काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी थालेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी थालेका हुन्।

सोमबार सदनका १७२ सांसदको विश्वासको मत पाएका उनले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुलाई समेट्दै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा समेट्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुलाई मन्त्रीको टुंगो लगाउन उनले आग्रह गरिसकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको मन्त्रालय हेरफेरको हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।

माओवादीले सकेसम्म गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने तयारी छ। तथापि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने फेरि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आए गृह रविलाई नै दिन प्रधानमन्त्री लचक रहेको स्रोतको दाबी छ।

माओवादीबाट हाल सरकारमा सहभागी नेताहरुलाई सबैको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको माओवादीको निष्कर्ष छ। सोही कारणले माओवादीका मन्त्रीहरुको फेरबदल नगर्ने तर मन्त्रालय परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

अघिल्लो गठबन्धनबाट पुष १० गते सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत पाएका थिए। उनले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद दुई मन्त्रालय आफैंले राखेर २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल माघ ३ गत गठन गरेका थिए।

तर, फागुन १३ गते सरकारबाट बाहिरिएको एमाले र राप्रपा र त्यस अगावै माघ २२ मा बाहिरिएको रास्वपाले पाएका मन्त्रालय अहिले स्वयम आफैंले सम्हालेका छन्।

सरकारबाट बाहिरिएका तीन दलले लिएका प्रमुख १६ मन्त्रालय र त्यस अघि उनले सम्हालेका बन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदसहित थप दुई मन्त्रालय पनि हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ। हाल सरकारमा माओवादीका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित चार जना र जनमत पार्टीका एक मन्त्रीमात्रै रहेका छन्।

सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीले भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिएको छ। साथै एक राज्यमन्त्रीसमेत माओवादीको छ।

त्यस्तै जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानमात्रै सरकारमा रहेका छन्।२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल प्रधानमन्त्रीसहित सात सदस्य मात्रै हुँदा १८ मन्त्रालय रिक्त रहेको छ।

सरकारमा सहभागी तीन दल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका पूर्वसत्ता साझेदारका मन्त्रालयमा भागबण्डा गर्ने उनको तयारी रहेको छ। माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु यथावत् नै रहने बताइएको छ। तथापि मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार एमालेले लिएका अधिकांश मन्त्रालय नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कांग्रेसले लिने छ भने यसअघि राप्रपाले पाएको कानून मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरेको छ। यदि कानून मन्त्रालय माओवादीले पाएमा अहिले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीलाई कानुन मन्त्रालय दिने गरी उनको मन्त्रालय अन्य गठबन्धनका दललाई दिने माओवादीको तयारी रहेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न विवधेय निर्माणमा कानून मन्त्रालयको मूल भूमिका भएकाले सकेसम्म माओवादी आफैंले उक्त मन्त्रालय लिन चाहेको स्रोतको दाबी छ। तथापि कानून मन्त्रालय माओवादीले नपाए पूर्वमाओवादी समेत रहेका हाल आम जनता पार्टी गठन गरेका स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहलाई दिने माओवादीको तयारी छ।

गृह मन्त्रालय सकेसम्म आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आकांक्षा ब्यक्त गरेका छन्। यद्यपि सत्ता गठबन्धनकै तेस्रो दल रास्वपाले दाबी गरे उसैलाई दिन समेत प्रधानमन्त्री लचक रहेको माओवादी उच्च स्रोतले बतायो।

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेसम्म कानून मन्त्रालय माओवादीले लिने नभए प्रभु साहलाई बनाउने गृह पाए माओवादीबाट हाल उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका नारायणकाजी नै बन्नुहुन्छ,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर नयाँ जनमत सहित जनताको अभिमत बोकेर आएको रास्वपाले पाउने संभावना पनि छ। सभापति रवि लामिछानेले दाबी गरेमा उहाँलाई दिन समेत प्रधानमन्त्री लचक हुनुहुन्छ।’

तर, गत माघ १३ गते सर्वोच्चले नागरिकता प्रकरणमा चितवन २ बाट निर्वाचित लामिछानेको संसद लगायत सम्पूर्ण पद खारेज गरेपछि बैशाख १० गते उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। सोही निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन लागेका रास्वपाका सभापति लामिछानेले निर्वाचनको परिणामपछि आफैं सरकारमा सहभागी हुने मनशाय प्रकट गरेको बताइएको छ।

यसपालीको उपनिर्वाचनमा गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा भन्दा उल्लेख्य मतले विजयी हुनेमा उनी विश्वस्त छन्। त्यसैले निर्वाचनपछि स्वयम् सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा उनले ब्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।

यता, सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री चयन बारे मापदण्ड बनाएको छ। आइतबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री चयनमा प्र्रादेशिक सन्तुलन र समावेशीताको मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे मापदण्ड बनाएको उक्त दलमा सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतमध्ये एक जनाको नेतृत्वमा सहभागी हुने बताइन्छ। उपप्रधानमन्त्री पाए खड्काले सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्यथा डा.महतले नै सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने संभावना रहेको छ।

कांग्रेसले यस अघि एमालेले पाएको सात मन्त्रालयमध्ये अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य र रक्षा लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। मन्त्रालयको संख्यामा भने केही थपघट हुनसक्ने बताइएको छ।

राप्रपाले पाएको उर्जा, सहरी विकासमध्येबाट समेत केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय कांग्रेसले पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस अगावै राप्रपाले पाएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय भने माओवादीले वा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले पाउने निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै गठबन्धनको एक घटक माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई पनि महत्वपूर्ण पद बाँडफाँटमा मुख्य हिस्सेदार बनाइने स्रोतको दाबी छ। दश दलीय सत्ता गठबन्धनमा सबैलाई मिलाएर मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस रहेको बताइन्छ। तथापि राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत कतिपय साना दलले सरकारमा सहभागी नहुने  बताइसकेका छन्।