काठमाडौं। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतपरिणामको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिको सतहमा देखिन थालेको छ। रास्वपाको अप्रत्याशीत जित र परम्परागत ठूला पार्टीको निराशाजनक उपनिर्वाचनको मतपरिणामले सत्ता राजनीतिमा पराकम्पन गएको छ।

पछिल्लो पटक जनताको जनमतको परीक्षण गर्ने उचित अवसका रुपमा लिइएको उपनिर्वाचनमा सत्तासीन दल र प्रतिपक्षीको समेत उल्लेख्य उपस्थिति नदेखिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। यसको पराकम्पनले सत्ता समीकरणको बदलाव हुने सभ्भावित परिदृश्य देखा परेको छ।

बैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतपरिणामले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको सम्मानजनक उपस्थिति नदेखिएपछि ठूला तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभुत्व कायम गरेका दलहरु सशंकित बनेका छन्। यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै किचलो उत्पन्न गराएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले उपनिर्वाचनमा कतैपनि उम्मेदवारी दिन नसक्नुलाई राजनीतिक पराजयको रुपमा अर्थ लगाउन थालिएको छ। यसैका बाछिटाहरु पछिल्लो समय सत्तासमीकरणमा पर्न लागेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार सत्ता राजनीतिमा रजगज गरेका दलहरुभित्रै आन्तरिक किचलोसमेत उपनिर्वाचनको मतपरिणामले उब्जाएको र सत्तासहयात्री दलबीच चिसोपना बढाएको छ। वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नेसम्मको तयारीमा दलहरु आन्तरिक रुपमा जुटेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय नपाए सरकारलाई असहयोग गर्ने शेखर समूहको चेतावनी

उपनिर्वाचनको मतपरिणामले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो थप बढाएको छ।

आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित क्षेत्रबाटै कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपामा प्रवेश गरेका स्वर्णिम वाग्लेको जितले युवा नेताहरुको अक्षमता दर्शाएको भन्दै तिक्तता बढाएको छ।

कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाएर युवा र सभापति शेरबहादुर देउवा इतर पक्षमा शशक्त देखिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि प्रश्न तेस्रिएको छ। सोही कारणले कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो थप बढेको स्रोत बताउँछ।

कांगेसका महामन्त्री शर्माले पार्टीमा रुपान्तरणको जरुरत रहेको सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन्। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र कार्यशैलीगत रुपान्तरणको अपरिहार्यता बढेको उपनिर्वाचनले सन्देश व्यक्त गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ।

कांग्रेसमा देउवा इतर समूहको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइराला सरकारको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ ब्युँतिएको गठबन्धनलाई समेटेर चैत १७ गते गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा समेत आफ्नो समूहलाई सरकारमा सामेल गराएका छैनन्।

कांग्रेसले पाएको आठ मन्त्रालयमध्ये हाल देउवा पक्षका चार जनामात्रै सरकारमा सहभागी छन्। पार्टीमा सम्मानजनक उपस्थिति खोजेको शेखर समूहले तीन मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय सरकारमा सहभागीताका लागि कांग्रेसको शेखर गगन समूहले पार्टीमा स्वास्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दाबी गरेको शेखर समूहले सोही मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारलाई असहयोग गर्नेसम्मको कठोर निर्णय लिने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

रास्वपाको समर्थन फिर्ता गर्ने उद्घोषले सत्ता गठबन्धनमा तरंग

सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताउँदै सरकारमा सामेल दल र सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि जब्बर रुपमा बढिरहेको छ।

केही दिन अघि सरकारको नेतृत्व गरेको दलकै युवा नेता रामप्रसाद सापकोटाले सरकारको कामबारे सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

यही परिपेक्षमा भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भारी मतले विजयी भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्र त्रसित बनेको छ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारलाई दिएको समर्थन सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्ने बताउँछन्। उनले सरकारको कामकारबाही उल्लेख्य रुपमा अघि बढ्न नसकेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन पुनर्विचारबारे पार्टी र संसदीय दलको बैठकबाटै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले बाहिर आएको पार्टीको संस्थागत धारणा होइन,’ उनले सभापति लामिछानेको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै भने, ‘सभापतिले सरकारलाई दिएको समर्थन पुजर्विचार गर्न सकिन्छ भनेको हो। यस बारे बैठकले संस्थागत धारणा तय गर्ने छ।’

उनले रास्वपा सरकार परिवर्तनको कुनै खेलमा नलाग्ने प्रष्ट पारे। केही दिनमै बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्ने प्रमुख सचेतक परियारले जानकारी दिए।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अड्चन आइपर्ने समेत चर्चा चलिरहेको छ। तर, सरकारलाई समर्थन दिएका अन्य दलको सांसद संख्याका आधारमा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहेको देखिएकाले सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक नपर्ने कानूनका जानकारहरुले बताइरहेका छन्।

नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत, चलखेल सुरु

यता नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको विकल्पमा सत्तारुढ कांग्रेसको देउवा इतर पक्षसँग छलफल बढाएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफलको तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार मंगलबार विराटनगर पुगेका कोइराला र केही दिन अघि झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ताको तयारी हुँदैछ। उनीहरु दुबै जना झापामा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ओली भेट्न कोइराला झापा जाने सुरसार कस्दैछन्।

दुई नेताको भेटमा सरकारको कामकारबाहीले सन्तोषजनक गति नलिएकाले विकल्पकालागि एमालेसँग सहयोग जुटाउन कोइरालाले छलफल गर्ने योजना तय भएको सा्रेतले जनाएको छ।

अहिलेको सरकारको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट बनेको कोइराला समूहले वर्तमान सरकारको विकल्पमा बरु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए देउवालाई प्रधानमन्त्री सहजै स्वीकार्न तयार रहेको छ।

यद्यपि आफ्नो पार्टी बेगर एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था आएपनि कोइराला समूहले पार्टीमा सहमति जुटाउन तयार रहेको स्रोतको दाबी छ।

एमालेकै सहयोगमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए देउवालाई गठबन्धन तोड्न दबाव बढाउने मनशायमा कोइराला पक्ष रहेको छ। यही बुझेरै एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवा इतर पक्षसँग छलफल अघि बढाएको बताइएको छ।

रास्वपाले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ताको तयारी गरेको अवस्थामा सत्तारुढ कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रचण्ड सरकारको अस्तित्व नै संकटमा पर्दछ। कांग्रेस भित्र सरकारसँग असन्तुष्ट शेखर गगन समूहलाई विश्वासमा लिएर सरकार विरोधी मत सिर्जना गर्न एमालेको सक्रियता बढेको छ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमनपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन एमाले तयार रहेको छ। सोही कारणले एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका देउवा इतर समूहका नेता कोइरालामार्फत दबाव बढाउँदै लगेका छन्।

दश दलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकारको विकल्पमा सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था नभएमा कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा धारा (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बन्न सक्ने संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ।

यदि एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सहमति भएर एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा ७६ (२ ) अन्र्तगत देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्।

नयाँ सहमति जुटेमा संसदमा कुनैपनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा धारा (२)  अन्तर्गत नैे दुई वा सो भन्दा बढी दलको सहमतिमा सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

एमाले कांग्रेससहितको नयाँ सरकार गठनका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्य पर्दछ। हाल कांग्रेससँग ८७ र एमालेको ७९ सांसद कायम रहेको छ। सोही सांसद संख्या नै सरकार बन्नका लागि पर्याप्त छ।

नयाँ सत्ता गठबन्धन बने भर्खरैको उपनिर्वाचनमार्फत जनताको व्यापक अभिमतसहित एक सांसद सदस्य थप गरेर २१ सांसदसहितको रास्वपालाई समेत एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रहमा सामेल गराउन सकिने आँकलन दुई दलले गरेका छन्।

रास्वपालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएरै भएपनि सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने पक्षमा एमाले अध्यक्ष ओली रहेका छन्।

यस्तै संसदमा रहेका अन्य साना दललाई समेत रोजेको मन्त्रालय दिएर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा भित्र्याएर बहुमत सांसदको समर्थनसहित सरकारलाई थप बलियो बनाउन सकिनेमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरु आश्वस्त रहेको स्रोतको दाबी छ।