काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको करिब सय दिन पुग्न लागेको छ।

प्रचण्ड सरकार गठन भएको सय दिनको पेरिफेरिमा फेरिएको सत्ता समीकरणले शुक्रबार मन्त्रिमण्डलले आकार लिएको छ। यद्यपि पूर्णता पाउन सकेको छैन। गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्ड हालसम्मको घटनाक्रममा परिवर्तन हुँदा पदबहाल भएपछि दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगे।

उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मूलभूमिका खेलेका एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकार बाहिर छन्। यी मध्ये रास्वपाबाहेक एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेका छन्।

उनको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै सरकारमा सहभागी तीन दल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको सामना उनले गर्नुपरेको थियो। तथापि सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले समर्थन यथावत राखेको थियो।

गएको पुस २६ गते संसदमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दलको अप्रत्याशीत रुपमा २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसयता सदनमा पाएको सोही विश्वासको मतले राजनीतिक रुपमा उनलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन मार्गप्रशस्त गर्‍याे।

सदनमा कांग्रेस सहितको विश्वासको मत पाएका उनले सोही अभूतपूर्व विश्वासको मतलाई जोगाउन सकेनन्। फलस्वरुप सत्ता साझेदार एमाले बिच्किन पुग्यो। र, अन्तत गएको स्थानीय, संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा सहयात्रा गरेको पुरानै गठबन्धनमा फर्किए।

फेरिएको समीकरणले तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकारमा माओवादीका चार मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र जनमत पार्टीका एक मन्त्रीमात्रै सरकारमा रहेका थिए।

एमालेसहित राप्रपासँगको गठबन्धन परिवर्तन गरेका उनले सदनमा चैत ६ गते दाेस्रो पटक नयाँ पुनस्र्थापित दश दलीय गठबन्धनबाट १७२ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए।

त्यसपछि गठबन्धनमा आएको बदलावले प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको थिएन। तर शुक्रबार दश दलीय गठबन्धनबाट समेटेर १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएपनि अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेको छ।

कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले पार्टीले पाएको आठ मन्त्रालय मध्ये तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो। संस्थापन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आफू निकट चार जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार सय दिन सन्निकट पुगेको अवस्थामा समेत सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसकै शेखर समूहले नै पार्टीभित्र मन्त्रालयमा सहमत नहुँदा सरकारमा सहभागी हुने अझै चार मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन।

माओवादीले आफूले पाएका पूर्ववत मन्त्रालय नै यथावत रहेको छ। यद्यपि यस अघिको मन्त्रिमण्डलमा नरहेका शक्ति बस्नेतलाई उर्जा मन्त्रालयसहित सरकारमा प्रधानमन्त्रीले सहभागी गराएका छन्। त्यस्तै उपप्रधासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन्।

सरकार गठनको सुरुदेखि नै साथ दिँदै आएको जनमत पार्टी सय दिन पुग्नै लाग्दा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठित भएकै दिनमा शुक्रबार सरकारबाट जनमत पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल सरकारलाई समयावधिका आधारमा सय दिन भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले राजनीतिक परिस्थितिमा आएको बदलावले केही काम कारबाहीमा बिलम्ब भएको स्वीकार गरे।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारको स्थिरताका लागि समीकरण बदलिएकाले केही बिलम्ब भएको जस्तो देखियो त्यसका बाबजुद पनि कतिपय ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ अब विस्तारै गति लिन्छ।’

उनले सरकारले गरेको कतिपय निर्णय सम्झनायोग्य रहेको दाबी गरे। सत्ता सहकार्यमा आएको बदलावले सरकारलाई सय दिन पुगेको आधारमा मूल्याकंन गर्न नहुने उनको तर्क छ।

देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन जनयुद्धलाई संस्थागत गर्न सफल भएको उनले जिकिर गरे। उनले भने, ‘कतिपय महत्वपूर्ण काम भएका छन् त्यसको परिणाम देखिन केही समय कुर्नपर्छ । सरकारको कामको परिणाम अब विस्तारै देखिन्छ।’

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणमा देखाएको तदारुकतालाई माओवादी नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारको उल्लेख्य काम भएको प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलको ठहर छ। उनले शुक्रबार पुनर्गठित गरिएको मन्त्रिमण्डले देशका ज्वलन्त समस्या समाधानमा केन्दिैत रहँदै गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सरकारले गति लिनेमा विश्वास दिलाए।