दोहा । अफगानिस्तानका महिलालाई काम गर्न र बालिकाहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब दिने विषयमा शासकहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने बिषयमा सोमबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा कतारमा सुरु जारी वार्तामा तालिवान अनुपस्थित भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रङंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले दुई दिनसम्म सञ्चालन गरेको वार्तामा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र रूसका साथै प्रमुख युरोपेली सहायता दाताहरू र पाकिस्तानजस्ता प्रमुख छिमेकीहरूका साथै करिब २५ देश र समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

तालिवान सरकारलाई आमन्त्रण गरिएको छैन र बैठकअघि नै प्रशासनको मान्यताको प्रश्न उठेको छ ।

सन् २०२१ को अगष्टमा सत्तामा फर्केका तालिवान शासकहरूलाई मान्यता दिने कुनै पनि कदमको विरोधमा अफगानी महिलाहरूको एउटा सानो समूहले काबुलमा सप्ताहान्तमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

अफगान महिला समूहको गठबन्धनले आइतबार दोहा बैठकलाई लेखेको खुला पत्रमा कुनै पनि देशले औपचारिक सम्बन्धबारे विशेष विचार गर्न र यही अवस्थामा तालिवानलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मान्यता कार्यसूचीमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले गत महिना दोहाको बैठकले तालिवान सरकारलाई ‘सैद्धान्तिक मान्यता’ दिने ‘सानो कदम’ पत्ता लगाउन सक्ने बताएकी थिइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त टिप्पणीको गलत व्याख्या गरिएको जनाएको छ । कुनै पनि देशले तालिबान प्रशासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छैनन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मात्र तय गर्न सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेस दोहा पुग्नुअघि उनको कार्यालयले महिला तथा बालिकाको अधिकार, समावेशी शासन, आतङ्कवाद र लागूपदार्थको ओसारपसारविरुद्ध लड्नका लागि तालिबानसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभित्र साझा समझदारी हासिल गर्ने उद्देश्यले उक्त बैठक आयोजना गरिएको जनाएको छ ।