भ्रष्टाचार बिरोधी र राष्ट्रियताका पक्षधर छवि बनाएर बिद्रोह सुरु गरेका माओबादी सदाबाहर अधक्ष्य प्रचण्ड अहिले अस्थिरता र जनबिरोधि नेताका रुपमा चिनिन थालेका छन्।

अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने तात्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि सचिवसम्म उक्त काण्डमा संलग्न भएका प्रमाणहरु बाहिर आएपछि उनले कारवाही अघि बढाएका छन्। यो हेर्दा राम्रै कदम देखिन्छ।

तर त्यसमा संलग्न भनिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझी दुबै नेता माओबादीबाट एमालेमा आएका नेता हुन्। यो कतै बदलाको भावनाले त गरिएको होइन भन्ने शंका पनि उब्जेको छ।

यदि ठूला भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्यान्टोन्मेन्टदेखि सुरु गरेर वाइडबडी, एनसेल, ललिता निवास काण्ड जस्ता प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डका नाइकेलाई समातेर कारवाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यसले जनतामा राम्रो सन्देश संचार हुनेछ।

अहिले जनतालाई प्रचण्डप्रति बिश्वास छैन। किनकि उनी जहाँ सत्ता पाइन्छ त्यही दल र गठजोडमा टाँसिन पुगिहाल्छन्। उनलाई देशलाई स्थिरतामा राखेर जनताको चाहनाअनुसार बिकास गर्नुसँग कुनै मतलब छैन। उनी कहिले कांग्रेसको गठजोडमा सरकार बनाउँछन्।

भारतसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने नेतृत्व हुँदा नेपालमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमैदान भैरहवा तथा पोखराबाट भारतमा उडान गर्ने अनुमति लिन सक्तैनन्।

कहिले एमालेसँगको गठजोडमा टाँसिएर प्रधानमन्त्री पद पडकाउँछन्। उनैको कारणले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारहरु छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन्। जसले गर्दा संघ प्रदेश कसैले पनि स्थिर भएर बिकासका आयोजनाहरु अघि बढाउन सकेका छैनन्।

जनता जतिछिटो सरकारमा स्थिरता आवस र जनताका चाहना अनुसार बिकासका गतिबिधि अघि बढुन भन्ने चाहन्छन्। युवाहरु श्रम बेच्न खाडी मुलुक जानु नपरोस्, क्षमतावान बिद्यार्थीहरु स्वदेशमै बसेर राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सकुन र रोजगार बनुन् भन्ने सबै जनताका चाहनाहरु ब्यर्थ भइरहेका छन्।

सिर्फ भाषण र योजनामा सीमित भएका गुंणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै प्रगति भएका छैनन्। शिक्षामा अत्यधिक खर्च गरिए पनि शहरदेखि गाउँसम्म सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने बिद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्युन छन्। सरकारीमा पढ्ने बिद्यार्थी पनि एससिई उत्तीर्ण हुन कठिनाइ हुने गरेको छ।

निजी बिद्यालयहरुले अत्यधिक रकम असुले पनि जनता आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउन बाध्य छन्। अर्कोतर्फ स्वास्थ्यमा त्यही हालत छ। गाउँका जनता सिटामोल नपाएर मर्नु पर्ने बाध्यता छ।

कर्णाली प्रदेशमा बर्षेनि सयौं महिला बच्चा पाउन नसकेर मरिरहेका समाचार आउँछन्। यहिबेला हाम्रा बिशिष्ठ भनिएका नेताहरु पेट दुख्दापनि करोडौं खर्च गरेर बिदेश जानेक्रम यथावत छ।

यस्ता बिडम्बनालाई बिरोध गर्ने समाचार पत्रहरु आइरहँदा पनि सत्तामा बसेकाहरु यसलाई सुधार गर्न कुनै पहल गरेको पाइँदैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेकुरा हामी सिर्फ भाषण गर्छौं तर कार्यन्वयनमा नल्याउँदा अहिले खरबौं रुपैयाँको खाद्यान्न हामी बिदेशबाट आयात गरिरहेका छौं।

हाम्रा किसानका तरकारी बजारसम्म पुग्न सक्दैनन्। बिषादी मिसिएका भारतीय तरकारी खुला सिमानाबाट आयात भएर हाम्रा भान्सामा पुगिरहेका छन्।

युवालाई स्वदेशमा रोकेर राख्न सक्ने ब्याबसायिक कृषिको लागि आबश्यक पर्ने सिचाईं, मल, बिउको जहिलेपनि अभाव भइरहेको छ। बर्षेनि कमिसनको लागि अरबौंका मल आयात गरिन्छ। त्यो पनि समयमा किसानले पाउन सक्दैनन्। स्वदेशमा मल कारखाना खोल्ने कुरा सधैंभरि कागजमा सीमित पारिन्छ।

सरकारमा बस्नेहरु सिर्फ सत्ता जोगाएर सत्ता सुबिधामा रमाउँदै बिदेशीलाई खुसी पार्नमा तल्लीन छन्। छिमेकी देशसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरुबाट फाइदा लिनु भन्दा सात समुन्द्र पारिको अमेरिकी नीतिमा चल्नुपर्ने एमसीसी जस्तो खतरनाक सहयोग लिएर छिमेकी देश चीनलाई तर्साउन कार्य गरिन्छ।

भारतसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने नेतृत्व हुँदा नेपालमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमैदान भैरहवा तथा पोखराबाट भारतमा उडान गर्ने अनुमति लिन सक्तैनन्।

इपीजीको सम्झौता दुबै देशका प्रधानमन्त्री भएर सुरु गरेका कार्य अहिलेसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहँदैनन्। सिमानाका समस्यामा हाम्रा प्रधानमन्त्री डटेर भारतसंग कुरा राख्न सक्दैनन्।

बिदेशीका अगाडि हिम्मतसाथ बोल्न नसक्ने हुतिहारा नेताहरु आन्तरिक समस्यालाई समयमा समाधान गर्नुभन्दा सिर्फ मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा मात्र महिनौ लगाएर अड्काएर राख्छन्।

अहिले दैनिकजसो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारले बिश्वासको मत लिएको नयाँ मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेको भन्दा अरु समाचार सुन्न पाइँदैन। जुनकुरा जनतालाई कुनै मतलब छैन। जनता सरकारी कार्यलयमा जाँदा आफ्नो काम बिना घुस सजिलोसँग होस्।

किसानका आफ्ना सामान बजारमा सजिलैसँग पुगुन्। छोराछोरी स्वदेशमै बसेर पढ्न सकुन अनि रोजगार बनुन भन्ने चाहन्छन्। कमसेकम युवामात्र स्वदेशमा बस्ने बातावरण बनेमा उद्योगहरु खोल्न मद्दत पुग्नेछ।

सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरुमा प्राविधिक शिप सिकाउने कार्य सबै पालिका तथा निकायहरुमा अनिबार्य सुरु गरियोस्। शिक्षकको स्तरबृद्धि गरि बिद्यार्थीलाई गुणस्तरीय ज्ञान दिइवस्।

बिद्यार्थीले कमसेकम स्कुल पास गरिसकेपछि आफ्नै गाउँ शहरमा रोजगारी पाउन। यसतर्फ कहिल्यै नसोच्ने सरकार र योजना आयोगले अहिलेसम्म जनहितमा राष्ट्रको लागि के गरे? माओवबादी जहिलेपनि हामीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र ल्यायौं भनेर डंका पिट्छ।

यसबाट जनतालाई के फाइदा भयो? राम्रा र क्षमतवानको कदर कहिल्यै भएन। सिर्फ हाम्रा र आसेपासे दलालले मात्र अवसर पाए। युवाहरु सबैजसो बिदेशिन बाध्य भए। सामाजिक अराजकता र द्वन्द्व बढ्दै छ। भएका उद्योग सबै नासिए। सिर्फ दलाल पुँजीपति र नेताहरु सप्रिए जनता मरिच जस्तै चाउरिँदै गए।

त्यसैले यी ठूला भनिएका दल र नेतालाई पाखा लगाउँदै नयाँ श्रीजनशील इमान्दार युवाहरुले नेतृत्व लिनै पर्छ। अन्यथा अहिलेको गठजोड सरकारले जस्तै बहुमत हुँदा हुँदै पनि स्वतन्त्र दलका रवि लामिछानेलाई सरकारमा लान प्रयास गर्नु भनेको सरकारको बिग्रेको छाविलाई राम्रो देखाउनु मात्र हो।

रवि लामिछाने सरकारमा गएपछि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न दिने रे। लाजैमर्नु रवि नआइ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न हिम्मत नगर्ने? आफ्ना कर्तुत लुकाउन रविलाई बलिको बोका मात्र बनाउने प्रयास हुँदैछ।

किनकि प्रचण्डको चरम अबसरवाद भनेको आफू अनुकुल नभएपछि दल बदल्छन् अनि सरकार बदल्ने छन् अनि जनता निरीह बन्छन्। त्यसबेला रबि लामिछानेलाई पनि लात मार्न सक्छन् प्रचण्डले। त्यसैले रबि होसियार हुनुहोस्।

अहिले बिपक्षमा बसेर जनताको आवाज आगो निकालेर ओकल्नुहोस्। यिनीहरुलाई सच्चिन दवाव दिनुहोस अनि यिनीहरु नसच्चिएमा सकिनेछन्। त्यसपछि रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेन, रवीन्द्र मिश्रहरु अघि आउने छन्।

कमसेकम यिनीहरुले भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्दै देशमा सुशासन दिन सक्षम हुनेछन्। गरिब जनतालाई निसुल्क गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान गर्नेछन्।

युवालाई स्वदेशमै राखेर नेपालमै उद्योग खोलेर रोजगार बनाउने छन्। कमसेकम कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरि खाद्यान्न, जडिबुटी, पानी, जलबिद्युत लगायतमा देश आत्मनिर्भर बनाउनेछन् भन्ने आस अझै बाँकी छ।