काठमाडौं। माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने रोडम्यापको रुपमा चर्चित चुनवाङ बैठकलाई लिइन्छ। २०६१ सालमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक रुपमा शान्तिप्रक्रियामा आउने निर्णय गरेको थियो।

नयाँ जनवादी गणतन्त्रको एजेण्डा लिएर युद्धमा होमिएको माओवादीले चुनवाङ बैठकमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गर्दै बाह्र बुँदे सहमति हुँदै हालको संसदीय राजनीतिमा आएको हो।

माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि सुरु गरिएको बताएको थियो। त्यही सशस्त्र संघर्षकै क्रममा २०६२ साल असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्दै संसदवादी तत्कालीन सात दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चुनवाङ बैठकको जगमा २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन सात दलसँग नयाँ दिल्लीमा बाह्र बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिको आधारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरकुंश सासन विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको हो।

माओवादीको चर्चित चुनवाङ बैठकमा फरक मत राखेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ हुन्। यस्तै असहमति राख्ने अर्का नेता मणि थापा हुन्। यी दुबैले तत्कालीन माओवादीको शान्तितपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने चुनवाङ बैठकको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि मणि थापा बैठकमा सहभागी नभएर असहमति प्रकट गरे भने रवीन्द्र श्रेष्ठ बैठकमै सहभागी भएर असहमति दर्शाएका थिए।

उनले चुनवाङ बैठकमा असहमति जाहेर गरेका थिए। उनको असहमति जाहेर गरिएसँगै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको नजरमा परेका उनले सोही बैठकपछि माओवादी परित्याग गरेका थिए। यद्यपि माओवादीले उनलाई कारबाही गरेको बताउँदै आएको छ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियाको प्रस्थान बिन्दुको रुपमा रहेको चर्चित चुनवाङ वैठकले नै युद्धरत माओवादीले शान्तिको आरम्भ गरेको हो।

जनयुद्धमा एउटा निश्चित मुद्दा बोकेर हिँडेको माओवादी चुनवाङबाट यूटर्न लिएको थियो। मूलत माओवादीभत्र चुनवाङको योजनाकारको रुपमा तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई नै लिइन्छ। उनैलाई चुनवाङको सुत्रधार भनिन्छ।

सुरुमा बाबुरामको प्रस्तावमा असहमत भएका प्रचण्ड अन्तत उनकै एजेण्डामा सहमत भएर चुनवाङले तत्कालीन माओवादीलाई नयाँ यात्रा तय गराएको थियो। र, आजको अवस्थामा आइपुगेको हो।

माओवादीको चुनवाङ बैठकले नै आजको अवस्था सिर्जित गरेको रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले चुनवाङ बैठकमा असहमति जोहर गर्दै फरक मत राखेका थिए। आफूलाई फरक मत लिखित रुपमा राख्न नदिइएपछि मौखिक रुपमा राखेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘नेताहरुमा विचलन धेरै अघिदेखि आएको थियो त्यसलाई औपचारिकता मात्रै चुनवाङले दिएको हो।’

पार्टीभित्र राजनीतिक रुपमा विचलन धेरै अघिदेखि आएको तर मूल नेतृत्वमै सशस्त्र युद्धबाट संभव नहुने निष्कर्ष निकालेकै कारण चुनवाङले वैधानिकता दिएकोे उनी बताउँछन्।

चुनवाङ बैठककै निर्णय अनुसार राजाले प्रत्यक्ष शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बखत सडकमा रहेका तत्कालीन सात दलसँग सहकार्यको बाटो खोलेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘माओवादीले अंगीकार गरेको नयाँ जनवादी गणतन्त्रबाट च्युत भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दामा संसदवादी सात दल हाबी भएपछि माओवादी आफ्नो मुद्दाबाट पछि हट्न पुग्यो र उनीहरु नै बलशाली भए।’

चुनवाङ बैठकपछि भएको बाह्र बुँदे सहमतिमा पनि पूर्ववत उदेश्यबाट विचलित नहुन माओवादी नेतृत्वसँग उनले आग्रह गरेका थिए। तर, त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार जनयुद्धकालमा माओवादीका कतिपय नेताहरुमा विचलन पैदा चुनवाङ अघि नै भएको थियो तर मूल नेतृत्वमा नै युद्धबाट संभव नहुने निष्कर्ष तत्कालीन नेतृत्व प्रचण्डमा आएकाले चुनवाङ बैठकको कारणले आफ्नो मूल एजेण्डाबाट विमुख भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा पर्दापण भएको हो।

स्मरणीय छ, आजको प्रक्रियामा आएको माओवादीको प्रस्थान बिन्दु चुनवाङ बैठकको विरोध गर्ने दुबै नेताहरु पालैपालो एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बन्न पुगेका छन्।औपचारिक रुपमा एमाले प्रवेश गरेका श्रेष्ठ माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका थिए।

सोही चुनवाङ बैठक बहिस्कार गरेका अर्का नेता मणि थापा समेत एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री बनेका थिए।

शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा अवलम्बन गर्ने चुनवाङ बैठकको विरोध गर्ने तत्कालीन माओवादीका स्थायी समिति सदस्यहरु दुबै जना अन्ततः एमाले बन्न पुगे।

माओवादीको चर्चित चुनवाङ बैठक बहिस्कार गरेका दुबैजना त्यसपछि माओवादीबाट अलग्गिएका थिए। दुबै मिलेर नेकपा (माओवादी) सांस्कृतिक क्रान्ति समूहको गठन गरी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाइरहेका थिए।

माओवादीबाट अलग भएका श्रेष्ठले २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अगावै एमाले प्रवेश गर्न पुगे। एमालेमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत बनेका थिए।

एमालेमै रहेका श्रेष्ठ केही समयपछि एमालेको राजनीतिबाट समेत निष्क्रय देखिए। उनले केही समय अगाडि नेकपा (बोल्सेभिक) नामक राजनीतिक पार्टी मार्फत राजनीतिक सक्रियता बढाउने प्रयत्न गरेका उनी हाल खासै सक्रिय देखिएका छैनन्।

उनले एमाले प्रवेश गर्नु आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको श्रेष्ठ स्वीकार गर्दछन्। २०६४ पछिको तत्कालीन माओवादी जो चुनवाङ हुँदै बाह्र बुँदे मार्फत संसदीय राजनीतिमा आएको थियो। त्यही माओवादीले आफूविरुद्ध भौतिक आक्रमण समेत गर्ने भयले एमाले बनेको बाध्यता उनले सुनाए।

उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा उहाँ (प्रचण्ड) हरु वर्ग परिवर्तन गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई जेपनि गर्ने उहाँहरुको धम्कीपूर्ण अभिब्यक्ति थियो। त्यसैले जोगिन एमाले बन्ने अवस्था आयो।’

तर, पछिल्लो समय एमाले बनेका मणि थापाको भने कथा फरक छ। उनी श्रेष्ठको एमाले प्रवेशप्रति असहमति जनाउँदै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए। उनले सोही पार्टी २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्को माओवदीमा समाहित गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र) को नेता भएका थिए।

माओवादी केन्द्रमै रहँदा एमालेसँग पार्टी एकता भएर नेकपामा पुगेका उनी नेकपा फेरि विभाजित बनेर पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि एमालेमै रहेका हु्न्। राजनीतिक रुपमा विभाजनको सन्निकट रहेको नेकपाकालमै ओलीको संसद विघटनपछि मन्त्री बनेका थिए।हाल उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमै छन्।

तर, एमालेमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ केही समयपछि सक्रिय राजनीतिबाट हराउँदै गए। हाल उनको राजनीतिक गतिविधि त्यति उत्साहप्रद देखिएको छैन। तथापि राजनीतिक गतिविधमै सक्रियता बढाइरहेको उनी बताउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजनीतिक आरोह अवरोहले कहिले काँही निष्क्रिय जस्तो देखिएको मात्रै हो राजनीतिक गतिविधिमै छु। अब क्रान्तिकारी आन्दोलन कत्लेआम भएको अवस्थामा गुमनाम देखिनु अन्यथा होइन।’ आरोह अवरोहले विजयको सन्निकट पुगेको क्रान्तिले गम्भीर क्षति ब्यहोरेपछि अहिलेको अवस्थालाई सन्नाटाको रुपमा लिएको उनी बताउँछन्।