काठमाडौं। नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको करिब सय दिनको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ।

गएको पुस १० गते एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी सरकारको नेतृत्व गरेको हनिमुन पिरियडको समयावधि गुजार्न अब केही दिनमात्रै बाँकी छ।

सुरुमा सरकारको नेतृत्व एमाले सहितको गठबन्धनबाट गरेका उनले समीकरण बदलिएर राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आएसँगै पुरानै गठबन्धनबाट सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

सरकार गठन भएको करिब सय दिन पुग्नै लाग्दा समेत अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। केही दिनमा पूर्णता दिनेगरि गृहकार्य थालेका उनले ब्युँतिएको नयाँ गठबन्धनका सबैलाई समेट्न्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही कारणले सरकारले पूर्णता नपाउँदै उनको सरकारको हनिमुन पिरियड ब्यतित हुन थालेको छ।

गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्रत्याशीत रुपमा पुष १० गते एमालेको शरणमा पुगेका थिए। चुनावी गठबन्धन हुँदै सरकार निर्माणको चरणमा पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बारे सहमति जुट्न नसक्दा उनी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए।

तर, पुष २६ गते संसदमा विश्जासको मत लिने क्रममा पुरानो सत्ता सहयात्री कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सदनका अधिकांश सांसद २६८ जनाको मत पाएका थिए। सोही दिनदेखि नयाँ सहयात्री एमाले माओवादीसँग सशंकित बनेको थियो।

लामो तिक्ततापछि सहकार्य थालेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बन्दै गरेको विश्वासको वातावरणमा कांग्रेसको विश्वासको मतले शंका उत्पन्न गरायो।

अन्ततः सोही प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसले विश्वासको मतमार्फत कांग्रेसले लगाएको गुण तिर्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको सन्निकट पुरानै कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किए।

उनको अप्रत्याशीत राजनीतिक समीकरणमा फेरबदलसँगै सत्ता सहकार्य पनि बदलियो। सोही कारणले सरकारमा सहभागी दलहरु समेत सरकारबाट बाहिरिए।

एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो भने राप्रपा त्यस अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनोनयन गर्ने फागुन १३ गते बाहिरिएको थियो। अर्को सत्ता साझेदार दल रास्वपा भने अझै अगाडि सरकारबाट बाहिरिएको हो। रास्वपाको बहिगमर्न राजनीतिक विमत्तीले भन्दा पनि उसका आफ्नै स्वार्थका कारणले बाहिरिएको बताइन्छ।

माघ १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद नागरिकता प्रकरणमा खारेज गरिएसँगै पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसको केही दिनपछि माघ २२ गते संस्थागत रुपमा रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

सत्ता सहयात्री दल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि उनले फेरि यही चैत ६ गते (सोमबार) सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए। अघिल्लो पटक विश्वासको मत दिएका एमाले, राप्रपा र नेमकिपा बाहेक अन्य दलको विश्वासको मत पाएका थिए।

तर, अघिल्लो पटक २६८ सांसदको अभूतपूर्व मत पाएका उनले यसपाली १७२ सांसदकोमात्र मत पाउन सफल भए। सत्ता सहकार्य गरेका तीनै दल सरकारबाट बाहिरिसकेपछि हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलमा आफ्नै पार्टीबाट सहभागी आफूसहित पाँच मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री र जनमत पार्टीका एक मन्त्री मात्रै सरकारमा छन्।

सरकार गठन भएको सय दिनको सन्निकट पुग्नै लाग्दा नयाँ गठबन्धन फेरिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सरकारमा अहिले माओवादीका मन्त्रीको बहुमत छ। जनमत पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान बाहेक सबै माओवादीका मन्त्री छन्।

सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नरायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी रहेका छन्। साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सेर्पाली पनि माओवादीको तर्फबाट सरकारमा रहेकी छन्।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दा समेत उनको ध्यान सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै त्यसलाई जोगाउन मात्रै केन्द्रित भएको छ।

सरकारलाई हालसम्म पूर्णता दिएर प्रारम्भिक चरणमा सरकारको अनुभूति दिलाउने समयमा गठबन्धन परिवर्तन गरेका उनले मन्त्रालयको भागबण्डा र महत्वपूर्ण राजकीय पद बाँडफाँटमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। तथापि पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सरकारबाट बाहिरिएका तीन दलले लिएका प्रमुख १६ मन्त्रालय र त्यस अघि उनले सम्हालेका वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदसहित थप दुई मन्त्रालय पनि हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ।

सरकारमा अरु नभएको मौकामा कतिपय एकल निर्णय

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा अन्य घटक नभर्एको मौकामा कतिपय एकल निर्णय गर्न भनै भ्याएका छन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिन सफल भए। र, बिदालाई राष्ट्रिय क्यालेण्डरमा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गराए।

माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धलाई सबै राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा अपनत्वबोध नगरेको अवस्थामा उनले जनयुद्वमा हत्या गरिएका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्न सफल भए।

उनकै नेतृत्वको सरकारले अनमीनको प्रमाणिकरणमा अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको थालनी समेत यही मौकामा गरेका छन्। यद्यपि अझै कार्यान्वयनको चरणमा जान बाँकी छ।

यस्तै जनयुद्धकालमा मारिएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गराउन उनी सफल भए। यिनै कतिपय निर्णय सरकार गठन भएर हालसम्म आउँदा भएका नीतिगत रुपमा उनले गरेका उल्लेख्य कामहरु हुन्। तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्।

तथापि नयाँ गठबन्धनमा कतिपय ज्वलन्त समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर छलफलको क्रममा रहेको बताइएको छ।
यसका अलावा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका घटनाकोृ निरुपण गर्न पहल थालेका छन्।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानून मन्त्रीको हैसियतले स्वयम् आफैंले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयक सदनमा संसदीय प्रक्रियाकै चरणमा रहेको छ।