काठमाडौं। अबको प्रधानन्यायाधीश बन्ने आशामा रहेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अन्ततः प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाइ सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन बाध्य हुने अवस्था आउने देखिएको छ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा एमालेका नेताहरुले कार्कीलाई कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीश नबनाउने अडान लिएपछि कार्की कायम मुकायमबाटै विदा हुने संकेत देखिएको हो।

बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको थियो। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोट पुगेर संवैधानिक परिषद बैठक बस्नका लागि मनाएका थिए।

सोही अनुसार आज बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा सत्ताधारी गठबन्धनको तर्फबाट अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफरिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, एमाले त्यसमा सहमत हुन तयार भएन।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एमाले सहमत नभएमा न त परिषदको बैठक बस्न सक्छ न त कुनै प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सक्छ।

आजको बैठक पनि एमाले तयार भएर मात्रै बसेको हो। एमाले तयार नहुँदासम्म परिषदको बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै पुग्दैन। कुनै प्रस्तावमाथि निर्णय हुनु त धेरै टाढाको कुरा हो।

फैसला सुनाउने दिन हरिकृष्ण कार्की बिरामी भएको भन्दै विदा बसिदिए र ओलीलाई फाइदा हुने फैसला सुनाउनबाट पन्छिए। यद्यपि पछि कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला सुनायो।

संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुको बारेमा संविधानमै किटान गरिएको छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षता रहेको परिषदमा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, उपसभामुख इन्दिरा राना र अहिले प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सदस्य छन् । यीमध्ये विपक्षी दलका नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमालेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य गरी कूल ५ जना उपस्थित नभएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या पुग्दैन र बैठक बस्न सक्दैन। संख्या पुगेर बैठक बसेमा पनि कुनै पनि प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सर्वसम्मति चाहिन्छ।

हुन त ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) मा बैठकहरुमा २ पटकसम्म एउटै विषयमा सहमति हुन नसकेमा परिषदका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, बहुमत पुग्न पनि ४ जना चाहिन्छ। र, एमालेका ३ जना सहमत नभए बहुमत पुग्न सक्दैन र निर्णय हुन सक्दैन।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए। ओलीको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ र यो अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ।

ओलीले ल्याएको अध्यादेश भने ६ महिनाभित्र संसदबाट विधेयकको रुपमा पारित हुन सकेन र स्वतः खारेज भयो। तर, त्यो अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति भने कायमै रहे। तर, ऐन संशोधन भने उल्टियो र २०६६ कै ऐन सक्रिय भयो।

अहिले पुरानै ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न एमालेको सहमति अनिवार्य छ। तर, एमाले भने हरिकृष्ण कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहँदैन।

एमालेले उनलाई बनाउन नचाहेको तर सत्ताधारी गठबन्धनले भने उनलाई नै सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेपछि आजको परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो। आजको बैठकमा हरिकृष्ण कार्की बाहेक दोस्रो विकल्पबारे छलफल नै नभएको स्रोतको बनाइ छ।

हरिकृष्णसँग किन बिच्कियो एमाले ?

हुन त हरिकृष्ण कार्की एमालेकै कोटामा नियुक्त भएका हुन्। नियुक्तिका बेला उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निकट मानिन्थ्यो  तर, पछि उनले पदमा रहेर कार्यसम्पादक गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीकै प्रतिकूल हुने काम गरेपछि ओली उनीसँग बिच्किएकाे स्राेतकाे भनाइ छ।

२०७७ को पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

त्यतिबेला ओलीको त्यो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन नेकपाकै नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत सडकमा उत्रिएका थिए। नेकपा एउटै पार्टी त थियो तर पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष थियो।

त्यतिबेला ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइको क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराले ओलीलाई आफूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई संवैधानिक ठहर गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए।

बिरामी भनेर अदालत नगएका कार्कीलाई त्यही दिन साँझ ओलीले एउटा पार्टीमा देखे। बिरामी भनिएका व्यक्ति यसरी पार्टीमा आएको देखेपछि ओली सशंकित भए। त्यही बेलादेखि ओली कार्कीबाट तर्किन थाले।

ओलीको निर्णय आफूले उल्ट्याउनै पर्ने अवस्था भएको बताएका जबराले त्यतिबेला ओलीलाई राहत दिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरणको निर्णय बदर गरिदिन सक्ने आश्वासन दिएकाे स्राेतकाे भनाइ छ।

त्यतिबेला नेकपाको नामको विवादको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो। ऋषि कट्टेलले नेकपा नामको पार्टी आफ्नो भएको दावी गर्दै दायर गरेको रिटउपर फैसला सुनाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलास तोकेका थिए।

तर, फैसला सुनाउने दिन हरिकृष्ण कार्की बिरामी भएको भन्दै विदा बसिदिए र ओलीलाई फाइदा हुने फैसला सुनाउनबाट पन्छिए। यद्यपि पछि कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला सुनायो।

२०७७ फागुन २३ गते यो फैसला आएको थियो। त्यस दिन बिरामी भनेर अदालत नगएका कार्कीलाई त्यही दिन साँझ ओलीले एउटा पार्टीमा देखे। बिरामी भनिएका व्यक्ति यसरी पार्टीमा आएको देखेपछि ओली सशंकित भए। त्यही बेलादेखि ओली कार्कीबाट तर्किन थाले।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि दिपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। २०७९ को असोजमा दिपककुमार कार्कीले अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व हातमा आएपछि उनले फेरि ओलीको प्रतिकूल अर्को निर्णय गरे।

गएको फागुन ३ गते उनले ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको र त्यसैका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा अगाडि बढाउने निर्णय गरे।

लामो समयदेखि सुनुवाइ नभएर थन्किएको यो रिट यसरी अघि बढाइनु ओलीका लागि धक्का थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटलाई तत्काल अघि नबढाउन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत कार्कीलाई फोन गरेर मुलुकको परिस्थिति अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा भएकोले यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएकाे थियाे।

तर, कार्कीले राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक उत्तर दिएनन् बरु उल्टै ठाडो जवाफ फर्काए। यसको ब्रिफिङ ओलीकहाँ भयो जसले ओली कार्कीसँग झनै बिच्किए।

सर्वोच्च अदालत अझै लामो समय नेतृत्वविहीन रहने

स्रोतका अनुसार आज बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सत्ता पक्षले हरिकृष्ण कार्कीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, एमाले यो प्रस्तावमा सहमत भएन।

आजको बैठकमा कार्की बाहेक अर्को वैकल्पिक नामको प्रस्ताव पनि आएन। अर्को विकल्प प्रस्तावित नभएको र भएको प्रस्तावमा एमाले असहमत भएको अवस्थामा अब तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना न्यून छ।

अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ। अब दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसलगत्ते संसदको वर्षे अधिवेशन वा बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ।

त्यो अधिवेशनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ १५ सम्म बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस हिसाबले संसदले यो समयमा अरु बिजनेस गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

छिट्टै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि अहिलेकै ऐनअनुसार जाने हो भने एमाले पनि सहमत हुने नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। यस विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन। यस हिसाबले एमाले पनि सहमत हुने नाम आउन अझै केही समय लाग्नेछ।

अर्कोतर्फ सत्ताधारी गठबन्धनले आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश बनाउन अहिले नै सिफारिस गर्ने भन्दा संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई पारित गराउन जोड गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गरिएको छ। यो विधेयकमा संवैधानिक परिषदका कूल सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्ने र ५० प्रतिशतले नै प्रस्ताव समेत पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि यो विधेयक पारित भयो भने एमाले नभए पनि परिषदको बैठक बस्न र सिफारिस गर्न बाटो खुल्नेछ। त्यसैले सरकारले यसलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउन सक्छ।

सत्ताधारी गठबन्धनले हरिकृष्ण कार्कीबाहेक अर्को नाम प्रस्ताव गरेन र एमाले कार्कीको लागि तयार भएन भने उनलाई कामुबाटै अवकाशमा पठाउने प्रयास हुनेछ। कार्कीले साउन २० मा ६५ वर्ष पुगेसँगै अवकाश पाउनेछन्।

त्यसपछि अर्को कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना हुन्छ। कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माथिल्लो बरियतामा छन्।