काठमाडौं। गएको फागुन २२ गते बेलायती संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारतको लोकसभा बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुको माइक प्रायः बन्द गरिने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए ‘हाम्रा माइकहरू खराब छैनन्। तिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। तर तपाईंले तिनीहरूलाई स्विच अन गर्न सक्नुहुन्न। म बोल्दै गर्दा धेरै पटक यस्तो भएको छ।’

गान्धीले अगाडि भनेका थिए ‘नोटबन्दी एक विनाशकारी वित्तीय निर्णय थियो। तर, हामीलाई यसमा छलफल गर्न दिइएन। हामीलाई जीएसटीमा छलफल गर्न दिइएन। चिनियाँ सेनाहरू भारतीय भूमिमा प्रवेश गरिरहेका छन्, हामीलाई छलफल गर्न अनुमति दिइएन। म चाहन्छु कि त्यहाँ संसदको सम्झना होस्। पहिले विभिन्न विषयमा बहस, चर्को बहस, तर्क र असहमति हुन्थ्यो, हामी कुरा गर्थ्यौं, साँच्चै भन्ने हो भने अहिले संसदमा त्यो देखिँदैन।’

गान्धीले भनेका कुरा कति सत्य हुन् त्यो अनुसन्धानको विषय होला तर यदि उनको कुरा सत्य हो भने त्यो संसदीय मर्यादालाई ध्वस्त पार्ने सबैभन्दा खराब र निर्लज्ज प्रयास हो।

गान्धीले सत्तापक्षमाथि प्रतिपक्षको आवाज दबाएको आरोप लगाएको एक महिना बित्न नपाउँदै नेपालमा पनि त्यसै गरी प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास सुरु भएको छ।

संसदको बैठक कसरी संचालन गर्ने, कुन विषयलाई प्रवेश दिने, कुन प्रस्ताव टेबुल गर्ने, बैठक कस्तो परिस्थितिमा स्थगित गर्ने र अर्को बैठक कहिले बोलाउने भन्ने जस्ता सभामुखका तजबिजी अधिकारलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ।

६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। जसमा सत्तारुढ दलहरुको ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव पनि छ जसमार्फत सत्तारुढ दलले सभामुखलाई ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेका छन्।

आफूले भनेजस्तो भएन भने त्यही बहुमतका आडमा कानुन नै संशोधन गरिदिने र त्यसमा संसद बाधक भयो भनेर संसदमा सभामुखलाई बन्धक बनाउने र प्रतिपक्षको भूमिका कुल्चिने गर्नु लोकतान्त्रिक तरिका होइन। यो छाडातन्त्र हो, तानाशाही हो।

यो प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन भएमा प्रतिनिधि सभाको बैठक संचालन र त्यसमा पेश गरिने प्रस्तावउपर सभामुखको कुनै नियन्त्रण रहने छैन। ती सबै कुराहरु संसदको कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ। र, यहाँनिर सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने कार्यव्यवस्था समितिमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुन्छ।

अर्थात सत्तारुढ दलहरुले यो संशोधनमार्फत सभामुखलाई पनि बहुमतको आधारमा चलाउन खोजेका छन्। यसको अर्थ अब संसदको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा छ। अब बहुमतका आधारमा जेसुकै गर्न पाइनेछ। बहुमत भएमा कसैले पनि अंकुश लगाउन नसक्ने निरंकुश सरकारको परिकल्पना गरिँदैछ।

सरकार सधैं सही हुन्छ भन्ने छैन। वर्षौंको संसदीय अभ्यास र संरदीय लोकतन्त्र भएका अन्य देशहरुमा भएका अभ्यासहरु हेर्दा पनि सरकार सधैं सही हुँदैन। शासकले आफूले चाहेजस्तो तरिकाले देश चलाउन खोज्छ। शासकको मनपरी रोक्नका लागि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको हुन्छ।

यसबाहेक कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्दै संविधान र कानुनको पालना गराउन न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसबाहेक बाहिरबाट वाचडकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज लगायतको हस्तक्षेपको पनि अपेक्षा गरिन्छ।

तर, पछिल्लो समय जसरी संसदलाई बहुमतको निर्देशनका आधारमा चलाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ यो प्रयासले कार्यपालिकाबाहेक अरु सबैको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने धृष्टता गरेको छ।

अहिले सभामुखलाई कठपुतली बनाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति नामको सत्तारुढ दलको बहुमत भएको एक समितिको निर्देशनअनुसार चलाउने प्रस्ताव आउनुको पछाडिको कारणबारे पनि बुझ्नु आवश्यक छ।

सरकारले अहिले संसदमा पेश गरेका विधेयकमध्ये २ वटा विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न चाहन्छ। र, यी विधेयकमा सभामुख सहयोगी नबन्ने सत्ता पक्षलाई डर छ। त्यसैले सभामुखको हातखुट्टा बाँधेर विधेयक पारित गर्ने सरकारको नियत हो। यसमा सहयोगी नबन्दा सभामुखप्रति प्रतिशोधपूर्ण रुपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यविधिमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो।

यी विधेयकहरु ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हुन्।

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अर्को संशोधन विधेयक पनि विचाराधीन छ तर यो विधेयकप्रति सत्तापक्षको धेरै चासो छैन। दुई विधेयकमा सत्तापक्षको चासो यसकारण छ किनकि एउटा विधेयकबाट आफू र आफ्ना सहयोगीहरुलाई फौजदारी मुद्दाबाट जोगाउन सकिन्छ र अर्को विधेयकबाट महत्वपूर्ण पदमा आफ्ना सहयोगीलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ।

सत्तापक्षको चासो भएका विधेयकमध्ये पहिलो विधेयक द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउने विधेयक हो। यो विधेयक पारित नभए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै फौजदारी मुद्दामा फस्न सक्छन्।

त्यसैले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुमा हत्या, यौन हिंसा जस्ता जघन्य आरोप लागेकाहरुलाई समेत सफाइ दिन मिल्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ। यो विधेयक पारित गरेर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दलका प्रमुखहरु आफू बच्न चाहन्छन् र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पनि बचाउन चाहन्छन्।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना सहयोगीहरुलाई नियुक्त गर्ने सरकारको अर्को नियत हो। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकमा ४ जना सदस्य नभए बैठकको गणपुरक संख्या पुग्दैन र यति नै सदस्यको समर्थन नभए कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन।

अब संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन नै संशोधन गरेर ३ जना मात्र भए बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ। यो भनेको प्रतिपक्षी दललाई पूरै बाइपास गर्ने नियत हो।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएको अवस्थामा कानुनमन्त्री), सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। यीमध्ये प्रधानमन्त्री, उपसभामुख र कानुनमन्त्री सत्ता पक्षसँग छन्।

सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता प्रतिपक्षी दल एमालेका हुन्। अब परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर कूल सदस्यको ५० प्रतिशतले गणपुरक संख्या पुग्ने र ५० प्रतिशतले नै प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ। यसो भएमा पहिले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पक्षको नियुक्त गर्ने र त्यसपछि संवैधानिक आयोगमा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने सरकारको नियत हो।

यी सबैका लागि सरकारले ल्याएका विधेयक संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ। यी विधेयक पारित गर्न सरकारलाई हतारो छ। तर, सभामुखले सत्तापक्षले जस्तै हतार गरेर बैठक नराखिदिएपछि सत्तापक्षको ‘इगो हर्ट’ भयो र सभामुखलाई हातखुट्टा बाँधेर बहुमतको अगाडि झुकाउने खेल सुरु भयो।

यसले सत्तापक्षको लागि तत्कालीन लाभ त होला तर यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्नेछ। र, संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यस्तो हुनु सबैभन्दा दुखद पक्ष हो।

सत्तापक्षसँग देशको सबैजसो कार्यकारी अधिकार हुन्छ। तर, प्रतिपक्षको बोल्ने ठाउँ संसद हो। प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना गर्ने, गलत कामको खबरदारी गर्ने र कुनै पनि प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने थलो संसद हो।

अब सभामुखले आफ्नो तजबिजी अधिकार नै प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि सत्तापक्षको बहुमत रहेको कार्यव्यवस्था समितिले संसदलाई आफ्नो इशाराम नचाउनेछ। सत्तापक्षको बहुमत भएको समितिले सभामुखलाई निर्देशन दिन थालेपछि यो समितिले सभामुखलाई प्रतिपक्षको बोल्ने समय कटौती गर्न निर्देशन दियो भने?

राहुल गान्धीले भनेजस्तै माइक नै बन्द गर्न निर्देशन दियो भने? आफू अनुकूलका प्रस्तावमा बलजफ्ती पेलेरै मत विभाजन गर्न निर्देशन दियो भने? त्यो समयमा संसदीय लोकतन्त्रको ‘दाहसंस्कार’ हुनेछ र ‘तथाकथित लोकतान्त्रिक’ देशका नागरिकले पिण्ड खानेछन्।

अहिलेको सत्तापक्षलाई सभामुखले आफ्नो तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेर कसरी सरकारको नियतलाई अवरोध गर्न सक्छन् वा कसरी सरकारको अनुकूल निर्णय गरिदिन सक्छन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। किनकि अहिलेको सत्ता गठबन्धनका कैयौं नेताले विगतमा सभामुख हुँदा यस्तो गरेका छन्।

२०५१ को संसदको सभामुख हुँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एमालेले ल्याएको महाभियोग दर्ता गर्न नमान्ने कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल हुन् । सरकारले ल्याएको एमसीसी सम्बन्धी विधेयक टेबुल नगरेर अड्काउने कृष्णबहादुर महरा हुन्। एमालेले कारवाही गरेको पत्र लुकाएर माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसदको पद जोगाइदिने अग्नी सापकोटा हुन्।

फटाहालाई फट्याइँ गर्ने तरिका राम्रोसँग थाहा हुन्छ जस्तो कि अहिलेको सरकारलाई थाहा छ। त्यसैले एमालेका सभामुखले त्यसो गर्न नसकुन् भनेर उनको हातखुट्टा बाँधने प्रयास भइरहेको छ।

तर, यसले संसदीय प्रणालीमा गम्भीर आघात पुग्ने विषयमा उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन। तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने यसरी सभामुखको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयासलाई लोकतन्त्रका लागि खतराको रुपमा चित्रण गर्छन्।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारी लेख्छन् ‘सभामुखको भूमिकाको श्रोत संविधान हो। नियमावली सुधारका प्रयासहरुले प्रधानमन्त्रीय नेतृत्व र संसद्को आधारभूत प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समिति परामर्शका लागि बनेको हुन्छ।

न त यसले सभामुखलाई आदेश दिन सक्छ, न सभामुखले यसप्रति जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दछ। सभामुखको भूमिकाका सम्बन्धमा स्थापित संसदीय मान्यताहरु छन्। जस्तो उपचार खोजिंदै छ, त्यसले संसद्को औचित्य समाप्त गरिदिने खतरा छ। परामर्श समिति संसद्को ठेकेदार होइन। सुझबुझपुर्ण निणय होस् भन्नका लागि यसको सहयोग आवश्यक छ। तर निर्णयकर्ताको स्थानमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु हुँदैन।

सभामुख एउटा व्यक्ति मात्रै होइन। संसदीय प्रणालीमा यो एउटा संस्था हो। संसदीय लोकतन्त्रको मियो मानिने संस्थालाई पंगु बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो।

सभामुखबाट तटस्थ भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। त्यसो हुन नसकेमा यसलाई खबरदारी र सुधार गर्ने अन्य विकल्पहरु छन्। तर, संसदीय लोकतन्त्रको विधि र पद्धतिमाथि नै धावा बोलेर बहुमतका आधारमा मनपरी गर्दै जाने।

आफूले भनेजस्तो भएन भने त्यही बहुमतका आडमा कानुन नै संशोधन गरिदिने र त्यसमा संसद बाधक भयो भनेर संसदमा सभामुखलाई बन्धक बनाउने र प्रतिपक्षको भूमिका कुल्चिने गर्नु लोकतान्त्रिक तरिका होइन। यो छाडातन्त्र हो, तानाशाही हो।

याे पनि पढ्नुस्

द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्यायभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको नियत

राहुल गान्धीले बेलायती सांसदहरुलाई भने–हाम्रो संसदमा विपक्षी दलका माइक बन्द गरिन्छन्