निरन्तर एक महिना लगाएर करिव ८ हजार महिला तथा अभिभावकहरुसित लघुवित्तको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया र वित्तीय साक्षरता सम्पन्न गरियो।

उहाँहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता र सक्रिय छलफलबाट लघुवित्त बिरुद्धको भ्रम चिर्न र वस्तुगत यथार्थ राखी सेवाग्राही सदस्यहरुलाई खुशी बनाउन सकेकोमा खुशी लागेको छ।

अघिल्लो वर्षझै यस अवसरमा उत्कृष्ट केन्द्र १४५ वटा, उत्कृष्ट उद्यमी ८३ जना, उत्कृष्ट केन्द्र प्रमुख ४१ जना, उत्कृष्ट बचतकर्ता ४१ जना र जेष्ठ सदस्य ५९ जना गरी ३६९ जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरियो।

सोही अवसरमा सेवाग्राही सदस्यहरुको गरिव तथा जेहन्दार २१७ जना छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी शिक्षा आर्जनमा हौसला बढाउने काम गरियो।

बाहिर हल्ला भएजस्तो लघुवित्त विरुद्धको भुसको आगो सेवाग्राही सदस्यसम्म नपुगेको, उल्टै कतिपय ठाउँमा सदस्यहरुले उनीहरुलाई प्रतिकार गरेको सुन्न पाइयो।

खराव नियतले कर्जा लिने र किस्ताको भाका नघाएका, कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेका, कर्जा लिएर फजुल खर्च गर्दै मादक पदार्थ सेवन गर्दै हिँड्ने, आर्थिक मामलामा बदनाम भएकाहरु र थोरै आस साथै भ्रममा परेका सोझासाझा केही सेवाग्राही सदस्य बाहेक अत्याधिक सदस्यहरु लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले उठाएका विषयमा रतिभर पनि विश्वास र भरोसा नभएको र नगरेको भनाइ सुन्दा लघुवित्तले राम्रो सेवा दिएको रहेछ भन्ने लागेको छ।

तर, आन्दोलनकारीको डर धम्कीका कारण कर्मचारीहरुले निर्धक्कका साथ केन्द्र बैठक र कर्जा असुली गर्न ताकेतामा जान नसकेको, कर्मचारीहरुमा असुरक्षाको त्रास रहेको पाइयो।

विश्वमा सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकारेको तथ्य के हो भने “विपन्नलाई ब्याजदर भन्दा कर्जा सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ।” पुँजीगत लागत र स्प्रेड दर भन्दा कम दरमा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर यदि निर्धारण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले लघुवित्तलाई ब्याजमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ।

कतै मिनाहा भई हाल्छ कि भन्ने आसमा नियमित किस्ता तिर्न सक्ने सदस्यहरुले पनि केही महिनादेखि किस्ता रोकेकोले असुली दर घटेको छ, एनपीएल बढेको छ र मासिक वित्तीय विवरण नकारात्मक बन्दै गएको छ। यो हो, अहिलेको चुनौतीको विषय।

संघर्ष समितिले शुरुमा उठाएको माग लघुवित्त खारेजी र सामुहिक जमानी कर्जा मिनाहा थियो। पछिल्लो दिनमा आएर ती माग छोडेर ब्याज घटाउनेमा पुगेको, र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु उठाउन थालेका छन्।

जस्तै, कर्जा सदुपयोगीता जाँच हुनु पर्ने, ब्यावसायिक योजना बनाएर मात्र कर्जा र सीप विकास तालिम दिनु पर्ने, कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरुको म्याद थपेर सहज बनाई दिनु पर्ने, आदि।

यही बीच धमिलो पानीमा माछा मार्न ठाउँ ठाउँमा अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको नाममा र केही लुटेरा टोली समेत शाखा कार्यालयमा आई ताला लगाउने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने र मौका पाए रकम कलम लुत्न उद्यत रहेको पाइएको छ।

यसलाई समयमा ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्न राज्यले तत्काल पहल लिनु पर्दछ, र अटेरी र हुलहुज्जत गर्ने अराजक पक्षलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

लघुवित्त कार्यक्रमको विधि प्रक्रिया, कर्जा र बचतको ब्याज र सेवा शुल्क लगायतको विभिन्न सेवाहरुको बारेमा जानकारी नपाएका वर्गहरुमा समेत लघुवित्तको सेवाको बारेमा भ्रम रहेको पाइयो।  यसलाई वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट लघुवित्त संस्थाले क्रमशः चिर्दै जानु पर्ने वस्तुगत आवश्यकता रहेको छ।

राजनैतिक दलका जिम्मेवार केही नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि संसद, मिडिया र सार्वजनिक रुपमा अधुरो सूचनाको आधारमा लघुवित्तको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइएको छ, उहाँहरुको काम राज्यमा सुशासन ल्याउन नीति निर्माण गर्ने हो, तथ्यगत कुरा गर्ने हो, गैर जिम्मेवार टिप्पणी गरेर आफ्नो कद आफैं घटाउन हुँदैन। राम्रो पक्ष भनेको बहुसंख्याक जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन लघुवित्तको सेवाप्रति सकारात्मक र सहयोगी हुनु हुन्छ।

पछिल्लो दिनमा लघुवित्तले केही गल्ती गरेकै हो। प्रमुख गल्तीहरुमध्ये विपन्न वर्गभन्दा माथिल्ला वा धनीवर्गका महिलाहरुलाई समेत लघुवित्तको सदस्य बनाउने काम भयो, ती सम्पन्न र चलाक महिलाहरुको अगुवाईमा १० देखि २० जनाको समूहले धेरै लघुवित्तमा गई सदस्य बने, आफ्नो नाममा कर्जा निकाली ती धनी वर्गका महिलाहरुलाई सानो लोभ लालसामा परी कर्जा रकम दिए, त्यस्ताले समयमा किस्ता नतिरी अटेर गरे र कोही त रकम लिएर भागे, जसका कारण आफ्नो नामबाट कर्जा निकालेर अरुलाई कर्जा दिने महिला फसे, किस्ता तिर्न सकेनन्।

अर्को गल्ती, ब्यापारिक घरानाबाट आएका केही लघुवित्तले कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थाले, जसको कारण सदस्यहरुले सजिलै कर्जा पाउन थाले।

आयमूलक कामका लागि रु. १ हजार, २ हजारबाट शुरु गरी १८, २० वर्षमा मुस्किलले रु. ८० हजार, ९० हजार कर्जा लिने सदस्यहरुलाई पछिल्लो केही वर्षहरुमा लघुवित्त कारोबार गर्न शुरु गरेकाले पहिलो वर्षमै “ठाउँका ठाउँ रु. ३ लाख देखि रु. ५ लाख कर्जा” को नारा लिएर घर घरमा गई कर्जा दिने काम गर्नुभयो।

तेश्रो गल्ती सदस्यहरुबाट भयो, किस्ता तिर्ने आफ्नो क्षमता नहेरी सदस्यहरुले जुनसुकै कामकोलागि पनि लघुवित्तबाट जतिसुकै कर्जा लिन थाल्नु भयो। केहीले त खराव नियतका साथ कर्जा लिएर एक किस्ता नतिरी भाग्नु भयो।

सित्तैमा पाएपछि चारमाना चुक खाने उखान छ, पछि बिगार गर्ला कि नसोच्ने, पेट पोलेपछि बल्ल चेत बाबा। ताली पितेको भरमा कर्जा पाइने, सदस्यहरुले कर्जा धमाधम लिए, मागे पछि दिनै पर्‍यो, नदिए समूह छोड्ने धम्की आउने र लगानीमा रहीरहेको रकम दुब्ने डर।

यी तीनवटै गल्तीलाई दुवै पक्षले सुधार गर्नु पर्दछ। नियमक निकायले पनि ठूलो संख्यामा लघुवित्तको इजाजतपत्र दिने र जथाभावी शाखा खोल्न दिने गल्ती गरेकै हो। यद्यपि जति बढी पूँजी परिचालन भयो त्यति बढी आर्थिक गतिविधि बढ्छ र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्छ भन्ने मान्यता पनि छ।

यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भयो, ब्यावसायमा मन्दी आयो, मूल्य वृद्धि भयो, जनताको हातमा नगद पुग्न छोड्यो, कर्जाको चक्र रोकियो र भाखा नाघ्ने क्रम बढ्यो।

यही अवस्थालाई आधा बुझेर केहीले आफ्नो स्वार्थकालागि आन्दोलनको नाम दिएर लघुवित्त संस्था खारेजी र कर्जा मिनाहाको कुरा उठाउन थाल्नु भयो, सदस्यहरुबाट रु. ५०० देखि मासिक रु. १,००० नगद उठाउन थाल्नु भयो, उठेको रकमले होला आफ्नो कर्जा तिर्नु भयो, तर सोझा निमुखा सदस्यहरु फस्ने गरी आन्दोलनलाई बढाउँदै लानु भयो, बीचमा मचेजस्तो भयो, र अब छिटै ठच्चिदैछ पनि।

नेपालको लघुवित्तको ब्याजदर र सेवा शुल्क प्रमुख विषय होइन। “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३.५ देखि १५ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लिएर विपन्न वर्गलाई लघुकर्जा सेवा दिई राखेको छ।

बचतकर्तालाई कम्तीमा ७.५ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिई राखेको छ। दुवैको औषत ब्याज करिव १४ प्रतिशत पुग्छ र वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लिई लघुकर्जा सेवा दिँदै आएको छ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा लघुवित्तको कर्जामा सेवा शुल्क वाहेक वार्षिक ब्याजदर न्यूनतम १८ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ।

लघुवित्तको वार्षिक ब्याजदर १५ बाट तल झार्ने हो भने पहिले “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त संस्थाले आफूले लिएको थोक कर्जाको ब्याजदर र सेवाग्राही सदस्यहरुलाई प्रदान गरी रहेको बचतको ब्याजदर घटाउनु वा घट्नु पर्दछ, तब मात्र सम्भव छ। होइन भने नेपालको लघुवित्तको ब्याजदर दुनियाको सबैभन्दा सस्तो हो।

सामान्य अवस्थामा लघुवित्तको ब्याजदर केही महंगो अवश्य हुन्छ, किनकी गाउँ गाउँमा धेरै शाखा खोलेर थप कर्मचारी राखी सदस्यहरुको घरदैलोमा सेवा दिनु पर्दछ, ससानो आकारको तर धेरै ठूलो संख्यामा सदस्यहरुलाई कर्जा सेवा दिनु पर्दछ, वित्तीय साक्षरता र क्रेडिट प्लस सेवा दिनु पर्दछ, यसका कारण प्रशासनिक खर्च तुलनात्मक महंगो हुन्छ, र सामुहिक जमानी कर्जाको जोखिमलाई सुरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वमा सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकारेको तथ्य के हो भने “विपन्नलाई ब्याजदर भन्दा कर्जा सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ।” पुँजीगत लागत र स्प्रेड दर भन्दा कम दरमा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर यदि निर्धारण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले लघुवित्तलाई ब्याजमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ।

किनकी लघुवित्त संस्था पब्लिक कम्पनी हो, जनताको पुँजी नोक्सानमा जानेगरी आफ्नो सेवा दिन सक्दैन र अधिकार पनि छैन।
लघुवित्तको खारेजी वा ऋण मिनाहाको कुरा उठाउनेहरुले सबैभन्दा पहिला लघुवित्तको मर्म, भावना, अवधारणा र यसले विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा गरेको योगदान बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

लघुवित्त संस्थाले गाउँका लाखौं विपन्न महिला दिदीबहिनीहरुलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय सेवा प्रदान गरेको छ। ती लाखौं महिलाहरुको वित्तीय सेवामा पहुँच पुगेको कारण व्यवसायी बनेका छन्।

गाउँघरमा छरिएर रहेको रकम खरबौंमा बचत संकलन गरी राज्य र सदस्यहरुलाई पुँजी निर्माणमा सहयोग गरेको छ। राज्यलाई अरवको दरले कर बुझाएको छ। आन्दोलनकारीहरु वा राज्यले कि त लघुवित्तको उत्तम विकल्प दिन सक्नु पर्दछ, नभए आफ्नो निहित स्वार्थका लागि लघुवित्तको विरुद्ध बोल्न बन्द गर्नुपर्छ।

किनकी तपाईंहरुको अवैधानिक गतिविधिका कारण समयमा किस्ता नतिर्दा धेरै दिदी बहिनीहरुको ब्याज र हर्जाना दिनानुदिन बढदै छ, कर्जाको भारमा फँस्दै छन्। कालो सूचीमा पर्दा तीनपुस्ते बदनाम।

लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुको सेवा रहेको बेलामा समेत गाउँ ठाउँ र शहर बजारका साहुमहाजन र मिटर ब्याजीको जगजगी छ, जसले प्रति सय रुपैयाँमा मासिक रु. ३ देखि १० रुपैयाँसम्म ब्याज लिने गरेको बताउनछन् ऋण लिनेहरु।

लघुवित्त र सहकारी नहुँदा वा धितो कर्जा सेवामा आफूलाई रुपान्तरण गर्दा उनीहरुको ब्याज कहाँ पुग्ला? एक पटक राम्ररी सोचौं। विपन्नहरुलाई साहुमहाजन र मिटर ब्याजीको फण्डामा पार्ने गल्ती कसैलाई गर्ने छुट छैन।

लघुवित्त संस्थाले २०७९ साल पुसको विवरण अनुसार करिव ३० लाख जना ऋणीहरुलाई साह्रे ४ खर्वभन्दा बढी रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका देखिन्छ।

त्यसमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा रकम हो, ३७ प्रतिशत सेवाग्राही सदस्यहरुबाट संकलन भएको बचत रकम हो भने बाँकी रकम शेयरधनीहरुको लगानी र संचित पुँजी हो। यो सबै रकम डुब्ने गरी कुनै पनि लघुवित्त संस्था बन्द वा खारेज हुँदैन र कर्जा मिनाहा पनि हुँदैन। सबैलाई चेतना भया।