काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि पूर्व माओवादी घटकहरुमा सन्त्रास छाएको छ।

हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनयुद्धकालमा हत्या गरिएका पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए। उनको सोही अभिब्यक्तिलाई लिएर फौजदारी अभियोगमा प्रचण्डविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार आदेश दिएको हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधाननमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड सर्वोच्चको यही आदेशले सशंकित रहेका छन्। उनी मात्रै होइन यही कारणले माओवादीबाट विभाजित विभिन्न घटक समेत यही विषयमा सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिए पनि त्यसले यथोचित प्रतिफल दिन सकेन। यही कारणले पछिल्लो समय सर्वोच्चले द्धन्दकालीन मुद्दाका पीडितहरुलाई लामो समयसम्म अन्यायपूर्ण तवरले राख्न नसकिने बताउँदै त्यसलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने समेत बताएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय विपरीत सर्वोच्चले फौजदारी दर्ताको मुद्दा दर्ता गर्न दिने निर्णयसँगै माओवादी घटक सशंकित भएको छ। सोही सर्वोच्चको आदेशसँगै माओवादी घटकहरु तरंगित हुँदै आन्तरिक छलफलमा ब्यस्त देखिएका छन्।

मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा बोलाएर विभाजित माओवादी घटकका नेताहसँग छलफल गरेका छन्। उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फौजदारी अभियोग लगाउनु शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत भएको भन्दै जनयुद्धसँग सम्बन्धित मुद्दामा सबै पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा उभिन आग्रह गरेका छन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले एक कार्यक्रममा बोलेको अभिब्यक्तिलाई लिएर हत्या आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेपछि पूर्वमाओवादीहरुलाई एकताको लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्।

यही आइतबारसमेत राजधानीमा सहिद तथा वेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण माअ‍ोवादी घटकका नेताहरुलाई एकतावद्ध हुन आग्रह गरे। उनले सोही कार्यक्रममा विभाजित माओवादी घटक एकजुट भए फेरि शक्तिशाली हुने बताउँदै सबैलाई एकताका लागि अपिल गरे।

जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदाले देशी तथा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई चिढाउने काम भयो त्यही कारणले अहिलेको अवस्था आयो।

सोही कार्यक्रममा सहभागी माओवादीका विभन्न घटकका नेताहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरे सबै एकजुट हुनुपर्ने समेत बताए। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी घटककै एक नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बहादवाला प्रंधानमन्त्रीलाई मुद्दा दर्ता गर्न दिने निर्णय माओवादीहरुलाई जिस्काएको बताउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्न सबै पूर्वमाओवादीहरु एक हुन आग्रह गरे।

उक्त कार्यक्रममा माओवादीका विभिन्न समूहमा विभाजित नेताहरुले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। जनयुद्धका उद्देश्यमा विचलित भएको आरोप लगाउँदै एक अर्कासँग अलग भएका उनीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भने सबै एकै ठाउँमा देखिएका छन्।

माओवादीका विभाजित विभिन्न घटकहरुमध्ये हालसम्मै शक्तिशाली देखिएको प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नै हो। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको र सरकारमा सहभागी भएको उनको दल विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म बमोजिम द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न सकेको छैन।

माओवादी घटकहरुमध्ये मूल घटकको रुपमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले सरकारमा चार पटक नेतृत्व गरिसकेको छ। अर्का नेता डा.बाबुराम भट्टराई समेत सोही पार्टीमा हुँदा सरकारको एक पटक नेतृत्व गरेका हुन्।

तथापि हालसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा  चार वर्षमा टुंगयाउने भनिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा १६ वर्ष पुग्दा पनि ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन्।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले फेरि एकपटक माओवादी घटकहरुलाई सन्त्रास कायम गराएको छ। सरकारमा आसिन रहेको माओवादी केन्द्रले आफैंले सत्तासञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई नीतिगत रुपमा सर्वस्वीकार्य बनाउन जनयुद्ध सुरु गरेको दिन फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। यद्यपि युद्धका पीडितहरुलाई न्याय दिन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपाणमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।

राजतन्त्र विरुद्ध सुरु गरिएको जनयुद्धले देशमा गणतन्त्र आयो तर अहिलेको पचण्ड सरकारले शाहवंशीय राजतन्त्रका सुत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती र जनयुद्ध दिवस दुवैमा सँगसँगै बिदा दिएर थप विरोधाभाषपूर्ण काम गर्न पुगेको  चर्चा छ।

प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु नै अहिलेको समस्याको मूल कारक रहेको एक पूर्वमाओवादी नेता बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले भने, ‘जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदाले देशी तथा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई चिढाउने काम भयो त्यही कारणले अहिलेको अवस्था आयो।’

ती नेताका अनुसार वर्तमान व्यवस्थाकै उपज जनयुद्ध भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्न जोड दिनुपर्ने बेला सबैले स्वामित्व ग्रहण नगरेको विषयलाई राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गर्दै बिदा दिइनुले राष्ट्रिय र अन्तार्राष्ट्रिय शक्तिहरु थप असन्तुष्ट बनेका हुन्।

वर्तमान व्यवस्थाकै उपज जनयुद्ध भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्न जोड दिनुपर्ने बेला सबैले स्वामित्व ग्रहण नगरेको विषयलाई राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गर्दै बिदा दिइनुले राष्ट्रिय र अन्तार्राष्ट्रिय शक्तिहरु थप असन्तुष्ट बनेका हुन्।

जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका सम्पूर्ण द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण नगरेरै बिदामात्रै दिइनु प्रचारमुखी मात्रै भएको ती नेताको बुझाइ छ। जनयुद्धका उपलब्धीहरुको संस्थागत रुपमा थप विकास गर्दै गणतन्त्रलाई बलियो बनउानुपर्नेमा अरुले स्वामित्व नलिएको राजनीतिक आन्दोलनलाई सबैलाई सर्वमान्य बनाउन जनयुद्ध दिवसले बाध्य पारेको ती नेता बताउँछन्।

तथापि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइनु राजनीतिक जित भएको भन्दै गर्व गर्ने गरेका छन्। उनले जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी क्यालेण्डरमा समावेश गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदबाट गराएका छन्।

जनयुद्धकालमा निधन भएका सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय सहिदको घोषणा गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने समेत उनले निर्णय गराएका छन्। जनयुद्धको उद्देश्य र त्यसले उठाएका मूल विषयलाई संविधान र विस्तृत शान्तिसम्झौताले कतिपय सन्दर्भमा सम्बोधन गरिसकेको छ।

तर, प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा दिने र जनयुद्धमा ज्यान गुमाएकालाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने निर्णय माओवादी विरोधी शक्तिहरु क्रुद्ध भएको ती पूर्वमाओवादी नेताको ठम्याइ छ।

ती पूर्वमाओवादी नेताले बताए अनुसार हिजो माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा समेत माओवादी विरोधी रहेका शक्तिहरुलाई यसले पुनःझस्काएको छ। र माओवादी पछिल्लो संसदीय राजनीतिमा कटिबद्ध नरहेको दर्शाएको छ।

‘माओवादी लोकतान्त्रिक रुपान्तरण हुन नसकेको हो कि? भन्ने आशंका देशी विदेशी शक्तिहरुमा बढायो। त्यसैको उपज पछिल्लो परिघटना हुनसक्छ’, ती पूर्वमाओवादी नेताले भने।