राज्यले दिने सबै सेवा एकैखालका हुँदैनन्। सेवाको प्रकृति फरक-फरक भए जस्तै, सेवा प्रवाहको ढाँचा पनि फरक गर्नु नै पर्दछ। शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ सेवा, हुलाक सेवा, वन सेवा, भूमिसुधार आदि।

सेवा प्रदायक राज्यले यसको प्रकृति अनुसारको बिशिष्ट पद्धति अपनाउनु पर्छ। सेवा दिने बहानामा हरेक सेवालाई एउटै टोकरीमा राखेर नीति निर्माण गरियो भने सेवा सहज बन्ने त कता हो कता झनै जटिल बन्न पुग्छ।

पछिल्लो समय हामीकहाँ निक्कै चर्चित रहेको राज्यले प्रदान गरेको सेवा ‘भूमि सुधार सेवा’ हो। राज्यले जग्गा जमिन व्यक्तिकाे सम्पत्ति हो भनेपछि सेवा प्रवाहसँग जोडिएर यससँग सम्बन्धित बिभिन्न कानुन बनेको छ।

ती कानुन जग्गाको प्रकृति र मानव व्यबहारसँग जत्ति नजिक हुन्छन्, त्यति नै दीर्घकालसम्म विवादरहित भएर रहिरहन्छन्। जग्गा अरु बस्तुसरह खरिद बिक्री हुने त हो, तर खरिदकर्ताले अन्य बस्तु सरह चाहेको ठाउमा लान सक्दैन।

सुबिधा अनुसार यता/उता लैजान नसकिने, जहाँ छ त्यहीँ स्वयं खरिदकर्ता नै उपस्थित हुनुपर्ने विशिष्ट विशेषता हुनाले नै यसलाई “अचल” (चलाउन नसकिने) सम्पत्ति भनिएको हो।

अन्य सम्पत्ति भन्दा बिशिष्ट विशेषता र अचल भएकै कारणले यससँग सम्बन्धित नियम कानुन अन्य बस्तु वा सेवा भन्दा नितान्त फरक हुने गरेको हो।

हाम्रा प्राण धान्न प्रकृतिले सित्तैमा थुप्रै वस्तुहरु दिएकी छन्- घाम, पानी, हावा, माटो आदि जसमध्ये असाध्यै महत्वपूर्ण माटो पनि हो। हाम्रो मौलिक पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने हो भनेपनि बिहानै उठ्ने बित्तिकै

“कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती।

करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्।।
समुन्द्रवसने देवी पर्वतस्तन मण्डले।

बिष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमास्वमे।।”

भन्ने मन्त्रोच्चारण गर्दै धर्तीमातालाई हातले ढोगेर मात्रै पैतालाले छुने/टेक्ने चलन छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि जग्गाको महत्व/माटोको महत्व कति छ भनेर।

जसरी घाम, पानी, हावाआदिलाई सोझै प्रयोग गर्दछौं, त्यसरी माटोलाई सिधै प्रयोग गर्न सकिन्न। माध्यमको रुपमा मात्रै माटोको प्रयोग हुन्छ। बस्तु उत्पादनका रुपमा प्रयोग हुने भएकोले यसको (माटोको) उत्पादन क्षमता सोझै उत्पादित वस्तुको गुण र परिमाणसँग जोडिने गर्दछ। वस्तुको उत्पादन क्षमता बढाउन सर्वप्रथम माटोको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ।

सेवा प्रदायक राज्यले यसको प्रकृति अनुसारको बिशिष्ट पद्धति अपनाउनु पर्छ। सेवा दिने बहानामा हरेक सेवालाई एउटै टोकरीमा राखेर नीति निर्माण गरियो भने सेवा सहज बन्ने त कता हो कता झनै जटिल बन्न पुग्छ।

माटो बन्ने निश्चित प्रकृया छन्। माटो बिज्ञानका पिता, बैज्ञानिक V.V. Dokucheav(1846)का अनुसार चट्टान(parent material), अर्गानिजम(organic matter), समय (time),हावापानी (climate),जमिनको वनावट(Topography) आदिको समिश्रण बाट माटो बन्दछ।

एफ ए ओ (FAO) का अनुसार १ इन्च माटो बन्न कम्तिमा ५०० वर्ष लाग्दछ। हावापानी, वर्षा, वनस्पती, जमिनको वनावट, भिरालोपन, स्थिति, अवस्थिति, फर्काइ आदि विविध कुराले यसको उत्पादन क्षमतामा असर पार्दछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने मुख्यतयाः जमिन बर्गीकरणका दुई आधार छन्-

–१ उत्पादन

-२ उपभोग

उत्पादनः  जमिनको/माटोको उत्पादन दिने क्षमतासँग मात्रै जोडिएर जमिनको बर्गीकरण गरिन्छ। यसमा प्राय: कृषी उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर बर्गीकरण गरिन्छ।

माटोमा हुने विविध रसायनहरु ( जस्तै माटोको पि.एच., न्यूट्रियन्ट, अर्गानिक म्याटर, वाटर कन्टेन्ट, लेयरको थिकनेसआदि) हरुको आधारमा जग्गा बर्गीकरण गरिन्छ।  उत्पादन क्षमताका आधारमा जग्गा बर्गीकरण गर्ने कार्य निक्कै चुनौतीपूर्ण हो र यो बैज्ञानिक पनि हो।

उपभोगः  जग्गा बर्गीकरणको दोस्रो आधार भनेको उपभोग हो। यो पूर्णत ब्यबहारिक पद्धति हो। जमिनको उत्पादन क्षमतासँग यसको कुनै सरोकार हुँदैन। हामीलाई ब्यबहारमा के प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको छ, त्यसका आधारमा जग्गा बर्गीकरण गरिन्छ।

आवासीय क्षेत्र बनाउने, व्यावसायिक क्षेत्र बनाउने, खेलकुद क्षेत्र बनाउने वा अरु त्यस्तै आवश्यकताका आधारमा जग्गाको बर्गीकरण गर्ने गरिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ मा जग्गाको बर्गीकरण नितान्त जमिनको/माटोको उत्पादन क्षमतासँग मात्रै जोडिएको देखिन्छ।

त्यस्तै पुनः नापीपछि नियमावली २०५८ जारी भएपश्चात जग्गाको बर्गीकरण दुई आधार उत्पादन र उपभोगलाई लिन थालियो। जस अनुसार उत्पादनतर्फ कृषि र उपभोगतर्फ बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बर्गीकरण गरियो।

पुनः २०६९मा राष्ट्रिय भू-उपयोग नीतिमार्फत जग्गालाई सात क्षेत्रमा बर्गीकरण गरियो भने, राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०७२ अनुसार पुनः जग्गालाई ११ क्षेत्रमा बर्गीकरण गरियो। त्यस्तै भू-उपयोग ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई पुनः १० क्षेत्रमा बर्गीकरण गरियो।

यसरी कहिले ७ क्षेत्र, फेरि ११ क्षेत्र त फेरि १० क्षेत्र गरी पटक पटक गरिएको क्षेत्र बर्गीकरणको न त स्पष्ट वैज्ञानिक आधार छ, न त स्थानीय जनताको माग/आवश्यकता अनुसार नै जग्गाको क्षेत्र बर्गीकरण नै गरिएको छ।

वर्षौं लगाएर अर्बौं खर्च गरेर गरिएको जग्गाको क्षेत्र बर्गीकरण न त वैज्ञानिक नै छ, न व्यवहारिक नै भयो। गरिब देशको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी जस्तै भयो। कमाउनेले यसैलाई आधार मानेर अर्बौं कमाए। न तिनले कतै जवाफ दिनु परेको छ न तिनलाई राज्य बिरुद्धको अपराधमा मुद्दा/मामिलानै छ।

चार दशक भन्दा पहिला, Kenneth Earth science limited Canada र नेपाल सरकारले सन १९७८/७९ मा करिब ५००० मि. भन्दा कम उचाईबाट लिइएको हवाई फोटो र अन्य प्रबिधिबाट तयार पारिएको land use, land capability, land system map को पुरानो टोपोसिट नम्बरमा आधारित नक्सा प्रकासित गरेको र हालको भू-उपयोग नक्साको प्राथमिक स्रोत पनि त्यही रहेको हुँदा, यससँग सम्बन्धित विज्ञ तथा जानकारले यसप्रति शंका मान्ने गरेका छन्।

किनभने माटो यति संवेदनशील बिषय हो कि यसको हिजो कायम रहेको गुण भोलि कायम हुन्छ भन्न सकिन्न। यसमा विविध तत्वले तुरुन्तै प्रभाव पार्दछ। जस्तै वर्षा, तापक्रम, बनस्पति आदि।

भू-उपयोग आयोजनाले न त वैज्ञानिक ढंगबाट माटोको नमुना लिएको पाइन्छ न त हालसालैको इमेज प्रयोग गरेको बुझिएको छ। आजभन्दा झण्डै आंधा शताब्दी अगाडिको LRMP को नक्सा/डाटा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसरी लिइएको डाटाको आधारमा हालको माटोको प्राकृतिक गुण र क्षमता कति मिलेको छ होला सोचनीय छ।

हुँदा-हुँदा नेपालको संविधान, ऐन नियम कानुन र ब्यबहारले समेत निजी सम्पत्ति भनेर किटान गरेको जग्गा जस्तो संवेदनशील बिषयलाई, हचुवाका भरमा, लहडका भरमा नितान्त सीमित व्यक्ति वा संस्थालाई क्षणिक तर मनग्य लाभ लिने उद्देश्यका साथ जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने, क्षेत्रफल तोकिदिने आदि विविध मौखिक कानुन बनाउँदै जग्गाधनीलाई आतंकित पार्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

नीति नै बनाएर राज्यले हजारको नोटले यो-यो वस्तु मात्रै किन्ने, पाँच सयको नोटले यो-यो बस्तु मात्रै किन्ने, त्यस्तै सय, पचास, बीस आदिका नोटले यो-यो बस्तु मात्रै किन्ने भन्यो भने बजार के होला, अनुमान गरौं त।

हो यस्तै हो सम्पत्ति भनिसके पछि जग्गा बेच्न र कित्ताकाट गर्न जत्ति पनि पाउनु पर्छ। कुरा के चाहीँ हो भने सरकारसँग क्षमता/ल्याकत छ भने र जनताको आवश्यकता अनुसार उनीहरु राजी छन् भने निश्चित क्षेत्र छुट्याएर मात्रै कित्ताकाट रोक्ने, क्षेत्रफल तोकिदिने गर्नु मनासिब होला।

नीति-निर्माण तहमा यहाँ के देखिन्छ भने, ‘छिमेकीको भैसीले पाडो पाए पनि, पाडी पाए पनि हामीलाई के” भन्दै मनोमानी रुपमा नियम कानुन बनाएको प्रष्टै छ। कुनै पनि नीति निर्माण गर्नुपूर्व सो सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञहरुद्वारा प्रयाप्त अध्ययन एवम् अनुसन्धान गराइ त्यसका लागि आवस्यक आधार तयार गरी नीति निर्माण गर्दा नै उक्त नीति जनहितमा दीर्घकालीन एवं लोककल्याणकारी हुन्छ।

राज्यलेनै जग्गालाई सम्पत्तिको रुपमा स्विकार गरिसके पछि हरेक व्यवाहारिक समस्यामा (अंशबण्डा, विवाह, ब्रतबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि लिने कार्यमा समेत) भनेको समयमा भनेको क्षेत्रफल कित्ताकाट गरी व्यवहार सल्टाउँदै आइरहेका आम किसानलाई देशव्यापी मर्का परेको छ।

यति मात्रै कहाँ हो र! भनेको समयमा जग्गा खरिद बिक्री/कित्ता काट नहुँदा राज्यलाई अरबौं राजश्व घाटा लागेको स्पष्टै छ।

अब हाम्रो समाजको कुरा गरौँ

राजनीतिक बेइमानीले समाज दिक्क छ। नैतिकता/इमान्दारिताको त कुरै छोडौं, दिनदिनै झुटको खेती खुलेआम फस्टाएको छ। दिक्क समाज, केही हुन्छ कि, केही गर्छन् कि भन्ने आशमा, कुनै नयां आवाज/ ठूलो आवाज सुन्ने बित्तिक्कै, त्यतातिरै बरालिने गरेको छ।

बिकसित राष्ट्रहरुका नेतासँग दक्षता/क्षमता/ विज्ञता सँगसँगै आवाज पनि मसिनो हुने गरेको र अविकसित र अल्पविकसित राज्यमा यसको ठिक बिपरित हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हामीले देखेकै/सुनेकै छौं। घाँटीका नशा फुलाएर बोलिएका सफेद झुट चिर्न जनताको शैक्षिक/चेतनाको स्तर निक्कै माथि हुनुपर्छ।

देशको/समाजको अझ भनौं जनताको शैक्षिक/बौद्धिक स्तर त, भनिराख्नु नपर्ला। बिभिन्न समयका अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले दुधको-दुध, पानीको-पानी पारेकै छन्।

सरकारले भनौं वा माथिल्लो तहमा गरिने जुनसुकै नीति-निर्माणका कुराको दीर्घकालीन असर जनता स्वंयले आँकलन गर्ने र त्यसको समर्थन वा विरोध गर्ने क्षमता नराखुन्जेल, जनताका नाममा, निहित स्वार्थका लागि रातारात कानुन बन्ने नै हो रातारात कानुन परिवर्तन हुने नै हो।

फेरि पनि कुरा के हो भने जग्गा जस्तो संवेदनशील बिषयमा हचुवाका भरमा कुनै निर्णय नगरियोस्। पुराना कुनै निर्णय जो पटक्कै व्यवाहारिक छैनन्, तिनलाई विज्ञसहित सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरी सुधार गरियोस् र गलत नियत राखी नीति-नियम मनोमानी बनाउने, राज्य श्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्।

लेखक  अर्याल  त्रि.वि. भूगोल केन्द्रीय बिभाग कीर्तिपुरबाट विद्यावारिधी गर्दैछन्।