काठमाडौं। नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा एक पछि अर्का उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारी भटाभट पक्राउ परेपछि सरकारको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ।

बहालवाला नेपाल सरकारका सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसमेत यस प्रकरणमा तानिएर अनुसन्धानको घेरामा परिसकेका छन्। लहरो तान्दा पहरो थर्किए जसरी यसका थप तानाबाना सतहमा अनुसन्धानपछि आउने प्रबल सम्भावना व्याप्त रहेको छ।

सरकारको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कदमको प्रशंसा भइरहेको छ। सरकारको तदारुकताप्रति जनस्तरबाटै लोकप्रियता बढिरहेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी यात्रा भने कम चुनौतीपूर्ण छैन। उनको यात्रामा असख्य चुनौतीका पहाडहरुका सामना गनुपर्ने हालसम्मका घटनाक्रमले दर्शाउँछ।

यस प्रकरणमा पछि नहट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घोष गरिसकेका छन्। सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलकदमी र अडानले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने प्रारिम्भक लक्ष्य देखिएको छ।

यद्यपि यसका पराकम्पनको भार थेग्न वर्तमान सरकार र दलहरु समर्थ हुनेमा आशंका अझैपनि जनमानसमा व्याप्त रहेको छ।

देशका नागरिकहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सञ्जालको पर्दाफास हुँदै गर्दा यसको पराकम्पन सबै दल र शीर्ष नेतामा परेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि उक्त पार्टीमा तरंग आएको छ। सभापति देउवा लगायत संसथापन पक्षका नेताहरु सशंकित रहेका छन्।

सभापति देउवा पत्नी आरजू राणा र बालकृष्ण खाण पत्नी मञ्जुको यही प्रकरणमा लेनदेनमा संलग्न रहेको अप्रमाणित अडियो सार्वजनिक भएपछि यसमा तानिने आशंका समेत कतिपयले गरेका छन्।

उक्त अडियोको आधिकारीकता परीक्षणका लागि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यद्यपि आरजूले सोही सार्वजनिक अडिओ अनाधिकृत भएको र आफूलाई जोडिएको बारे छानबिन गर्न साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएकी छिन्।

यस्तै एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी यही प्रकरणमा मुछिएपछि बेपत्ता भएका छन्। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनलाई पक्राउ पुजी जारी गरेर खोजी कार्य जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको छोराको समेत संलग्नाता देखिएपछि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका फेहरिस्त सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रचण्ड सरकारले जनतामा आशातीत अवस्था सिर्जना गरेको छ। बुधबार खाँण पक्राउपछि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसहित युवा नेताहरु ले सरकारको कामको ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष पुगेरै गरेका छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले संस्थागत भ्रष्टचारको जालो उदांगो बनाइदिएको छ। यसले नेपालमा पहच र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले आर्थिक लाभ गर्ने अनुचित माध्यमको उजागर गरेको छ।

संगठित अपराध, ठगी,भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध यी सबै जोडिएको यस प्रकरणले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तराष्ट्र्रियस्तरमा साख गिराएको छ।

सरकारको पछिल्लो कदमले केही आशा देखिएपनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलाव ल्याउने आशंका समेत गरिएको छ। सरकारले गठबन्धनकै उच्चपदस्थ नेताहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएपछि गठबन्धन संकटमा पर्ने सम्भावना समेत राजनीतिका जानकारहरुले औंल्याइरहेका छन्।

नेपालका बहुचर्चित अनगिन्ती भ्रष्टाचारका काण्डहरु अझैपनि निरुपण हुन सकेको छैन। कतिपय न्यायीक निकायमा विचाराधीन रहेका छन् भने केहीको राजनीतिक कारणले उजागर हुन सकेको छैन।

यसअघि सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका फेहरिस्तहरु चर्चीत बालुवाटार काण्ड, वाइड बडी जहाज काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ केजी सुन काण्ड लगायत  सामसुम पारिएका थिए । सुडान घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वहरु कोही पनि परेनन्। तर त्यस बखतका पहरी प्रमुखहरु मात्रै सजायको भागिदार बनेका थिए।

अहिलेको यस प्रकरणमा पनि सोही आशंका यथावत् भएपनि सरकारले राजनीतिक उच्च तहका नेताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि केही आशा पलाएको छ।

प्रचण्ड सरकारले अनेकौं चुनौतीका बाबजुद् यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । अनकौं अवरोधका बाबजुद् यसको न्यायीक निरुपण हुनेमा आम जनता आशावादी देखिएका छन्।

यसलाई टुंगोमा पुर्याएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका अनुचित आर्थिक लाभका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्न पछि नपर्ने जमातलाई नांगेझार पारेमा सुशासनको प्रत्याभूतिमा प्रचण्ड सरकारको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिन सकिने छ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचन अगावै अन्तिम पटक सरकारको नेतृत्व गरेर राष्ट्रले सम्झनलायक महत्वपूर्ण काम गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो एक स्वर्णिम अवसरका रुपमा समेत अथ्र्याइएको छ। उनले स्वघोषित गरेको अन्तिम अवसरलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन अग्रसर भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गरिन्छ।