दैलेख। त्रिदेशीय महावु सडकखण्डलाई सरकारले कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा हुँदै चीनको सिमाना नाग्चेनाग्लासम्म विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

भारतीय सीमा जमुनाहानाकासँग जोडिएको यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा प्रदेशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। सो सडकखण्ड अहिलेको कर्णाली राजमार्गभन्दा ७९ किलोमिटर छोटो र सुरक्षित हुने छ।

कर्णाली राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा त्रिदेशीय सडकलाई लिइएको छ। यस सडकखण्डबाट लाखौँ रकम बचत हुनुका साथै यात्रा सुरक्षित हुने जनाइएको छ।

सरकारले महावु खण्डलाई विशेष प्राथमिकताका साथ वजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सांसद अमरबहादुर थापासहितको टोलीले हालै सो सडकखण्डको निरीक्षण गरेको थियो।

उनले दैलेख सदरमुकामबाट महावु हुँदै जुम्लासम्मको सडक कालोपत्रका लागि स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए। “ आगामी तीन वर्षमा यो सडक कालोपत्र गराउँछु, यसकालागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु।”

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताका लागि लाखौँ रकम बचत हुने र ७९ किलोमिटर छोटो हुने यस्तो सडकका लागि सरकारले दैलेख खण्डलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने जनाइएको छ।

अनुगमन टोलीमा नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक विभाग सुर्खेतको इञ्जीनियर र महावै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।

दैलेख सदरमुकामको काँडाचौरलाई आधार बनाएर दैलेखबाट कालिकोटसम्म ४० किलोमिटर भू-भागमा अहिले सात निर्माण कम्पनीबाट काम सुरु गरिएको भए पनि पहाडी क्षेत्र र चट्टान धेरै भएका कारण कामले गति लिनसकेको छैन।

कारबाहीको तयारी

नारायण-४ भैसेखोरबाट भवानीगेटसम्मको पाँच किलोमिटर सडकखण्ड गत चैतभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने थियो। निर्माणको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सले कालोपत्र नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

रु पाँच करोड ५८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको काम वैशाखभित्र पूरा नगरे सडक विभागले कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सडक विभाग सुर्खेतका इञ्जीनियर सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए।

महावु खण्डका धेरै स्थानमा कडा चट्टान भएकाले र भौगोलिक कठिनाइले काम गर्न केही असहज भए पनि आफूहरूले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरेको र अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाएको उनको भनाइ छ।

महावु क्षेत्रलगायतका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको सहज पहुँच र विकासका लागि यो सडक महत्वपूर्ण मानिएको नारायण नगरप्रमुख शर्माले बताए। नेपालगन्जको बागेश्वरी, सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोकी क्षेत्र हुँदै महावु पर्यटकीय क्षेत्र, जुम्लाको तातोपानी र रारासम्मको पर्यटन पवद्र्धनमा यो सडक निकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

दैलेखबाट महावुसम्मको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सातवटा निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएका छन्। पहिलो खण्डको रूपमा काँडाचौरबाट भैसेखोरसम्मको सडक विस्तारका लागि तीन वर्षअघि निवर्तमान सांसद रवीन्द्रराज शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको रु छ करोड रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका थिए।

नारायण नगरपालिकाले ठेक्का खोल्यो तर निर्माण कम्पनीले काम गरेनन् रकम फ्रिज भयो। अहिले खुर्सानीबारीबाट माथि एक किमी र भैसीखोर अगाडिको एक किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रका लागि २०७९ फागुन १५ मा एक किमी कालोपत्रका लागि रु छ करोड ५३ लाखमा सम्झौता भई काम सुरु भएको छ। यसको जिम्मा आजीवन जिटी पिएस जेबी सुर्खेतका बम केसीले लिएका छन्।

भैसोखोरबाट भवानीगेटसम्म पाँच किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण एन्ड सप्लायर्सले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। २०७९ चैत सम्म कालोपत्र सक्नुपर्ने गरी रु पाँच करोड ५८ लाखमा उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगरेपछि सडक विभागले अन्तिमपत्र पठाएको छ।

भवानीगेटबाट ओखरबाससम्मका विभिन्न तीन खण्डमा तिरुपाते लालसुभम मेनरो जेभीले काम लिएको छ। सम्झौताअनुसार सडक स्तरोन्नति, नाली, ग्राभेल, पर्खाललगायतका काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

तीन खण्डको रु १५ करोडको ठेक्का ५० प्रतिशतमा घटेर हालेका कारण पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पहिलो प्याकेजको काम सम्पन्न गरेको कम्पनीलाई दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम सक्नका लागि असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ।

ओखरबासबाट उनिपाटासम्म काष्टमण्डप एनएस बिल्डर्स जेभीले कामको जिम्मेवारी लिएको छ। अहिले उनिपाटाको खण्डमा सडक चौडा गर्ने काम सुरु गरिएको छ। रु पाँच करोडको ठेक्का लागत अनुमान गरिए पनि निर्माण कम्पनीले रु दुई करोड ५३ लाखमा घटेर काम लिएको छ।

उनिपाटेबाट महावुसम्म आजीवन जिटीएनएस जेभी सुर्खेतले कामको जिम्मेवारी लिएको छ। रु सात करोड ९६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइरहेको छ।

कतिपय सडकखण्डमा बजार र बस्ती परेका कारण मुआब्जाको समस्या छ। मुआब्जाका लागि उक्त सडकमा प्रक्रिया नभएका कारण सरकारले व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्।