काठमाडौं । भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियाले मध्यपूर्वका देशहरूलाई रेल नेटवर्कमार्फत जोड्ने परियोजनामा ​​छिट्टै काम सुरु गर्न सक्नेछन्। यो महत्वाकांक्षी परियोजनामार्फत मध्यपूर्वलाई समुद्री मार्गबाट ​​दक्षिण एसियासँग जोडिनेछ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले आइतबार साउदी अरेबियामा अमेरिका, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सका आफ्ना समकक्षीहरूसँग भेट गरेका छन्।

अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोसका अनुसार उक्त भेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको महत्वाकांक्षी परियोजनाबारे छलफल भएगरेका थिए । अमेरिका यो परियोजनामा ​​भारतको रेल नेटवर्क बिछ्याउने विशेषज्ञता प्रयोग गर्न चाहन्छ। यस परियोजनामार्फत अमेरिकाले मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो प्रभाव र उसको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई कम गर्न चाहन्छ।

ब्लु डट नेटवर्क भनिने यस परियोजनाको जग १८ महिनाअघि पहिलो पटक आइ२यु२ फोरममा भएको कुराकानीका क्रममा राखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस फोरममा भारत, इजरायल, अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स समावेश छन्। २०२१ को अन्त्यमा, यो फोरम मध्य पूर्वमा रणनीतिक पूर्वाधार परियोजनाहरू छलफल गर्न सिर्जना गरिएको थियो। मध्यपूर्वलाई जोड्ने परियोजनामा ​​भारतको रेल नेटवर्कको विशेषज्ञता निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभानले बिहीबार वाशिंगटन इन्स्टिच्युट फर नियर इस्ट पोलिसीमा एक भाषणमा यो परियोजनामा ​​काम सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका थिए। उनले भने, ‘यदि तपाइलाई मेरो भाषणबाट अरू केही याद छैन भने, आइ२यु२ सम्झनुहोस्, किनकि हामीसँगै जाँदा तपाईले यसको बारेमा धेरै सुन्नुहुनेछ।’

उनले अमेरिकाको आर्थिक प्रविधि र कूटनीतिलाई अझ अगाडि बढाउने यो परियोजनाले दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र अमेरिकालाई जोड्ने बताए । उनका अनुसार क्षेत्रीय एकीकरण मध्यपूर्वमा बाइडेन प्रशासनको रणनीतिको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। इन्डियन एक्सप्रेसले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि भारत सरकार यस परियोजनामा ​​सामेल हुन चाहन्छ किनभने यसले भारतको तीन रणनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ।

पहिलो उद्देश्य- चीनले मध्यपूर्वमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव निकै विस्तार गरेको छ। हालसालै चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरेबिया र इरानबीच शान्ति सम्झौता हुँदा भारत स्तब्ध भएको थियो । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले मध्यपूर्व भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको र यस सम्झौताले यस क्षेत्रमा भारतीय स्वार्थ प्रभावित हुने जोखिम निकै बढेको छ ।

अब भारतले उक्त परियोजनामा ​​संलग्न भएर यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पाएको छ । यो परियोजनामा ​​सामेल भएर भारतले पहिले मध्यपूर्वलाई रेल सञ्जालसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, त्यसपछि मध्यपूर्वका देशहरूलाई समुद्री मार्गबाट ​​दक्षिण एसियासँग जोडिनेछ। यसबाट भारतमा तेल र ग्यास कम लागत र कम समयमा पुग्ने छ । खाडी देशहरूमा बसोबास गर्ने र काम गर्ने ८० लाख भारतीयहरूले पनि यस परियोजनाबाट लाभान्वित हुनेछन्।

दोस्रो उद्देश्य- यो परियोजनाले भारतलाई रेलवे क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणकर्ताको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न मद्दत गर्नेछ। भारतले देश भित्र बलियो रेल नेटवर्क स्थापना गरेको छ। भारतले श्रीलंकामा पनि रेल नेटवर्क स्थापना गर्न सफल भएको छ । जसका कारण विदेशमा पनि यस्तो नेटवर्क स्थापना गर्न सक्ने भारतको विश्वास बढेको छ । भारत आफ्नो सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले मध्यपूर्व देशहरूमा नयाँ आर्थिक र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि अवसर प्राप्त गर्न चाहन्छ।

यो परियोजनामा ​​सामेल हुनाले भारतलाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनको यो परियोजनाले यस क्षेत्रका देशहरूलाई आर्थिक दबाब दिएको छ, तर अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ब्लु डट नेटवर्कमा सामेल हुने देशहरूमा त्यस्तो आर्थिक दबाब हुनेछैन ।

तेस्रो उद्देश्य- पाकिस्तानले स्थल मार्ग अवरुद्ध गरेको कारण भारतले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना छिमेकीहरूसँग पूर्णरूपमा जोडिन नसकेको भारत सरकारले महसुस गरेको छ। त्यसैले भारतले मध्यपूर्वका बन्दरगाहसम्म पुग्नका लागि ढुवानी मार्ग प्रयोग गर्न चाहन्छ । जसमा इरानको चाबहार बन्दरगाह, बन्दर-ए-अब्बास (इरान), दुक्म (ओमान), दुबई (युएई), जेद्दा (साउदी अरेबिया) र कुवेत शहर पर्दछन्।

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडकमार्ग, रेलमार्ग र समुद्री मार्गबाट ​​जोड्न शुरु गरिएको छ । चीनले यस परियोजनालाई ऐतिहासिक ‘सिल्क रुट’ को आधुनिक रूपका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मध्ययुगीन कालमा चीनलगायत धेरै देशले एसिया र युरोपका देशहरूसँग व्यापारका लागि सिल्क रुट प्रयोग गर्थे। सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सुरु गरेको यो परियोजना विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजना बनेको छ ।

यस परियोजनामार्फत चीनले एशिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा ठूलो लगानी गरेको छ। चीनले युरोपेली देशहरूमा पनि धेरै लगानी गरिरहेको छ। चीनले यस परियोजनामा ​​१०० भन्दा बढी देश जोडेको छ र विश्वभर २६०० भन्दा बढी बीआरआई परियोजनाहरू चलिरहेका छन्। यस आयोजनासँग जोडिएका देशहरूमा चीनले ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ र अझै ठूलो लगानी भइरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत चीनले भारतका छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यानमार आदिमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ।

यस परियोजनाबाट गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋणको जालमा फसाएको भन्दै चीनको आलोचना पनि भएको छ । भनिन्छ, चीनले देशलाई परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग गर्छ तर त्यसको बदलामा मनमानी शर्तहरु थोपर्छ । तर, राष्ट्रपति जिनपिङले यी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले बीआरआइको उद्देश्य न त चीनको भूराजनीतिक उद्देश्यलाई पछ्याउने र न कुनै गुट बनाउनु रहेको बताए । यस परियोजनाबाट विश्वले लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।