काठमाडौं। नेपालको लोकतान्त्रिक गाणतान्त्रिक व्यवस्थाका सूत्रधार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थामाथि नै संकटको सांकेतिक उद्घोष गरेका छन्।

उनले  शुक्रबार नयाँ वर्षको शुभारम्भ भएको दिनमा गरेको वर्तमान व्यवस्थामाथिको संकटको संकेतले राजनीतिक वृत्तमा फेरि आशंकाको बिजारोपण गरेको छ।

पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटमा अहिलेको परिवर्तन उल्ट्याउन व्यापक चलखेल भएको र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था असहज अवस्थामा रहेको उनले औंल्याएका छन्।

उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा भने, ‘पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री छौं। परिवर्तन उल्टिँदैन जस्तो लागेको होला तर पस्थिति सहज छैन। व्यवस्था असफल बनाएर परिवर्तन उल्ट्याउने व्यापक चलखेल छ।’। उनका अनुसार वर्तमान व्यवस्था खतरामुक्त छैन।

तत्कालीन नेकपा(माओवादी) द्वारा प्रचण्डको नेतृत्त्वमा सञ्चालित दश वर्षे जनय्द्धको उपज वर्तमान व्यवस्था हो तर सोही व्यवयस्थाका सूत्रधार प्रचण्डले नै व्यवस्थामाथि संकटपूर्ण अवस्थाको सांकेतिक सम्भावना दर्शाउनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

उहाँको पृष्ठभूमि भूमिगत राजनीति भएकाले हरेकलाई षड्यन्त्र देख्नु उहाँको विशेषता हो। आफ्नो चौतर्फी असफलता र सरकारको कामकारबाहीको सुस्तताको बचाउमा विषयान्तर गर्नुभएको हो।

उनले लामो समयदेखि वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय प्रणालीसहितको वर्तमान व्यवस्थाको वकालत गर्दै यसको सबैले अपनत्वबोध गराउने बताउँदै आएका थिए।

माओवादीले उनकै नेतृत्वमा सञ्चालन गरेको जनयुद्ध नै वर्तमान व्यवस्थाको उपज भएको भन्दै त्यसको स्वामित्व आफूले लिने बताउँदै आएका उनले द्वन्द्वकालीन विषयका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै परिणामको भागिदार आफू रहेको उनको दाबी थियो।

द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर उनीमाथि व्यक्तिगत तवरले मुद्दासमेत सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको थियो। सोही कारणले विभाजित माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा देखिएका थिए।

तथापि द्वन्द्वकालीन मुद्दा राजनीतिक रुपमा टुंगोमा लगाउने गृहकार्यमा दलहरु जुटिरहेका छन्। विगत १६ वर्षयता नेपालको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) आज अनेकौं घटकमा विभाजित बनेको छ। शक्तिक्षिण हुँदै गएको कारणले समेत पहिलेभन्दा संसदीय अंकगाण्तिमा पछि परेपनि यसपाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ।

यद्यपि प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गरेपनि व्यवस्थामाथि नै संकट आएको उनको स्वीकारोक्तिले उनी प्रधानमन्त्री रहेपनि शक्तिशाली नरहेको दर्शाउँछ।

उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले व्यवस्था नै संकटमा पर्न लागेको आशय प्रकट गरेकाे छ । साेही आशंकाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेकाे छ। यसका सम्भावित परिदृश्यसमेत केही समय अघिदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको रुपमा अथ्र्याइएको छ।

माओवादी आफैंले राजतन्त्रविरुद्ध सुरु गरेको जनयुद्धले वर्तमान व्यवस्थाको आधार तय गरेको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरकुंश कदमले संसदीय पार्टीहरु रुष्ट रहेको अवस्थामा माओवादीले उनीहरुसँग सहकार्य गरी बाह्र बुँदे हुँदै शान्तिसम्झौतामार्फत अहिलेको व्यवस्थाको उदय भएको हो।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको तत्कालीन सरकार विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौताको जगमा २०६४मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछिको २०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकले नेपालबाट संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो।

त्यसपछि राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत मान्यता २०७० मा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ मा लिपिवद्ध गरेपछि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासनव्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो।

देशमा गणतन्त्र आएको लामोसमय बितिसकेपछि पनि जनताले आधारभूत रुपमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न नपाउँदा असन्तुष्टिका स्वरहरु विस्तारै बढ्दै गएको छ। वर्तमान दल र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताले समेत दलहरु सशंकित रहेको बताइन्छ।

शासनसत्ताबाट बहिर्गमन भएको लामो समयपछि पूर्व राजाको सक्रियता बढेको छ। उनले केही समय अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो अस्तित्व प्रकट गरिसकेका छन्। त्यतिमात्रै होइन उनले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राजसंस्था र दलहरु सहकार्य गनुपर्ने टड्कारो अवस्था आएको बताएका थिए।

उनले नेपालको राजनीतिमा राजसंस्थाको योगदानको बयान गर्दै गाण्तान्त्रिक व्यवस्थाका कमजोरीलाई छरपष्ट पारेका थिए। उनले देशको वर्तमान संकटको निराकरण गर्न दल र राजसंस्था मिल्नुको विकल्प नरहेको प्रष्ट ढंगले शुभकामना सन्देशमा व्यक्त गरेका थिए।

पूर्वराजा शाहले गणतन्त्रकालमा सुधारका संकेत नदेखिएकाले व्यवस्थाको विकल्पमा दलहरुले आफूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सोही कारणले समेत दलहरु व्यवस्थामाथि नै खतरा रहेको औंल्याउन थालेको समेत चर्चा छ। तर, वामपंथी राजनीतिका जानकार नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ व्यवस्थामाथि कुनै खतरा रहेको स्वीकार गर्दैनन्।

उनले दल र तीनका नेताहरुको क्रियाकलापले व्यवस्थामा असर परेको औल्याउँदै डिसी नेपालसँग भने, ‘व्यवस्थामाथि कतैबाट खतरा छैन तर नेताका क्रियाकलापले असन्तुष्टि बढेको छ। नेता संकटमा परेका छन्। व्यवस्था होइन।’

उनले राजनीतिक दलका क्रियाकलापले जनताहरु आर्जित भएकाले त्यसको प्रभावले वर्तमान व्यवस्थामा वितृष्णा बढेको बताए। प्रचण्डको पछिल्लो व्यवस्था उल्टयाउने गतिबिधि भइरहेको आशयको अभिब्यक्ति आफ्नो कमजोरी लुकाउने र ध्यान अन्यत्र विकेन्द्रीत गर्ने चेष्टा भएको श्रेष्ठको ठहर छ।

उनले व्यवस्थामाथि खतरा नरहेको दाबी गर्दै नेताहरुले सहानुभूति बटुल्ने अभिप्रायले कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रचण्डले विषयान्तर गरेको आरोप लगाए। उनले पूर्वराजाबाट वर्तमान व्यवस्थामा कुनै खतरा नरहेको प्रष्ट्याए।

वाम राजनीतिका जानकार श्रेष्ठको भनाइमा अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सहमत छन्। उनले प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले कार्यसम्पादनमा आशातीत प्रगति गर्न नसकेर व्यवस्थामाथि संकटको दोषारोपण गरेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अक्षमता लुकाउन राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध चलखेल भएको बताएको विश्लेषक आचार्यको ठहर छ।

आचार्यले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँको पृष्ठभूमि भूमिगत राजनीति भएकाले हरेकलाई षड्यन्त्र देख्नु उहाँको विशेषता हो।’ उनले अगाडि थपे, ‘आफ्नो चौतर्फी असफलता र सरकारको कामकारबाहीको सुस्तताको बचाउमा विषयान्तर गर्नुभएको हो।’

उनले वर्तमान व्यवस्थामाथि कतैबाट पनि संकट नरहेको प्रष्ट पारे। व्यवस्थामाथिको संकट देखाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अक्षमता लुकाएको उनको टिप्पणी छ।