा उजुरी परेको छ। सबैभन्दा बढी अदानचुली गाउँपालिकाबाट मात्रै १४ वटा उजुरी रहेको छ।  जाजरकोटका सातवटा पालिकाबाट ४३ वटा उजुरी अख्तियारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ।

सल्यानका १० वटै पालिकाबाट ३४ वटा, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहबाट २३ वटा उजूरी दर्ता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा कर्णालीका स्थानीय तहबाट ४ सय ८१ वटा उजूरी दर्ता भएका हुन्।

जसमा गर्त आर्थिक वर्षबाट हेर्दै आएकोसहित गरेर २ सय ९६ वटा स्थानीय तहको उजूरी अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कर्णालीमा उच्च हिमाली जिल्लाहरुबाट भौगलिक विकटता र योजनामा मिलोमत्तोका कारण पनि उजूरी कम पर्ने गरेको आंशका छ।

सबैभन्दा मिलेमत्तो उपल्लो डोल्पाको छार्कातोङसोङ र डोल्पोवुद्ध हुने गरेको चर्चा समय , समयमा हुने गरेको छ। उपल्लो डोल्पामा अनुगमण तथा निरीक्षणका कुनै पनि काम नहुँने भएकाले त्यहाँ के भएको छ भन्ने जानकारी सम्मा नआउने गरेको छ। भौगोलिक विकटतालाई देखाउदै त्यहाँ अनुगमणका काम नहुँदा लुट मचाउन सजिलो हुने गरेको हो। प्रदेश ,संघीय तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कुनै पनि योजनाको अनुगमण तथा निरीक्षणको काम नहुने गरेको हो।