राजधानीमा साइरनवाला गाडीहरु तीब्र गतिमा हुँइकिरहेका छन्। शीर्ष नेतृत्वहरु भोक निन्द्रा त्यागेर कोठे मिटिङमा जुटेको जुटै छन्।

कानमा फोन टुटाएका छैनन्। मानौं, जीवनभरिका रिक्तता र तिक्तता हटेर अहिले उनीहरु सानदार भातृत्वभावमा छन्। उनीहरु राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताका प्रतीक हुन्।

पहिलो मिटिङमा पोल खोलाखेल, भनाभन्, हानाहान् दोश्रो मिटिङमा मत्थर भएको छ। दोश्रो मिटिङको मोलमलाई, भाउ खोजाई र बार्गेनिङ तेश्रो मिटिङमा लेनदेन, क्षमादान, सामसुम भनेर चुच्चोमुच्चो मिलिसकेको छ।

जीवनभरि कार्यालय जान नसकेर निवास र बेडरुमबाटै शासन चलाउने शीर्ष नेतृत्वहरु अहिले कति धेरै हर्कति र चलायमान। कहाँबाट आयो यति धेरै इनर्जी र साहस।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको राष्ट्रघाती अपराध बंग्याउन, ढाकछोप गर्न, लुकाउन र सामसुम पार्न किन यति धेरै दौडधुप्, कसरत र त्याग? यी हुन् आम जनताका जिज्ञाशा र चिन्ता।

पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतृत्वत्रयले यो इनर्जी र एकता राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र छवि सुधार, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका खातिर रचनात्मक काममा खर्च गरिदिएको भए आज मुलुक कहाँ पुग्ने थियो? छर्लङ्ग पारिदिएको छ यो छताछुल्ल प्रकरणले।

अरु धेरै जिज्ञाशाको जवाफ दिएको छ यो देख्ने सुन्नेलाई लाज लाग्ने प्रकरणले। जस्तै, द्वन्द्ववाट थिलथिलो भएर शान्ति प्रक्रियामा एकाग्र हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण सेटिङ मिलाएर आफ्नो तागत के मा लगाइरहेको रहेछ?

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन दत्तचित्त रहनुपर्ने मियो मन्त्रालयको भित्रि धन्दा के हुँदोरहेछ? शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने शक्तिशाली मन्त्रालयका नीति, निर्माता र निर्णय मण्डलीको असली धन्दा के रहेछ?

अनुसन्धानमा ब्यावसायिक र नामुद कहलाएको नेपाल प्रहरी कस्तो तालुक मन्त्रालयको मातहतमा निसास्सिएर उकुसमुकुस भइ बस्न बाध्य रहेछ।

प्रतिपक्ष होस् वा सत्ता बाहिरका शीर्ष नेतृत्वहरु तिनको कराइ र गराइमा रत्तिभर बिश्वास छैन। तसर्थ, तिनले यो सुशासनको अभियानमा चुपचाप तामातुलसीको पानी समाएर किरिया खानुपर्दछ कि उनीहरु खुराफाती होइन सुशासनको अभियानलाई तन मन धन लगाएर सघाउने छन्। नत्र तिनको खैरात छैन।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र अमेरिकालाई कति ठूलो धोका र टाउको दुखाउन राज्य संयन्त्र लागेको रहेछ। अझ आतंककारीहरुको तस्करी र पैठारीको आरोप सत्य हो भने मुलुक नै आतंककारीको पाठशाला र कारखानामा दर्ज हुने डर।

द्वन्द्व र सुरक्षा बिज्ञहरुद्वारा नेपाली सेनालाई कति ठूलो धोका र गद्दारी। सेना समायोजनको काम एकलौटी नेपाली सेनाको थाप्लोमा हालिदिएर गृह प्रशासन राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै निस्फिक्री कमाउ धन्दामा लाग्नु कति अशोभनीय, अनैतिक र घटिया काम?

यी पंक्ति लेख्दै गर्दा सार्वभौम नेपाली नागरिकका निम्छरा पासपोर्टहरु लड्किरहेका छन्, म्याद गुज्रेका छन् भिसा नपाएर। कुटनीतिक नियोगहरु स्तब्ध छन् यस्तो अनैतिक र धोकेबाज गृह प्रशासनका नागरिकलाई कसरी किन कहिलेसम्म पत्याउनु भनेर।

कति स्वाभिमान नेपालीले लाजले बिदेश भ्रमण रद्द गरेका छन्। अनुसन्धानमा परिने, हेपिने, थुनिने, फर्काइने डरले। आम जनताको चित्त दुखाई आक्रोशमा परिणत भएको छ। बिद्रोहको ज्वाला फुट्लाजस्तो। बिदेशिन बाध्य नेपाली नागरिकहरुको अपमान र आक्रोशको भो कुरै नगरुम्।

ऐठन र सकस भइरहेको मातृभूमिलाई रक्षा, कल्याण र सम्मान कसरी गर्ने चिन्ता र चासोको सेरोफेरोमा उद्दार निकास खोज्न यो आलेख तयार पारेको छु।

धन्यवादका पात्र

कलंकित मन्त्रालयको मातहतमा रहेर पनि शान्ति र समृद्धिको लागि समर्पित नेपाल प्रहरी संगठन र त्यहाँका होनहार साहसिक अनुसन्धान अधिकृत धन्यवादका पात्र छन्।

प्रारम्भदेखि गृह दुर्गन्धको सूचना दिने र सचेत गराउने सुरक्षा निकायहरुले आफ्नो कर्तब्य र धर्म निर्भिक भइ निभाएको देखिन्छ। चरम राजनीतिकरण र भ्रष्ट शासन प्रशासनको साक्षी र मतियार हुन बाध्य नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो छबि उज्यालो पार्ने र राज्य संयन्त्रलाई सुशासनको मार्ग देखाउने यो दुर्लभ अवसर हो।

आफूहरु फस्ने र ठूला माछा याने कि राजनीतिक नेताहरु सधैं जोगिने खराब नजीर अन्त्य गरेर सुशासनको प्रारम्भ गर्न पनि यो प्रकरण एउटा अवसर हुन सक्दछ।भ्रष्ट मन्त्रालयको सुराकी खर्च कटौती गरेर गृह प्रशासन शुरु गरेका गृहमन्त्रीले यो प्रकरणलाई राष्ट्रघाती र देश द्रोहीको संज्ञा दिएर लोक रिजाएका छन्।

कुनै दबाब र प्रभावमा नझुकी यो प्रकरणलाई सुशासनको प्रारम्भ बिन्दु बनाउने उनको साहसिक संकल्प तारिफयोग्य छ। भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड देखेर थाकेका प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कोही ठूला माछा नछाड्ने र फाइल होइन फायरै खोल्ने दृढता देखाएर नयाँ नेपाल दिने आम आशा जगाएका छन्।

मुलुकलाई चाहिएको निरंकुश नेतृत्व र कठोर निर्णयको डोरी प्रधानमन्त्रीले ठिक समयमा फेला पारेजस्तो छ। “गर नत्र मर (डु अर डाई) कठोर निर्णय गरेर उनले मुलुकलाई सुशासनको लिकमा राख्न सक्दछन्।

प्रधानमन्त्रीले सुशासन र समृद्धिको इमान्दार अभियानमा आम जनताको हात र साथ पाउने निश्चित छ। यो लथालिंग राष्ट्रिय बेइज्जतिको समयमा उनले विदेश भ्रमणको मोह हापिदिनुपर्दछ। र, आन्तरिक ब्यवस्थापन मजबुत गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

संचार माध्यमको सोध, खोज, चासो, चिन्ता र सचेतना कदरयोग्य छ। प्रकरणमा बिलिन हुने होइन, टुंगोमा पुर्‍याएर मुलुकलाई न्याय र सुशासन दिन कटिबद्ध देखिएको संचार इजर्नी नयाँ माइलस्टोन खडा गर्न उद्दत देखिन्छ , जुन ज्यादै सराहनीय छ।

सुशासनको माग गर्दै बिद्रोहको आगो ओकल्ने सांसदहरुको चासो र चिन्ताले मतदाता र आम जनतालाई उत्साहित बनाएको छ।

सुरक्षा चुनौती

आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको पुनः परिभाषित गर्ने बेला आएको छ। जति बुँदा बढाए पनि यी चुनौतीहरु घरभित्र छन् र स्पष्ट छन्।
आन्तरिक सुरक्षा चुनौती भनेको भ्रष्टाचारजन्य कुशासन हो।

त्यसबाट सृजित रोग भोक अभाव गरिबी बेरोजगार अशिक्षा संभावित द्वन्द्व र बिद्रोहका बिज हुन्। ती प्रायोजित छन्। अझ छोटकरीमा भन्दा शान्ति सुरक्षा र सुशासनको बाधक राजनीति, सत्ता, सरकार र उसको गृह मन्त्रालय हो। सुराकी खर्च लिएर सुराक बाह्य शक्तिलाई बेच्ने गृह प्रशासनको देशद्रोह अहिले पर्दाफास भएकै छ।

बाह्य सुरक्षाको खतरा पनि उही हो। समग्रमा देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन जिम्मेवार छन्। चाहे त्यो अनमिन भित्र्याउन होस् अथवा एमसीसी र बिआरआई अथवा भारतीय गार्डपोष्ट, चेकपोष्ट र सीमा मिचाई।

अथवा मेची कोशी महाकाली बेचाई। राष्ट्रिय इण्टेलिजेन्स र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई भुत्ते पार्ने अथवा बाह्य शक्तिको शरण र भरणमा हाजिर गराउने देशद्रोही अभियानको अभिप्राय अब नबुझे कहिले बुझ्ने।

भ्रष्टाचार राज्यद्वारा प्रायोजित, संचालित र संरक्षित थियो। सारा शक्तिकेन्द्र र राष्ट्रिय शक्ति त्यही भ्रष्टाचारको गोपनीयता र संरक्षणमा दुरुपयोग गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, गु्रमिङ र दुरुपयोग यसको ज्वलन्त उदारहरण हो।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र दु्रतमार्गको सेनालाई जिम्मा दिने रणनीति पनि उसलाई भ्रष्टाचारमा तान्ने र हान्ने प्रायोजित खेल थियो। अरु गुह्य देशद्रोही रणनीतिहरु अव असरल्ल खुल्दै जाने छन् नै।

सुझाव

शक्तिसाली पूर्व गृहमन्त्रीलाई फिल्मी शैलीमा पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीले ऐतिहासिक फिल्म देखाउन शुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कसैसँग नझुक्ने र नयाँ नेपाल निर्माण गरि छाड्ने संकल्प कदरयोग्य छ।

दलहरुलाई सच्चिन र सुध्रिन कर लागेको छ, जुन अपरिहार्य छँदै थियो। भ्रष्टाचारीको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ र उनीहरु “गो ब्याग” बोकेर भूमिगत हुन तम्तयार छन्। एबीसीडी जो प्रधानमन्त्री भएपनि यो साहसिक पहलकदमी लिन बिलम्ब भइसकेको थियो।

हिरा फोर्ने मौका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मिलेको छ। भ्रष्टाचारीलाई पत्तासाफ् गरेर सुशासन दिएभने इतिहासमा उनको सुनौला अक्षरले नाम लेखिने छ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अब मुलुकमा भ्रष्टाचारको जरो किलो फ्याँक्न डोजर चलाउन् र सारा नेपालीको लोकप्रिय साथ पाउन्। अब उनीहरुको नयाँ अभियान “सुशासन” हुनुपर्दछ।

प्रतिपक्ष होस् वा सत्ता बाहिरका शीर्ष नेतृत्वहरु तिनको कराइ र गराइमा रत्तिभर बिश्वास छैन। तसर्थ, तिनले यो सुशासनको अभियानमा चुपचाप तामातुलसीको पानी समाएर किरिया खानुपर्दछ कि उनीहरु खुराफाती होइन सुशासनको अभियानलाई तन मन धन लगाएर सघाउने छन्। नत्र तिनको खैरात छैन।

आम जनताको आस्था र भरोसाको धरोहर अथवा प्रधानमन्त्रीको पहिलो आड भरोसा तथा विश्वास शक्तिको हैसियतले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीको यो साहसिक कार्यलाई हात साथ र काँध थाप्नुपर्दछ।

भलै, यो काम सेनापतिको होइन। तर समृद्धिको प्रार्थना गरेर बसेका आम सिपाही, हामी भु.पु. सैनिक र आम जनताको साझा चाहना र माग हो समृद्धि। जुन शक्तिसाली संगठन प्रमुखबाट मुखरित होस् भन्ने हाम्रा चाहना हो।

प्रधानमन्त्रीले सुशासन र समृद्धिको इमान्दार अभियानमा आम जनताको हात र साथ पाउने निश्चित छ। यो लथालिंग राष्ट्रिय बेइज्जतिको समयमा उनले विदेश भ्रमणको मोह हापिदिनुपर्दछ। र, आन्तरिक ब्यवस्थापन मजबुत गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

साथै, यो चरम भ्रष्टाचार, कुशासन र संकटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट गुज्रिरहेको मुलुकको सेनाले ऐले डलर खर्चेर हातहतियार र उपकरण खरिद गर्नु हुँदैन। चीनबाट झन् हुँदैन। खरिद योजना बनाएको भए तत्काललाई हापिदिनु सैनिक र राष्ट्रिय हितमा हुने छ।

भु.पु. सैनिकहरु एक ढिक्का भएर सुशासनको जोडदार माग गर्न जरुरी छ। अन्य सुरक्षा निकाय, प्रशासक, डाक्टर, वकिल, प्राविधिक, शिक्षक, पेशाकर्मी सवैजनाले यो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्रीको हौसला र मनोवल बढाइदिनुपर्दछ।

आजको दिनमा मरिसकेको राष्ट्रिय अनुशासन, राष्ट्रिय हौसला र मनोवललाई प्रहरीले ब्युँताइदिएको छ। ससम्मान सलाम छ नेपाल प्रहरीलाई सुशासन संकल्पको लागि। हीरा जस्तो प्रहरीलाई सबैको माया साथ सहयोग र विश्वास प्राप्त भइरहोस्।

अन्त्यमा, धेरै ढिलो भएपनि मुलुकमा सुशासनको बिगुल बजेको छ। कानुनी राज्य र बिधिको साशन स्थापना हुने संकेत मिलेको छ। कानुनका आँखामा सबै बराबर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुशानको अभ्यास नजर आउन प्रारम्भ भएको छ।

यो बहुआयामिक प्रकृतिको ज्यादै निन्दनीय र देशद्रोही अपराधलाई स्वतन्त्र र निर्भिक छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न सरकार कटिबद्ध रहोस्। र, उसको सुशासन अभियान अविश्राम अनवरत रुपमा जारी रहिरहोस्।

सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र घोटालाका काण्डको बाकस खोलेर मुलुकलाई शुद्ध र निष्कलंक बनाउन यो सरकार लागि परोस्। मृत्युवरण गरिसकेका प्रधानमन्त्री मन्त्रीगण समेत दोषी ठहरिए सजाय दिने काम होस्।

मरणोपरान्त तक्मा बिभुषणले सम्मान गर्न मिल्ने सजाय मुकरर गरेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको सन्देश दिन किन नमिल्ने? तबमात्र आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती हराएर जाने छन्।

मुलुकमा शान्ति र समृद्धिको जग बस्ने छ। आत्मनिर्भर उन्मुख सबल अर्थतन्त्रसहितको समृद्धिले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा आफसेआफ् मजबुत हुने छ।